बजेटमा विवाद

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए पनि पूर्णबजेट ल्याउने निर्णय गरेर सरकारले फेरि एकपटक खोचे थाप्ने काम गरेको छ । उद्योगपति, व्यापारी, अर्थशास्त्री र दलहरूले सहमतिमै पूर्णबजेट ल्याउनुपर्ने सल्लाह दिँदादिँदै सहमति नभए पनि पूर्णबजेट ल्याउँछौँ’ भन्नु बन्न लागेको सहमतिलाई पनि बिगार्ने काम गर्नु हो । सहमतिविना ल्याएको बजेटले खासै अर्थ राख्दैन । किनभने, राष्ट्रको आर्थिक बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । सत्तामा बहुमत भएको र एकमना सरकार निर्माण गरेका पार्टीका नेताहरूले पनि प्रतिपक्षीसँग सल्लाह गरेर मात्र बजेट ल्याउने प्रचलन लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा रहेको छ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पद्धतिमा प्रतिपक्षलाई नकार्दै एकलौटी शासन चलाउने दु:स्वास विश्वका कुनै पनि मुलुकमा गरेको पाइँदैन । नेपालमा सहमति र सहकार्यको पद्धति अपनाउनै पर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान ०६३ ले गरेको छ । विधि, विधान, संविधान र पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने हो भने वर्तमान कामचलाउ सरकारले सबै दलको सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेलेरै बजेट ल्याए उक्त बजेट कार्यान्वयनमा वाधा–व्यवधान आउनेछ । तसर्थ सरकारले ‘बालहठ’ त्यागेर सबैको सल्लाहद्वारा पूर्णबजेट ल्याउनेतर्फ सोच्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सहमतिविना पूर्णबजेट नल्याउन दिएको चेतावनी, सहमतिमा मात्र पूर्णबजेट ल्याउन अर्थशास्त्रीले दिएको सल्लाह र सहमतिमा बजेट नआए कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेका बेला सरकार भने एक्लै अगाडि बढ्ने सोच राख्छ भने त्यो सफल हुँदैन । यस्ता असहमतिका कार्यले मुलुक र जनतालाई राहत पुर्‍याउँदैन । बरु, मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा फसाउनेछ । पक्कै पनि पूर्णबजेट आउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । तर, कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मनमौजी ढंगले एकलौटी बजेट ल्याउँछ भने त्यसलाई प्रतीपक्षीले स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाउँदैन । साथै, राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम स्वविवेक निर्णय गरेर बजेट स्वीकृत गरिदिएनन् भने वर्तमान सरकारको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाओवादीलाई समेत राजनीतिक रूपमा घाटा हुनेछ । किनकि, राष्ट्रपति डा. यादवले आफ्नै निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बारम्बार सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउन अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रपतिको उक्त अनुरोध लत्याउँदै असहमतिको बजेट स्वीकृत गराउन उनैलाई दबाब दिने काम गर्नु बुद्धिमता हुँदैन । त्यसैले सरकार र राष्ट्रपतिबीचमै विश्वासको संकट पैदा गर्ने र द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ । तसर्थ, यसले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्षको विनासहमति ‘विपक्षीको अवरोध तोडेर भए पनि पूर्ण आकारको बजेट सरकारले ल्याइछाड्ने’ भन्ने घमण्ड सरकारले त्याग्नुपर्छ । किनकि, यो राजनीतिक दस्तावेज कुनै एक दलको हितका लागि राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू आफू सत्तामा हुँदा पूर्णबजेटको आवश्यकता देख्छन् र आफू सत्ताबाट हटे पछि त्यो आवश्यकता ठान्दैनन् । सत्तामा रहेका बखत आफ्ना दल र कार्यकर्ताको हित हुने गरी बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बखत एमाओवादीले सदनभित्र देखाएको ताण्डव नृत्य र च्यातेको ब्रिफकेसले बजेट सम्बन्धमा एउटा घिनलाग्दो परम्परा स्थापित गरेको छ । वर्तमान सरकारले त्यो परम्परा तोडेर सहमतिअनुसार बजेट नल्याउने हो भने अब झन् अर्को घृणित कार्यको थालनी हुनेछ । पक्कै पनि अहिले राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउन पूर्णबजेटको आवश्यकता छ । पूर्णबजेटको अभावमा विकास निर्माणका कार्यहरू थला पर्नेछन्, राजस्व संकलनमा बाधा पुग्नेछ । यसप्रति प्रतिपक्षीहरूले पनि ध्यान दिनै पर्छ । तर, सरकार प्रतिपक्षको अवरोध तोडेरै भए पनि पूर्णबजेट ल्याएरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ त्यो भने घातक छ । किनभने, प्रतिपक्षको अवरोध सरकारले तोडे पनि राष्ट्रपतिको उपयुक्त सल्लाह कसरी तोड्ने ? त्यो सल्लाह तोड्दा बजेट कसरी स्वीकृत हुने ? यो अप्ठ्यारो अवस्था सरकारले सिर्जना गर्नु हुँदैन । तसर्थ, सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ ।