हिंसाको बाटोमा हिड्नेलाई सम्मान गर्ने तर शान्तिको बाटोमा हिड्नेलाई सम्मान नगर्ने सरकारको शैली बेठीक – एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली
रहस्यमय व्यक्तिलाई राजकीय सम्मान दिइयो, राजनीतिक पार्टीको सूत्रपातकर्ता र अविचलित लड्नेलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु दु:खद् – माले महासचिव सिपी मैनाली
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सन्चो नभएकाले उहालाई सम्मान दिने विषयमा छलफल गर्न सकिएन – सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव
काठमाडौं, २५ असोज । १९९७ साल माघ ६ गते शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द ठाकुर र गंगालाल श्रेष्ठसँगै थप दुईजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । उनीहरूमध्ये एक थिए, रामहरि शर्मा, जसको ९६ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ ।
राणाशासकले ‘ब्राह्मण भएकाले’ उतिबेला शर्मा र टंकप्रसाद आचार्यको मृत्युदण्ड स्थगन गरेका थिए । त्यसको साटो उनीहरूलाई चारपाटा मुडेर जेलमा कोचिएको थियो । भाग्यले मृत्युदण्डबाट जोगिएका दुई योद्धालाई जिउँदो सहिदको उपमा दिइएको छ । तर, तिनै जिउँदा सहिद शर्माको मृत्यु सरकार र ठूला राजनीतिक दलबाट पूरै उपेक्षित बन्यो ।
केही दिनअघि मृत्यु भएका नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई ‘गणतन्त्रका लागि बम पड्काएको’ भन्दै सरकारले राजकीय सम्मान दिएको थियो । तर, प्रजातन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा जीवन–मरणको लडाइँ लडेका शर्मालाई राजकीय सम्मान त परै जाओस्, एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने औपचारिकतासमेत पूरा गरेन सरकारले । सरकार र ठूला दलका कुनै पनि शीर्ष नेता आर्यघाट पुगेनन्, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न ।
रक्तचापमा कमी र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि मंगलबार बेलुका शर्मालाई ब्लुक्रस अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा लगिएको थियो । बुधबार बिहान ९:३० बजे अस्पतालमै मृत्यु भएपछि उनको शवलाई सहिदगेटमा राखिने बताइए पनि अस्पतालबाट सोझै बालुवाटारस्थित उनकै निवास लगियो । घरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि केहीबेर राखेर दाहसंस्कारका लागि दिउँसो ३ बजेपछि आर्यघाट पुर्याइएको थियो ।
सीमित राजनीतिक दलका दुई/चार नेता र शुभेच्छुक मात्र उनको अन्तिम संस्कारका लागि आर्यघाट पुगेका थिए । आर्यघाटमा उपस्थित नेताहरूले शर्माप्रति गरिएको सरकारी उपेक्षाको तीव्र विरोध गरेका छन् । ‘रहस्यका रूपमा रहेको ०४२ सालको घटनाका रहस्यमय व्यक्तिलाई राजकीय सम्मान दिइयो,’ श्रद्धाञ्जलीका लागि आर्यघाट पुगेका माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘राजनीतिक पार्टीको सूत्रपातकर्ता र अविचलित लड्नेलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु दु:खद् हो ।’
कठिन परिस्थितिमा पार्टी स्थापनामा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मैनालीले शर्माको निष्ठाको अगाडि वर्तमान राजनीतिक दलहरू पुड्का देखिएको प्रतिक्रिया दिए । शर्माबाटै सुरु भएको दलीय परम्परा दलले नै देश चलाउने अवस्थासम्म आए पनि दलहरू परिपक्व नहुँदा वास्तविक सहिदप्रति सम्मान नभएको उनले बताए ।
अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, शंकर भण्डारीलगायत आर्यघाट पुगेका थिए । नेता उपाध्यायले शर्मा पञ्चायतमा प्रवेश गरे पनि राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गरे । राणाशासनविरुद्ध लडेर निष्ठा र त्यागको नमुना देखाए पनि राज्यले उचित सम्मान दिन नसक्नु दु:खद् भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारका कोही पनि प्रतिनिधि नपुगेपछि प्रजापरिषद्कै डा. महेश्वर शर्मा र शैलेन्द्र भारद्वाजले पार्टीको झन्डा ओढाएका थिए । सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले 
‘प्रधानमन्त्रीलाई सन्चो नभएकाले’ शर्मालाई सम्मान दिनेबारे छलफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले उपेक्षा गरेको छैन,’ यादवले भने, ‘भोलि (बिहीबार) क्याबिनेटमा यसबारे छलफल होला ।’
एमाओवादी सचिव तथा पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले आफूहरू अन्तै व्यस्त हुँदा यसबारे छलफल गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आजै मात्र घटना भयो, हामीले छलफल गर्न भ्याएनौँ,’ उनले सौर्यसँग भने ।
नेपाली कांग्रेसले बुधबारै एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रजातन्त्रका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने जेठा राजनीतिज्ञ जिउँदा सहिद शर्माको निधनमा गहिरो दु:ख व्यक्त गरेको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राजनीतिक आन्दोलनलाई उचाइ दिने व्यक्तित्वप्रति राज्यले उचित सम्मान नदिनु भत्र्सनायोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको व्यक्तित्वलाई सरकारले उचित सम्मान दिनुपथ्र्यो,’ बडुले भने, ‘सम्मान नदिनु भत्र्सनायोग्य विषय हो ।’ जुन पार्टीमा रहे पनि शर्मा स्वच्छ छविका व्यक्तिका रूपमा रहेको बडुले स्मरण गरे ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले हिंसाको बाटोमा हिँड्नेलाई सम्मान गर्ने तर शान्तिको बाटोमा हिँड्नेलाई सम्मान नगर्ने सरकारको शैली ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले हिंसाको बाटो समातेकालाई सम्मान गर्ने तर शान्तिको बाटोबाट हिँडेकालाई सम्मान नगर्ने जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको सुरुआत नै शर्मा र टंकप्रसाद आचार्यहरूले गर्नुभएको हो ।’
शर्माप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले इतिहासलाई मूल्यांकन गर्दै राजकीय सम्मान दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसक्नु दु:खद् भएको बताए । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, नीलाम्बर आचार्य, भेषबहादुर थापा, पद्मसुन्दर लावतीलगायत नेता पुगेका थिए । शर्माका चार छोरी र दुई छोरा छन् ।
१९९७ सालमा सभापति टंकप्रसाद आचार्य, उपसभापति दशरथचन्द ठाकुर र महामन्त्री रामहरि शर्मा संस्थापक भई नेपालको पहिलो पार्टीका रूपमा प्रजापरिषद् स्थापना भएको थियो । प्रजापरिषद्मा रही शर्माले राणाहरूको विरोधमा जनतामा जागरण पैदा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । कठिन राणाकालीन समयमा पम्प्लेटिङ गर्ने र गोप्य रूपमा पर्चा वितरण गर्ने जस्ता जागरण पैदा गर्न शर्मा खटेका थिए । उनी निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको समयमा निकै निडर र साहसी स्वभावका थिए ।
को हुन् शर्मा
वि.सं. १९७३ मा जन्मिएका शर्मा प्रजा परिषद्का संस्थापक महामन्त्री हुन् । उनी राणाहरूले १९९७ कात्तिकमा गरेको धरपकडमा डेराबाटै समातिएका थिए । उनीसँगै दशरथचन्द ठाकुर, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ पनि समातिएका थिए । त्यसको केही दिनपछि मात्रै शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि गीतावाचन गरेबापत राणाहरूले जेल हाले ।
६ माघ १९९७ मा राणाहरूले दशरथचन्द, शुक्रराज, धर्मभक्त र गंगालाललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए । तर, रामहरि शर्मा र टंकप्रसाद आचार्य भने ब्राह्मण भएकाले धार्मिक आस्थाका आधारमा मृत्युदण्ड दिइएन । उनीहरूलाई चारपाटा मुडेर आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो । राणाशासनविरुद्ध जनतालाई जगाएको भन्दै १० देखि १६ माघसम्म चारजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । उनीहरूलाई निर्वासनमा पठाउँदा पुन: सक्रिय हुने आशंकामा शर्मासहितका नेतालाई कठोर जेलमा हालियो ।
गणेशमान सिंह, चूडाप्रसादलगायत दर्जनौँलाई आजीवन कारावासको सजाय र केहीलाई १२ वर्षको सजाय तोक्दै राणाशासकहरूले जेलमा राखे । गणेशमान सिंह २००१ सालमा जेल तोडेर उम्के पनि रामहरि शर्मा र टंकप्रसाद आचार्यसहितका नेताहरू २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्रै छुटे । उनीहरूलाई २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि मात्र १० वर्षको कठोर सजायपश्चात् २००७ साल माघमा रिहा गरिएको थियो । त्यसपछि पनि रामहरि शर्माले देशमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा निरन्तर संघर्ष गरिरहे । २०१४ साल साउनमा केआई सिंह नेतृत्वको सरकार बने पनि १ सय १० दिन मात्रै टिक्यो । त्यसपछि भएको नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद् र पछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बनाएको मोर्चामा समेत शर्मा सक्रियरूपमा सहभागी भए । उनलाई चौथो दिनमा पक्राउ गरी नख्खु जेलमा राखियो । त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले दुई वर्षसम्म पनि निरन्तरता नपाउँदै पञ्चायती शासन सुरु भयो । पञ्चायतमा प्रवेश गरे पनि उनले किसान संगठनको सचिवमा बसेर काम गरे । उनी दुईपटक राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षसमेत बने । २०३७ सालमा ४ वर्षका लागि शर्मा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतसमेत बने । पछिल्लो समयमा पञ्चायतमा प्रवेश गर्नुलाई राजनीतिक दृष्टिले कमजोरी भएको उनी आफैले बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया