पटक–पटकको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि राष्ट्रपति रुष्ट

काठमाडौं, १५ असोज । राजनीतिक दलका नेताहरूले नया सरकार गठन र संविधानसभाको नयाँ चुनावलगायत विषयमा असोज मसान्तभित्र सहमति जुटाई राजनीतिक निकास दिने प्रतिबद्धता राष्ट्रपतिसामु जनाएका छन् ।
संविधानसभा चुनावको प्रक्रिया र सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न छाडेर प्रमुख दलहरू नै मोर्चाबन्दीमा लागेपछि चिन्तित बनेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आइतबार छलफल गर्न नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बोलाएका थिए । छलफलमा राष्ट्रपतिले निकासका लागि बारम्बार झकझक्याउदा पनि सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । निकासका लागि पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउादै आएका दलका नेताहरू भने असोजभित्रै सहमतीय सरकारका विषयमा सहमति जुटाउने वचनबद्धता व्यक्त गरेर शीतलनिवासबाट बाहिरिए ।
यसअघि भदौ पहिलो साता राष्ट्रपतिसामु उनीहरूले राजनीतिक निकासका विषयमा भदौभित्रै सहमति जुटाइसक्ने बताएका थिए । भदौ महिनाभर संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाई संविधानसभा पुन:स्थापनाको सहमति प्रयासमा लागेका दलहरूले नयाँ चुनावमा जाने सहमति ३ असोजमा गरेका थिए । नयाँ चुनावमा जाने सहमति भए पनि चुनावी सरकारको नेतृत्वका विषयमा उनीहरूबीच विवाद छ ।
शीतलनिवासमा आइतबार दिउसो ३ बजेदेखि साँझसम्मै भएको दलका नेताहरूको छलफलमा पहिलोपटक उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि निम्त्याइएको थियो । छलफलमा राष्ट्रपतिले आफूले बारम्बार निकासका लागि सहमति गर्न झकझक्याउदा पनि प्रमुख दलका नेताहरूको उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिले निकासका लागि आफूले निभाउनुपर्ने भूमिकाका विषयमा दलका नेताहरूसँग खुलस्त कुरा गरेका थिए ।
‘संविधानसभा भंग भएको पनि चार महिना भइसक्यो, यसबीचमा मैले तपार्इंहरू (राजनीतिक दलका नेताहरू)लाई अब के गर्ने हो सहमतिमै निकासमा पुग्नुस् भनेर बारम्बार भनेको छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सौर्यसँग भने, ‘तपाईंहरूले सहमतिमा मलाई जे गर्न भन्नुहुन्छ मैले त्यही गर्ने हो त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी तपाईंहरूले लिनुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले आफ्नो विषयमा अनावश्यक भाषण गरेर विवादमा नतान्न नेताहरूलाई चेतावनी पनि दिएका थिए । ‘मैले के गर्नुपर्छ, तपाईंहरू मसँगै भन्नुस् र मुलुकलाई निकास दिने तपार्इंहरूले दिएको निर्णयका आधारमा म मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपार्इं जिम्मेवार नेताहरूले राष्ट्रपतिले यसो गर्न हुन्छ र यसो गर्नुहुँदैन भन्दै बाहिर भाषण गर्दै हिड्दा राम्रो हुँदैन ।’ पछिल्लोपटक सत्तारूढ एमाओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी सरकारलाई अपदस्त गर्ने खेलमा कांग्रेस एमालेका नेताहरू लाग्दै आएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रपतिले नयाँ चुनावमा जाने सहमति दलहरूले नै गरिसकेको र चुनावी प्रक्रिया तथा सहमतीय सरकारका विषयमा सहमति नभएको अवस्थामा आफूले के गर्नुपर्ने हो स्पष्ट भन्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले राजनीतिक सहमति र राजनीतिक निकासका निम्ति निर्वाचन नै विकल्प रहेको कुरा तपाईंहरूले नै अभिव्यक्त गर्नुभएकाले सहमतिका निम्ति वा सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा मैले के गर्ने ? कसो गर्ने ? र कहिले गर्ने ? त्यो पनि राजनीतिक दलहरूले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राजनीतिक जिम्मेवारी पूर्णरूपमा राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो,’ नेताहरूसँग भएको छलफलबारे राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
छलफलमा नेताहरूले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति प्रमुख दलहरूबीच भएको र असोजभित्र नयाँ चुनावका लागि र सरकारका विषयमा समेत सहमति जुटाइसक्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
‘असोज मसान्तभित्र सहमतीय सरकारसहित संविधानसभा निर्वाचनका विषयमा आवश्यक तयारी गरिसक्छौा भनेका छौा,’ छलफलपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘यथाशीघ्र सहमति जुटाउन भोलि चार दलको बैठक बस्छौा र एजेन्डा तय गरेर विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बसेर छलफल गर्छाैं ।’
छलफलमा राप्रपा नेपालका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले राजनीतिक निकास निकाल्न प्रमुख दलहरू असफल भएको भन्दै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ६ बुँदे अवधारणा पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेताले धारणा राखेका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले दलहरूलाई सहमतिका लागि अन्तिम मौका दिएर त्यसमा पनि सहमति गर्न नसके प्रक्रियाअनुसार सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘राष्ट्रपतिले अन्तिम मौका दिनुपर्छ भनेको छु, सहमतिका लागि दलहरूलाई अन्तिम मौका दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ,’ नेपालले भने ।
राष्ट्रपतिसागको छलफलका लागि एमाओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, नेकपा–माओवादीबाट अध्यक्ष मोहन वैद्य, सचिव देव गुरुङ, मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, राजलाल यादव, अनिलकुमार झा, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, माले महासचिव सिपी मैनाली, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलगायत नेता शीतलनिवास पुगेका थिए ।
राजनीतिक तथा संवैधानिक निकासका लागि राष्ट्रपतिले दबाब दिएपछि ३ असोजमा बसेको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने, त्यसको कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध गर्न सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, उनीहरूबीच सहमतीय सरकारको नेतृत्वका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । नयाँ चुनावमा जाने र त्यसअघि सहमतीय सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सत्तारूढ एमाओवादीले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसी देशव्यापी जनपरिचालन र आमसभाका कार्यक्रम राखेको छ भने विपक्षी दलहरूले सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै आन्दोलन घोषणाको तयारी गरेका छन् ।
नयाँ चुनावमा जाने सहमति भए पनि सत्तारूढ एमाओवादी चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नदिने अडानमा छ भने कांग्रेस, एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले एमाओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यस्तै, सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ भने सत्तारूढ दलहरू चुनावी प्रक्रिया र सरकारका विषयमा सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले पद नत्याग्ने अडानमा छन् ।