काठमाडौं : निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको दोलखाको चर्नावती खोला जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले एक लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ ।
३.५२० मेगावाटको उक्त आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनविपरीत काम गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल हाइड्रो डिलर्सलाई एक लाख जरिवाना गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्यालले आयोजनाले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को ४ र ५ को व्यवस्था उल्लंघन गरेकाले १८ (१) बमोजिम जरीवाना गरिएको बताए । आयोजनाले कुलो र पाइपबाट पानी लैजानुपर्नेमा सुरुङ खनेर नियमविपरीत काम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जरिवाना तिरे पनि गलत कार्य नसुधारेसम्म आयोजना अघि बढाउन मिल्दैन ।
‘जरिवाना तिरेर प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ,’ सहसचिव अर्यालले भने, ‘अब चर्नावतीले आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, नत्र आयोजना अघि बढ्न सक्दैन ।’
आयोजनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनविपरीत काम भएपछि विद्युत् विकास विभागले पत्र पठाएर सचेत पारे पनि बेवास्ता गरिएपछि ऐनअनुसार शुक्रबार मन्त्रालयले कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरेको हो । बेला–बेला आयोजनाको अनुगमन नगरेका कारण आयोजनाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनविपरीत कार्य गरिरहँदा पनि विभागले रोक्न सकेको थिएन । ‘विभागले समयमै अनुगमन गरेको भए, पाइप र कुलो बनाउँछु भन्ने आयोजनाले सुरुङ निर्माण गर्न सक्दैनथ्यो,’ विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘ऊर्जाले दरबन्दी थपेको छैन, विभागले गर्न सक्ने अनुगमन पनि गरेको छैन ।’ (सौस)
प्रतिक्रिया