बस्नेतको बढुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, ३० असोज । महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले सोमबार बस्नेतलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणका ४३ बन्दीलाई बेपत्ता पार्न मुख्य भूमिका खेलेको अभियोगमा बस्नेतलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । मानवअधिकार हननको आरोप खेपिरहेका बस्नेतलाई १८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जंगी अड्डाले गत असार अन्तिम साता बस्नेतको बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । जंगी अड्डाको सिफारिसमा बढुवा भएलगत्तै अधिवक्ता विदुरप्रसाद अधिकारीसहित बेपत्ता परिवारका आफन्तले बस्नेतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आगामी १९ कात्तिकसम्म बढुवा निर्णय यथास्थितिमा राख्न र सो दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जंगी अड्डालाई आदेश दिएको हो ।
बस्नेतमाथि भैरवनाथ गण महाराजगन्जमा कार्यरत रहँदा अर्जुन पोखरेल, अर्जुन महर्जन, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलगायत ४३ जना बन्दीलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको आरोप छ । बन्दी बेपत्ता पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन कर्णेल बस्नेत, मेजर पदमसिंह खत्री, राजाराम केसी, विवेक विष्ट, हरेन्द्रबहादुर सिंह, क्याप्टेन इन्द्रवर राणा र सागर केसी, लेºिटनेन्टहरू जगन्नाथ खड्का, राजेन्द्र बोगटी, हरिबोल केसी र रामहरि विष्टलगायतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले २८ भदौ, ०६६ मा बन्दी बेपत्तामा दोषी देखाउँदै बस्नेतसहित नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीका तत्कालीन बाहिनीपति र युद्ध भैरव गणका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसको तीन वर्षपछि एमाओवादी नेतृत्वकै सरकारले बस्नेतको बढुवा गर्ने निर्णय लिएपछि बढुवालाई लिएर चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।