निर्वाचनको आधार तयार गर

निकै लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि चार ठूला दलका शीर्ष नेताबीच नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ । संविधानका विवादित बुँदामा सहमति नजुटेपछि अन्तत: दलहरू निर्वाचनमा जान सहमत भएका हुन् । सत्तासाझेदार दल एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच बुधबार बिहान भएको छलफलले यदि संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभए निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि चार दलबीच निर्वाचनमा जाने सहमति गर्न सहज भएको हो । वास्तवमा संविधानसभा पुन:स्थापनाभन्दा नयाँ जनादेशमा जानु नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिअनुरूप हुन्छ । अहिले यस विषयमा दलहरूबीच भएको सहमतिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य भन्न सकिन्छ । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिको बारम्बारको ताकेता, अध्यादेश पारित नहुने अवस्था र अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्दै गएको जनदबाबले पनि दलहरूलाई निर्वाचनमा जान बाध्य पारेको हो भन्न सकिन्छ । तथापि निर्वाचनमा जानका लागि पनि दलहरूले निकै घुमाउरो र अप्ठयारो प्रावधान पार गर्नुपर्नेछ । अब आउने सहमतिको बाधक तत्त्वलाई दलका शीर्षनेताले पन्छाउन सके मात्र निर्वाचन हुन सक्छ । अन्यथा राष्ट्रपतिले अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआउला भन्न सकिन्न किनकि राष्ट्रलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन ।
संविधानसभा जीवित रहँदा संघीयता र राज्यको शासकीय स्वरूपबारे दलहरूबीच रहेका विमति अहिले पनि जिउँदै छन् । त्यसको छिनोफानो हुने परिपक्व अवस्था बनिसकेको देखिँदैन । यो निकै जटिल र पेचिलो अवस्थामा रहेको मुद्दा हो । प्रदेशको संख्या, नाम र भूगोलको टुंगो लगाउने समस्याले नै सहमति हुन नदिएको हो । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्ने अवस्थाका कारण संविधानसभाको पुन:स्थापनाभन्दा निर्वाचनमा जान सहज भएको अनुमान शीर्षनेताहरूले गरेको हुन सक्छ । तर, नयाँ निर्वाचनका लागि पनि थुप्रै विषयमा सहमति हुनुपर्नेछ । सबै दल मिलेर बाधा अड्काउ फुकाउने सवालमा राष्ट्रपतिको चित्त बुझाउने, जबर्जस्ती बसाइएको चलनअनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने जटिल कामको थालनी अब गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमतिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि फेरि पनि विमति देखिन सक्छ । दलहरूबीच अब राष्ट्रिय सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुने भन्ने विषय नै मुख्य रूपमा रहेको पाइन्छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा जाने हो भने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा
(एमाले) भने पहिलाको सहमतिअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचनका लागि सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छन् । वास्तवमा राष्ट्रिय सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने देखिन्छ । एमाले र एमाओवादीले संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई–दुईपटक सरकार चलाइसकेका छन् । अब दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । फेरि पनि एमाओवादीले सरकार गठनका सवालमा किचलो झिक्नु राम्रो होइन । अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप सहमति र सहकार्यलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अब निर्वाचनको सवालमा पनि संविधानसभा वा संसदीय निर्वाचन ? कुनमा जाने हो त्यसको निक्र्योल गर्न जरुरी छ । संसदीय निर्वाचनमा जाँदाको फाइदाबारे व्यापक छलफल र परामर्श गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको संसद्लाई नै पहिलो एक वर्ष संविधान निर्माणको जिम्मा दिन सकिन्छ । यसका लागि पनि निकै लामो र गहन छलफल गर्न जरुरी छ । राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता हटाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा दलहरूबीच भएको एकखालको सहमतिले निकै उत्साह थपिएको छ । अब सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।