अनुगमन गर्न लगाए, प्रतिवेदन लुकाए मन्त्रीले

काठमाडौं, १७ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएर ६० लाख रुपैयाँ सके तर त्यसको प्रतिवेदन भने लुकाएका छन् । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेका उनले ११ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै गत १६ कात्तिकमा मन्त्री महतो आफैँले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमन टोलीले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रीसमक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, मन्त्री महतोले अध्ययन प्रतिवेदन आफैँले थन्क्याएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । गलत काम गर्ने अस्पताललाई कारबाही र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलीले बुझाएको हो तर सो प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ भन्नेबारे मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन् ।
‘मन्त्रीज्यूले तुरुन्त बुझाऊ भनेपछि हतारमा अन्य काम छाडेर प्रतिवेदन तयार पारियो,’ अनुगमनका एक सहभागीले सौर्यसँग भने, ‘तर अहिले त्यो प्रतिवेदन कता छ हामीलाई कुनै खबर नै छैन ।’ मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमनबाट आएको तथ्यांकले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोगी हुने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमन प्रतिवेदन एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एक/एकवटा समिति बनाएर अनुगमन सुरु गरेको थियो ।
तर १४ वटै टोलीको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन् न त प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । मन्त्रीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउन ढिला भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘अनुगमन टोलीले निकै राम्रोसँग अस्पतालको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र नियमनका लागि त्यसमा धेरै सुझाव छन् ।’
देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाखभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुमगन गरेको थियो । अनुगमनमा सरकारी अस्पतालअन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र–उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजु अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शय्या सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शय्या, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, नि:शुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिबारे पनि अनुगमन गरिएको छ ।
यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, करचुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालमा भएका एम्बुलेन्स, नि:शुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ/छैन, जनशक्तिलगायत ५३ वटा बुँदामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी अस्पतालहरूको शय्याका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवम् अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ, एम्बुलेन्स एवम् अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजार रुपियाँमा हुने शल्यक्रियामा निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिएसरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए/नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ ।
मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिब १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिकाअनुसार १५ बेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० बेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सोभन्दा बढी बेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । काठमाडांैका कतिपय ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमतिसमेत नलिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक वर्ष ती अस्पतालहरू नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि धेरै संस्थाले समयमा नवीकरणसमेत गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा कुनै पनि निजी अस्पतालले स्थायी अनुमति पाएका छैनन् ।