राष्ट्रपतिको अन्तिम चेतावनी

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले फेरि एकपटक राजनीतिक दलहरूलाई सहमति गर्न निर्देशनात्मक आग्रह गरेका छन् । देशको राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तताप्रति चिन्तित राष्ट्रपति यादवले दलहरूको कार्यशैलीप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै चाँडै सहमति नभए आफू चुप लागेर नबस्ने जनाउ समेत दिए । अहिलेसम्म दलहरूलाई सहमतिका लागि अत्यन्त संयमित र सन्तुलित रूपमा आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपति यादव शनिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भने आक्रोसित, चिन्तित र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले आफू संविधानको रक्षक भएकाले त्यसको पालना गर्दै अगाडि बढ्ने जनाउ दिएर दलहरूलाई छिट्टै सहमति गर्न दबाब पनि दिए । वास्तवमा संसद नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति नै एक मात्र वैधानिक संस्था बाँकी रहेको छ । र, अहिले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सक्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा निहित छ । अधिकारको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रपतिले निकासको बाटो निर्दिष्ट गर्न सक्छन् । तर, त्यो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप अगाडि बढ्ने हो भने दलले विधिविधान अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । तर, दलहरूलाई संविधानले सहमति र सहकार्यद्वारा राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने भने पनि सो अनुरूप काम गरेनन् । जब, एकपछि अर्को गल्ती हुँदै गयो र सहमति टाढिँदै गयो तब जनतादेखि राष्ट्रपतिले समेत दलप्रति विश्वास गर्न सकेनन् । संकट झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । राष्ट्रले लामो समयसम्म यो बेथिति धान्न सक्दैन । यो वस्तुस्थितिको धरातलीय गम्भीरतालाई बुझेर नै राष्ट्रपतिले तुरुन्त सहमति गर्न निर्देशन दिएका हुन् । दलहरूले यसलाई अन्यथा रूपमा नलिइ सहमतिमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपतिको अहिलेको प्रतिक्रियालाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, उनले दलहरूलाई बारम्बार सहमति गरेर मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन आग्रह गरेका थिए । तर, दलले त्यसलाई साह्रै हलुका ढंगले लिए । राष्ट्रपतिको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा उनको आग्रहलाई अर्कै रूपमा लिने काम भयो । प्रधानमन्त्रीले समेत कामचलाउ सरकारको निर्णय मानेर राष्ट्रपतिले खुरुखुरु अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । सत्तारुढ दलहरू सहमतिभन्दा जसरी हुन्छ सत्ताको आयु लम्ब्याउने घृणित खेलमा लागे । जसले गर्दा राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको ठाने । दलको त्यसमा पनि एमाओवादीको ब्यवहार हेर्दा राष्ट्रको संकट समाधान गर्ने भन्दा पनि उ संकटलाई अझ गहिर्‍याउने र अनन्तकालसम्म सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा लागेको पाइन्छ । यो खेलले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने सम्भावना बढ्दै गएको महसुस हुन्छ । यही भएर नै राष्ट्रपतिले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन कदम चाल्नै पर्ने अवस्था आएको हो ।
जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धीहरू संस्थागत भइसकेको अवस्था छैन । जनतामा नेताहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । दलहरू आफैँमा बिभाजित भएर दुब्लाउँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरू नै निर्विकल्प शक्ति हुन् । तर, दलका नेताहरुले आफ्नो धरातल खस्किएको र राष्ट्रको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थाहा नपाएर सहमति गर्न ढिला गरिरहेका छन् । एमाओवादी सत्ता छाड्ने पक्षमा छैन र सहमति गर्न पनि चाहिरहेको छैन । जसले गर्दा दलहरूबीच विश्वासको संकट झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । राष्ट्रपतिले अब अध्यादेश स्वीकृत गर्ने अवस्था छैन । बजेट आउने स्थिति पनि रहेन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई सरकार आफैँ मान्ने पक्षमा देखिँदैन । संवैधानिक संस्थाहरू रिक्त हुँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार भ्रष्टाचार, घुस, अनियमितता, मूल्यबृद्धि, कुशासन, अराजकता र असफलताको संवाहक बनेको छ । नजानिँदो गरी राष्ट्र असफल बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकास दिन केही गर्नै पर्छ । अब पनि दलहरू मिलेर राजनीतिक संकट हटाउने र संवैधानिक रिक्तता मेट्ने काम गर्दैनन् भने राष्ट्रपति अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आएको मान्नु पर्छ । यसलाई राष्ट्रपतिको गलत कदम भनेर कसैले औँलो ठड्याउन पाउने छैन ।