पुन: त्रिवर्षीय योजनाको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, १७ असोज । संक्रमणकाल लम्बिँदै गएपछि सरकारले तेस्रोपटक पनि त्रिवर्षीय योजना बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । पाँच वर्षका लागि बनाउनु पर्ने पञ्चवर्षीय योजना दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि नयाँ बन्ने सरकारलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षका लागि मात्र निर्माण गरिएको थियो ।
दुई वर्षमा संविधान बनाउने कार्यभार पाएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेपछि पुन: तेस्रोपटक पनि त्रिवर्षीय योजना नै बनाउने गृहकार्य सुरु गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले बताए । चालु त्रिवर्षीय योजनाको अवधि यसै आथिर्क वर्षमा सकिँदैछ ।
आगामी आव ०७०/७१ देखि सुरु हुने नयाँ त्रिवर्षीय योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको हो । दुई साताअघि बसेको आयोगको बैठकले नयाँ योजनाको तयारीका लागि सदस्य जनकराज शाहलाई संयोजकत्व दिएको थियो । वर्तमान बाबुराम भट्टाराई सरकारले शाहलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । शाह हाल नेपाल व्यवस्थापन संघमा अध्यक्ष छन् ।
राजनीतिक संक्रमण लम्बिएका कारण मध्यकालीन योजना नै ल्याउने पक्षमा योजनाविद् रहेका छन् । आयोगले त्रिवर्षीय योजनालाई नै ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार नयाँ योजनाका लागि आयोगले चालु त्रिवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन कार्य थालेको छ । ‘क्षेत्रगतरूपमा चालु योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रमको दुई वर्षीय आवधिक समीक्षा गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ योजनाको आधारपत्र विकासको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने । समीक्षाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट सूचना संकलनको काम अघि बढिसकेको उनले बताए ।
पाँचवर्षे योजना बने पनि सरकार परिवर्तन भएमा त्यसले अर्को पार्टीले बनाएको योजना नमान्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । वर्तमान संक्रमण कालको अवस्थमा बढी देखिएकाले त्रिवर्षीय योजना नै अहिलेका लागि उपयुक्त हो ।’ ०६७/६८ मा सुरु भएको दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि सम्पूर्ण दीर्घकालीन विकास आयोजनाका लागि रातो किताबमै तीन वर्षका लागि बजेट छुट्याइने गरिएको छ ।
अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल एक तृतीयांश बजेट ल्याउँदा पनि विरोधको सामना गरिरहेको वर्तमान सरकारले त्रिवर्षीय योजना ल्याउने कार्य हास्यास्पद रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर समझदारीमा दीर्घकालीन लक्ष्य समेटिने योजना ल्याउनुपर्छ ।’
प्रभावकारी विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक परे पनि नेपालमा त्यस्तो रणनीति विकास हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास तथा ठूला आयोजनाका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्री बताउँछन् । क्षेत्रगत दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नसके विकास अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी हुनेछ । बन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विकासका प्रमुख क्षेत्रमा आगामी २०/२५ वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने सोच बनाउनु जरुरी छ । विकसित मुलुक २० वर्षपछि कति डाक्टर, इन्जिनियर चाहिन्छ, पूर्वाधार के के चाहिन्छ भन्ने योजना बनाएर अघि बढेको हुन्छ तर नेपालमा भने तीन वर्षको योजना पनि लागू गर्न सकिने गरी बनाउने अवस्था नआएको ती अधिकारीले बताए । । हाल कृषि विकास रणनीति तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।