प्रधानमन्त्रीको बालहठ

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिले आफूबाहेक मुलुकमा कोही पनि वैधानिक नभएको घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । उनले दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सल्लाहलाई गैरसंवैधानिक आदेश भन्ने अर्थ लगाए । र, राष्ट्रप्रमुख साथै संविधानको रक्षकलाई बढी नबोल्न बालहठपूर्ण आदेश पनि दिए । सहमतिका वाधक प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्को चुनाव गराएर नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कुर्सी नछाड्ने कुरा स्पष्ट गरे । वास्तवमा राष्ट्रपतिको चिन्ता र प्रधानमन्त्रीको सोचका बीचमा
आ–आफ्नै प्रकारका सम्भावनाहरू निहित छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव राष्ट्रलाई राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तताबाट मुक्त गर्न हतारिँदै दलहरूलाई छिटो सहमति गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री सत्तालाई निरन्तरता दिन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति आफू कामचलाउ भएको बिर्सिन्छन् र संविधानको मर्म विपरीत काम गर्छन् भने निश्चित रूपमा मुलुक दुर्घटनातर्फ अग्रसर हुन्छ । यसप्रति सबै दल गम्भीर बन्न जरुरी छ । किनभने, एमाओवादीको सर्वसत्तावादलाई अब मुलुकले थाम्न सक्ने अवस्था छैन ।
संविधानसभा विघटनका नायक भट्टराईको सत्ताकब्जाको कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छ । संविधानसभा विघटन नभएसम्म सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्ने आयोग र अन्य आयोगहरू गठन गर्ने कार्यका विरुद्धमा रहेका भट्टराई अहिले आफ्ना मानिस राखेर जबरजस्ती आयोग गठन गर्ने पक्षमा छन् । जुन आयोगले माओवादीले गरेका गैरन्यायिक हत्या, जघन्य अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई ढाकछोप गर्न सक्छ । साथै उनले विपक्षी दलको सहमतिबिना सबै संवैधानिक निकायमा आफूहरूलाई चोख्याउने व्यक्ति राखेर सत्ताकब्जाको बाँकी कार्य पूरा गर्न खोज्दैछन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि निरंकुश शासन चलाउने मनसायका बाधक राष्ट्रपति बनेका छन् । यही कारणले भट्टराई राष्ट्रपतिलाई धेरै बाठो नहुन अर्ती दिँदै छन् । राष्ट्रपति डा. यादवले असोज मसान्तसम्म सहमति गर्छांै भनेका दलहरूलाई त्यही मितिभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भट्टराई ‘राष्ट्रपतिले के चाहिँ गर्दा रहेछन् म पनि हेर्छु, हैसियत नभएका राष्ट्रपतिले उफ्रिएर र कराएर केही पनि हुनेवाला छैन’ भन्दै कुर्लिन थालेका छन् । शितलनिवास र सिंहदरबारबीचको यो जुहारी राष्ट्रका लागि राम्रो लक्षण होइन । कसको हैसियत कति छ समयले बताउला । तर, के चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ भने सहमति नभए अर्को चुनाव हुने छैन । यो स्पष्ट हँुदाहुँदै चुनाव भएर अर्को सरकार गठन नभएसम्म सत्ता छोड्दिन भन्नु सायद कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । यसर्थ, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सराप्नुभन्दा सत्ता त्यागेर सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
अब, राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । कात्तिक मसान्तमा आउनै पर्ने बजेट बिनासहमति ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । त्यसपछि वैधानिक र व्यवहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको औचित्य समाप्त हुने छ । यो तथ्य डा. भट्टराईले राम्रोसँग बुझेका छन् । तथापि, आफ्नो घोषित उद्देश्य पूरा गर्न डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्न चाहिरहेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुकमा मुडभेडको स्थिति आउँदैछ ।
राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बारम्बार सहमतिका लागि आग्रह गरेकै हुन् । असोज मसान्तसम्ममा सहमति गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवद्धता जाहेर गरेकै हुन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक हैसियत नभएको व्यक्ति भनेर धेरै नबोल्न अर्ति दिँदैछन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई भने आफ्नो कामचलाउ अवस्था र संवैधानिक अधिकार भने भुसुक्कै बिर्सिएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेको छ भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारबिहिन तुल्याएको छ । यो बुझेर डा. भट्टराईले सहमतिका लागि पद त्याग गर्नुपर्छ । आफू प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्र नै रहँदैन भन्ने अतिवादी र भ्रमपूर्ण सोच भट्टराईले त्याग्नैपर्छ । ‘राजा मर्दैमा गद्दी खाली हुदैन’ भन्ने कुरा सबै नेपालीलाई थाहा छ । यसर्थ देश नै बर्बाद हुने गरी सत्तालिप्सामा जेलिनु उपयुक्त होइन । सहमतिका लागि बेलैमा पद त्याग्दा नै डा. भट्टराईलगायत सिंगो मुलुक र जनताका लागि पनि राम्रो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सराप्नुको कुनै तुक छैन । यदि, सहमति नगरी सबैलाई पेलेरै जाने नीति प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रहितका लागि ठोस् कदम चाल्नैपर्छ ।