मत-विमत

नामकरणसँग जोडिएको जातीयता

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ९ गते ०:०० मा प्रकाशित

युनिभर्सिटी अफ लन्डनका एकजना प्राध्यापक फ्रायडमेनले उत्पीडित वा उपनिवेशीकरण गरिएका जनताको पहिचानप्रतिको चेतना वृद्धिले राष्ट्रियता भत्काउने चिन्ता र भय दुवै हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । यो किन यहाँ उल्लेख गरिएको हो भने नेपालमा जात, धर्म, संस्कृति, जनजाति, दलित, बाहुन, पहाडे र मधेसीका नाममा सदियौँदेखिको सौहार्दता छिन्नभिन्न भएर खल्बलिँदै छ । फ्रायडमेनको विश्लेषणजस्तै अहिले नेपालका जनजाति नेताले आफूहरूलाई उपनिवेशीकरण गरिएको निष्कर्ष निकालेर वर्गीय मुक्ति नभई जातीय मुक्ति सम्भव नहुने माक्र्सवादी दर्शनविरुद्ध उभिएका छन् । एकल जातीय पहिचानसहितको अग्राधिकार माग गर्दै आएका विशेष गरी एमालेको जिम्मेवार निकायमा रहेका नेताहरूको जातीय मोर्चाबन्दीले वर्गीय आन्दोलनले आदिवासी जनजातिलाई उपनिवेशीकरण गरिएको ठानेर जातिवादको वकालत गरेका छन् । यो राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएको छ ।
वर्गीय आन्दोलनमा जातजाति र धर्मका कुरा गौण हुन्छन् । वर्गीय उत्थान हुनुपर्छ भनेरै १२ वर्ष युद्ध गरेको एमाओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि युद्ध गरेका जनजातिको योगदानको कदर गर्न खोजेर जातीय राज्य दिने भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीबाट पनि जनजातिलाई न्याय गर्न सकेन भने अरूलाई न्याय कसरी हुने ? पछिल्लो समयमा एमालेका जनजाति नेताहरूले आफू अपहेलित भएको महसुस गरेछन्, अवसर नपाउँदा उनीहरू उपेक्षित भएछन् । जबसम्म उनीहरू राज्यको कुनै न कुनै नियुक्ति खाइरहेका हुन्थे, त्यतिबेलासम्म कुनै जातको जातीय मुक्ति चाहिएन । सुनकोसीमा दिनभरि गिट्टी कुटेर पनि बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने राई र मगर जातका जनजाति उत्पीडनमा परेको न जनजाति नेताले देखे न त गैर–जनजातिले नै देखे । अहिले आफूले सम्मानजनक अवसर नपाएपछि जातीय राजनीतिको मुद्दा अगाडि ल्याएका हुन् भने यसले उनीहरूको अस्तित्व पनि संकटमा पार्नसक्छ । आÏनो जातिको मुक्तिको कुरा उठाउनु गलत नहोला तर अहिले उठेको जातीय राजनीतिको बहस जतातिर जाँदै छ, यसले भविष्यमा जातजातिबीच नमेटिने डरलाग्दो खाडल बनाउन सक्छ । आपसी सौहार्दता समाप्तिनजिक पुगेको छ । यहाँ उठाइएको जातीय राजनीतिका मुद्दा कुन दर्शनमा आधारित छन् ? बहसको विषय पनि हुन सक्ला तर खल्बलिएको सौहार्दता र जातका नाममा फाटेका हाम्रा मन टालिन धेरै समय लाग्छ । यसले हाम्रो बहुजातीय समाजमा विवाद निम्त्याउन सक्छ ।
जातीय राजनीतिको कुरा उठाउँदा जनजातिको हकअधिकार, अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा गलत भन्न खोजिएको होइन, उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरामा कसैले विमति राख्ने विषय हुनै सक्दैन । नेपाली समाज सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र जातीय विचारधारामा विभाजित भएको विषय कसैले नकार्न सक्दैन । अहिले उठेको जातीय मुद्दा राज्यको नामकरण र पहिचानका विषयमा केन्द्रित छ । जातका आधारमा नामकरण नै पहिचान हो भनेर उठाइएको जातीय पहिचानसहितको राज्यले जनजातिको उत्पीडन कम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय प्रधान हो । पहिचान मात्रै दिएर राज्य नै दिएको छ भन्ने भ्रम छर्नुभन्दा राज्यको नामकरण जे गरिए पनि सबै जातजातिका उत्पीडित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने आर्थिक नीति अख्तियारी गर्ने राजनीतिक एजेन्डा ल्याए सबै नेपालीको हित हुनेछ । जातीय राजनीतिले टुटेको हार्दिकता र खल्बलिएको सौहार्दता एकाकार गर्न समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा प्रधान हो न कि जातीयता । संविधानमै यो विषय सम्बोधन गरिनु जायज हो तर पिलन्धरेलाई बलबहादुर नाम राखी दिएर मात्र बलवान् बन्छ कि बन्दैन यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यको मुद्दाले गैरजनजाति समुदाय झस्केको मात्र छैन, वर्गीय मुक्तिको मुद्दा दिएर लड्दै आएका जनजाति नेताहरू जातिवादको संकीर्ण दलदलमा बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी फसेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सबै जाति, वर्ण, लिंग, धर्म सबैलाई मान्य हुने गरी राजनीतिक सहमति खोजेर संघीय राज्यको निमार्ण गर्न जरुरी छ, जहाँ भक्त नेपालीले अपनत्वको अनुभूति गर्न सकून् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय