सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड

लामो समयदेखि एकीकृत माओवादी लडाकु शिविरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको चर्चा चल्दै आएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले शिविरमा रहेका लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट निकासा भएको रकममा एमाओवादी नेतृत्वले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुन:स्थापना सम्बन्धी विशेष समितिमा पनि विपक्षि दलका नेताहरूले रकम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । तर, राज्यकोष दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गर्ने सम्बन्धित निकायमा भने अहिलेसम्म उजुरी परेको थिएन । ढिलै भए पनि नेकपा (एमाले) को भातृसंगठन युवा संघ नेपालले राज्यकोष दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गरिपाउँ भन्दै एमाओवादीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएर राम्रो काम गरेको छ । नक्कली लडाकु खडा गरेर राज्यकोषबाट चार अर्ब भ्रष्टाचार हुनु सामान्य घटना होइन । जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटीबाट अरर्बाैँ भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही भए पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । यो सामान्य र माफी दिन सकिने खालको अपराध होइन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, कानुनी राज्य र सुशासनका लागि पनि गैरजिम्मेवार बन्दै अवैध काम गर्ने सबै दण्डको भागी हुनै पर्छ । तब मात्र नेपाली जनताले राहत पाउने र मुलुक विकसित बन्ने अवस्था आउँछ ।
राज्यकोषको चार अर्ब हिनामिना गरेको आरोप एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र नेता कृष्णबहादुर महरालाई लागेको छ । युवा संघले यी तीनैजनालाई कारबाही गर्न उजुरी गरेको हो । वास्तवमा एमाओवादीले आफ्ना लडाकुको शोषण मात्र गरेनन् टाउको दुखेका बेला सिटामोल किनेर खान नसक्ने नेपाली जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको चार अर्ब रूपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्‍यो । यो युवा संघले लगाएको आरोप मात्र होइन एमाओवादीकै लडाकुले पनि यही आरोप आफ्ना नेता माथि लगाएका छन् । एमाओवादीको काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा भएको विस्तारित बैठकमा एमाओवादी नेतालाई पूर्वलडाकुले शिविरमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको र त्यो नेताहरूले नै गरेको हो भनेर आरोप लगाएका थिए । वास्तवमा एमाओवादीले ३० हजार आठ सय ५२ जना लडाकु भएको दाबी गरेर रकम बुझ्दै आएको थियो । अनमिनले २१ हजार नौं सय ९६ जना मात्र शिविरमा रहेको प्रमाणित गरेको थियो । प्रमाणीकरण प्रक्रियामा नदेखिएका आठ हजार (संख्या यकिन गर्न बाँकी), आठ सय ५६ जनाको सबै रकम एमाओवादी नेताले बुझेर खाएका थिए । यसरी लगभग चार अर्ब रूपियाँ राज्यकोषवाट लुटिएको छ । यो भ्रष्टाचार मात्र होइन ढुकुटीबाट लुटिएको रकम हो । तसर्थ यो रकम जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुनै पर्छ ।
नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको चार अर्ब रूपियाँको विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्रै अहिले चर्को विरोध सुरु भएको छ । छानबिनका लागि पार्टीभित्रकै नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भएको छ । तर, त्यो समिति देखाउनका लागि मात्र भएको आरोप पूर्वलडाकुले लगाइ रहेका छन् । अर्कातिर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएपछि छानबिन गरेर अपराधिलाई दण्ड सजाय दिलाउन प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप बसेको अवस्था थियो । अहिले युवा संघ नेपालले दर्ता गरेको उजुरीमाथि पनि छानबिन होला नै भन्ने छैन । किनभने एक त आयोगमा आयुक्तहरू छैनन्, अर्को शक्तिका अगाडि सबै डराउँछन् । यही बेला एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । उसलाई साथ दिने दलका नेताहरूको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग जनस्तरमा उठेको छ । तर, युवा संघ नेपालले दर्ता गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डका नाइकेहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । अन्यथा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिने छैन । तसर्थ राज्यको रकमबाट अथाह सम्पत्तिका मालिक बन्नेहरू जुनसुकै पार्टीको भए पनि उम्किनु हुँदैन । कानुनी राज्य र सुशासन स्थापित गर्न पनि यो भ्रष्टाचार मुद्दा छिटोभन्दा छिटो किनारा लाग्नुपर्छ ।