काठमाडौं, ६ असोज । सामान्यत: कुनै पनि कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च मासिक कति लाग्ला ? ५ हजार, १० हजार वा त्यसभन्दा बढी । तर, सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको मासिक व्यवस्थापन खर्च भने तपार्इंले सोचेभन्दा पनि निकै कम छ ।
सरकारले देशभर ३० हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले व्यवस्थापन खर्चबापत सरकारबाट मासिक ८३ रुपियाँ मात्र पाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक केन्द्रलाई व्यवस्थापन शीर्षकमा उपलब्ध गराउने यो रकम मासिक रूपमा बुझाउन समस्या पर्ने भएकाले वर्षमा एकमुष्ट प्रतिकेन्द्र एक हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासको आधार भन्नु नै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र रहेको र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केन्द्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । तर, कम खर्चका कारण केन्द्रको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक बालविकास शाखा प्रमुख राज्यलक्ष्मी नकर्मीले केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फबाट कम बजेट छट्टयाइएको स्विकार्दै गुणस्तर विस्तारमा समस्या परिरहेको बताइन् । ‘बालबालिकाको क्षमता विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्रलाई नै बजेट दिन सकिएको छैन,’ शाखाप्रमुख नकर्मीले भनिन्, ‘केन्द्रको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट दिने कुरामा सबैको सहमति छ तर केन्द्रको विकासमा पर्याप्त बजेट दिन सकिएको छैन ।’ सरकारको तथ्यांकअनुसार ३३ हजार ९ सय चारवटा केन्द्र छन् । तीमध्ये सामुदायिकतर्फका २९ हजार दुई सय ७३ केन्द्रलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च भन्दै रकम दिने गरेको छ । सामुदायिक केन्द्रको व्यवस्थापन खर्च मात्र होइन, केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको तलब पनि कम पाइएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रका सहयोगीलाई हिमाली जिल्लाका लागि मासिक २ हजार ६ सय र पहाडी तथा तराई जिल्लाका लागि २ हजार ४ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शाखाप्रमुख नकर्मीले उनीहरूलाई दिइने रकम कम भएको उल्लेख गर्दै बढाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।
नियमानुसार एक केन्द्रमा २० देखि ३० बालबालिका हुनुपर्छ । त्यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्चसहित वार्षिक रूपमा शैक्षिक सामग्री खर्च उपलब्ध गराउँछ । एक केन्द्रमा एक डोको खेलौना र शैक्षिक सामग्री हुनुपर्ने नियम भए पनि वार्षिक दुई हजार मात्र पाउने गरेका छन् । रकम कम भएकाले देशभरका केन्द्रमध्ये ३० प्रतिशतको मात्र न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सेभ द चिल्ड्रेनकी नरदेवी थापाले बताइन् । ‘केन्द्रका लागि सरकारले रकम कम दिएको छ तर गुणस्तर भने बढाऊ भनिरहेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यति थोरै रकम र केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन पनि नदिँदा कसरी केन्द्रको गुणस्तर बढ्न सक्छ ?’
प्रतिक्रिया