ट्रेकिङ व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, ७ असोज । ट्रेकिङ व्यवसायमा पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । विदेशी नागरिकले एनजिओ/आइएनजिओका आवरणमा ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि यो व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।
व्यवसायीका अनुसार करको दायरामा नआएका यस्ता संस्थाहरूले ट्रेकिङ कम्पनीले दिनेभन्दा निकै सस्तोमा प्याकेज बेचिरहेका छन् । एउटै पदयात्रा क्षेत्रमा व्यवसायीले दिने सेवा–सुविधा उस्तै तर शुल्क महँगो भएपछि पर्यटक ती संस्थाले दिने प्याकेजप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार यस्ता संस्थाहरू स्वयं यो व्यवसायमा संलग्न नभएर नेपाली एजेन्ट नियुक्त गरी अवैधानिक तरिकाले ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको राजस्व तिरेरव्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी भने ती संस्थाको गलत कामका मारमा परेका छन् । यसबारे सरकारलाई पटकपटक जानकारी दिँदा पनि मौनता साँधेर बसेको उनीहरूको आरोप छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव मोहन लम्साल अहिले ट्रेकिङ व्यवसाय समस्यै समस्याको चेपमा परेको बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा ट्रेकिङसम्बन्धी वेबसाइट सञ्चालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समूह सक्रिय रहेको उनले बताए । लम्सालका अनुसार यी समूहले पर्यटकलाई विभिन्न आकर्षक प्याकेजको प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित वेबसाइटमा राखिएको प्याकेजभन्दा निकै सस्तोमा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालित वेबसाइटको प्याकेजले पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरेको छ ।
अवैधानिक रूपमा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पर्यटक नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो व्यक्तिगत खातामा पैसा पठाउन आग्रह गर्ने गरेको लम्सालले बताए । यसै आधारमा पर्यटकले पैसा पठाउने तर एयरपोर्टमा कोही लिन नजाँदा अलपत्र पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष बेलायतबाट नेपालमा पदयात्रा गर्न आएका आठजनाको टोलीलाई व्यक्तिगत वेबसाइट सञ्चालन गर्ने दामोदर भनिने व्यक्तिले आठ हजार अमेरिकी डलर अग्रिम लिएको उजुरी टानमा परेको थियो । ‘ठगी धन्दामा पल्केका ठगहरूले अर्को व्यक्तिको नाममा समेत खाता खोल्ने गरेका छन् । ट्रेकिङ व्यवसायमा यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप दिनहुँ बढिरहेको छ,’ लम्सालले भने । यसप्रकारका घटनाले एकातिर पर्यटकले व्यवसायीलाई विश्वास गर्न छोड्ने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर परिरहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
ट्रेकिङ व्यवसायमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले पदयात्री पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) लागू गरेको भए पनि पनि यो अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मा टानलाई नदिएका कारण पर्यटक ठग्ने धन्दामा संलग्न व्यक्ति कारबाहीको दायरमा आउन नसकेको टान अधिकारी दाबी गर्छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड दिने गरेको छ । तर, बोर्डले कुन व्यक्तिगत हो वा कुन गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ट्रेकिङ व्यवसायी हो, छुटयाउने काम गर्दैन । बोर्डले दिने व्यक्तिगत टिम्स कार्ड गैरकानुनी रूपमा प्याकेज बेच्नेका लागि सजिलो माध्यम बनेको व्यसायीको आरोप छ ।
ट्रेकिङ जाने पर्यटकमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेको तथ्यांक छ । गत वर्ष अन्नपूर्ण सर्किटमा एक लाख १४ हजार पर्यटकले पदयात्रा गरेकामा १४ हजार मात्र ट्ेरकिङ कम्पनीमार्फत गएका थिए । वैधानिक कम्पनीमार्फत पदयात्रा गराउँदा सरकारको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा जाँदा राजस्व निकै कम मात्र उठ्छ । सरकारी उदासीनताका कारण मुलुकले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको ट्रेकिङ व्यवसायी दाबी गर्छन् । ठूलो राजस्व गुम्दा पनि अहिलेसम्म संस्थागत रूपमा पर्यटक पदयात्रामा जाने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको टान महासचिव लम्सालले गुनासो गरे ।
गत वर्ष लाङटाङ र सगरमाथा आधार शिविरमा व्यक्तिगत तवरबाट पदयात्रा गर्ने पाँचजना पर्यटक हराएका थिए । यसको मुख्य कारण व्यक्तिगत रूपमा पदयात्रामा निस्कनु नै रहेको व्यवसायीको ठम्याइ छ । लाङटाङ क्षेत्रमा एक पदयात्रीको हत्या भएको सार्वजनिक भएपछि रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्यटकको सुरक्षाका लागि नेपाली कर्मचारी अनिवार्य पठाउन अनुरोधपत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । यसैबमोजिम गृह मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि अनिवार्य नेपाली कर्मचारीको व्यवस्था गर्न अनुरोधसहितको पत्र पठायो ।
यसैबमोजिम पर्यटन मन्त्रालयले लाङटाङ क्षेत्रमा जाने पर्यटकका साथमा गाइड वा भरिया अनिवार्य हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भनी टानलाई परिपत्र जारी गरेपछि सोहीअनुरूप टानले पनि आफ्ना सदस्य व्यवसायी र नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावासमा पत्राचार गर्‍यो । ‘राजदूतावासहरूले पनि मन्त्रालयको सो निर्णयलाई स्वागत नै गरे । तर, नयाँ पर्यटन सचिवले पदभार ग्रहण गरेपछि यस्तो निर्णय नभएको जिकिर गर्दे वक्तव्य जारी गरे,’ महासचिव लम्सालले भने, ‘व्यवसायी सरकारको काममा सहयोग गर्न तयार छन् तर सरकार हामीलाई सताउने काममा मात्रै उद्यत छ,’ उनले भने । ट्रेकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
हाल ट्रेकिङ व्यवसायमा करिब नौ सय हाराहारीमा कम्पनी रहेका छन् । तर, टानमा जम्मा आठ सय १२ कम्पनी मात्र आबद्ध छन् । यो व्यवसायमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये करिब ६० प्रतिशत पदयात्रामा जाने गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायका अन्य क्षेत्र होटेल तथा एयरलायन्सको आयको मुख्य स्रोत पनि ट्रेकिङ बन्न पुगेको छ ।