काठमाडौं, १४ असोज । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन यही साता सरकारलाई बुझाइने भएको छ । न्यायाधीश बमलाई गोली हानी हत्या गरेको २४ दिनपछि गठित आयोगले छानबिनको काम सकी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
‘छानबिनको सम्पूर्ण काम सकेका छौँ, प्रतिवेदन वाइन्डिङ गर्न मात्र बाँकी छ,’ आयोगका संयोजक प्रेम शर्माले भने, ‘प्रतिवेदन यही साता सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ ।’
संयोजक शर्माका अनुसार आयोगले दुई प्रकारका प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ । ‘एउटा न्यायालयको सुरक्षा र अर्काे बम हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने ।
१८ जेठमा सुरक्षागार्डसहित रहेका न्यायाधीश बमलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि सरकारले छानबिनका लागि ९ असारमा आयोग बनाएको थियो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रेम शर्मा संयोजक रहेको छानबिन आयोगमा तत्कालीन एआइजी (अहिले आइजिपी) कुबेरसिंह राना र नायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर कार्की सदस्य थिए । आयोगले एक लाखभन्दा बढी कल डिटेल, एक सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो । त्यसैगरी, आयोगले छानबिनका क्रममा बम परिवारका सदस्य, आफन्तजनसँग बयान लिनुका साथै बमले आफ्नो कार्यकालमा गरेका विवादित फैसलामाथि छानबिन गरेको थियो ।
अज्ञात समूहले बमको हत्या गरेपछि छानबिन गर्न प्रहरीका उच्च अधिकारी सम्मिलित छानबिन समिति पनि बनाइएको थियो । पाँच सदस्यीय छानबिन समितिमा महानगरीय प्रहरी प्रभागका तत्कालीन आयुक्त एआइजी कुबेरसिंह राना संयोजक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का एआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रतिआतंकवाद सेलका एसएसपी सुबोध घिमिरे, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी देवेन्द्र सुवेदी र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ सदस्य थिए । प्रहरीले लिएको बयानका आधारमा न्यायाधीश बमका गाडी चालक अष्ट लामालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाएको छ । छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै चलाइएको मुद्दा तथ्यहीन भएको दाबी कानुन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
लामो समयदेखि मुद्दा हेर्न वञ्चित गरिएका बमलाई शंखमूलमा दुईजनाको समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । हत्यालगतै सरकारले छानबिन समिति नबनाएका कारण केही प्रमाण नष्ट भएको आयोग स्रोतले बताएको छ । सरकारको बेवास्ताका कारण हत्याराले प्रमाण नष्ट गरेको ठहर आयोगले गरेको छ । आयोग स्रोतले हत्याको छानबिन गर्दा सबै तरिका अपनाए पनि राजनीतिक संलग्नताको छानबिन भने प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया