सम्पादकीय

मानवअधिकारविरुद्ध एमाओवादी

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २३ गते ०:१६ मा प्रकाशित

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नराम्रो कालखण्डमा चित्रित माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थुप्रै ज्यादतीपूर्ण कार्य भए । तत्कालीन अवस्थामा विद्रोही पक्ष र सरकार पक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष व्यक्ति मारिए । राज्यले नेपालीका छोराछोरी बेपत्ता पार्ने, मार्ने र यातना दिने पासविक काम गर्‍यो भने माओवादीले पनि चन्दा नदिने र आफ्नो विचार स्वीकार नगर्नेलाई निर्मम तरिकाले मार्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने साथै गाउँबाटै बसाइँ सर्न बाध्य पार्ने काम गर्‍यो । नेपाली जनताले दुवैतिरबाट भोग्नुसम्म सास्ती भोगे । त्यो कहालीलाग्दो कालखण्डको जिम्मेवार पक्ष माओवादी आफ्ना सबै अपराधबाट उन्मुक्ति खोज्दै सत्ता समाल्न आयो । अपराध दुवैतिरबाट घटीबडी भएकै थिए । अहिले पनि विस्थापित परिवार गाउँ जान पाएका छैनन् । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन र बेपत्ता बनाइएकाहरूको खोजी गरिएको छैन । शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो माओवादी लडाकुतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । जब कि शान्तिप्रक्रियाको त्यो एउटा पाटो मात्र हो ।
नेकपा एमाओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाप्रति निकै सहानुभूति जनायो । भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका ४९ जना आस्थाका बन्दी बेपत्ता पारिएका सम्बन्धमा माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यान आकृष्ट हुनेगरी मानवअधिकार संस्थाहरूसँग गुहार माग्यो । विभिन्न घटनामा माओवादी दोषी भए पनि राज्य आफैँ आतंकमा उत्रनु हुँदैनथ्यो । तर, तत्कालीन सत्ता राज्य–आतंकमा ओर्लियो । जसले गर्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अत्यधिक भए । अहिले भैरवनाथ गणमा भएको जघन्य घटनालगायत एमाओवादीद्वारा भएका अपराध पनि मानवअधिकारकर्मीका नजरमा छिपेका छैनन् । केही समयअघिसम्म एमाओवादीबाट भैरवनाथ गण काण्डका अपराधीलाई कडा सजायको माग भएको थियो । तर, अहिले एमाओवादी त्यो घटनालाई छोपछाप गरेर आफ्नै पार्टीका बेपत्ताका परिवारको घाउमा नुनचुक दल्दै छ । राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार संघसंगठन र स्वयं एमाओवादीले नै कारबाहीको माग गरिरहेका कर्णेल राजु बस्नेतको बढुवा गरेर एमाओवादी सरकारले दुनियाँलाई तीन छक्क पारिदिएको छ । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने एमाओवादीका नेताको बोली र व्यवहार फरक हुन्छ । उनीहरू बोल्छन् एउटा र गर्छन् अर्कै भन्ने यो घटना पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय दिलाउने दायित्व राज्यको हो । जब, राज्य आफैँ दोषीलाई पुरस्कृत गर्छ भने पीडितले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पहिला मानवअधिकार घटनाका दोषी कर्णेल राजु बस्नेतलाई कारबाही गर्न आतुर थिए । तर, अहिले उनी नै बस्नेतलाई पुरस्कृत गर्न हतारिए । जसले गर्दा उनी आफ्नै कार्यकर्ताको नजरमा धेरै तल गिरेका छन् । नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस विषयमा बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत बस्नेत बढुवा प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विरोध जनाउँदै छन् । तर, एमाओवादी र उसको सरकारका प्रधानमन्त्री जसरी हुन्छ नेपाली सेनालाई खुसी पार्न कम्मर कसेर लागेका छन् । कटुवाल प्रकरणदेखि तर्सिएको एमाओवादीले अगुल्टो र बिजुली चम्केको छुट्याउन सक्ने क्षमता गुमाएको प्रतीत हुन्छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अपराध कर्ममा मुछिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि उन्मुक्ति दिने र नेपाली सेनालाई पनि आफ्नो बनाइराख्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तर, यो रणनीति टिकाउ हुने देखिँदैन । किनभने, यो विश्वमा एमाओवादी मात्र होइन, अरू पनि छन् । तसर्थ, यस्ता कार्य गर्नुअघि एमाओवादीका नेताले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय