अर्थबजार

विद्युत् राजस्व पाउनमा ढिलाइ

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ३ गते ०:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ असोज । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा दिइने विद्युत् राजस्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले असोजभित्र नपाउने भएका छन् ।
हरेक पर्ष विद्युत् राजस्वबापत पाउने रकम असोजभित्रै दिइने भए पनि एक तृतीयांश बजेटका कारणले उनीहरूले नपाउने भएका हुन् । सरकारले सम्बन्धित जिविसमा असोजभित्र पठाउने भए पनि सरकारले एक तृतीयांश बजेट मात्र ल्याएपछि विद्युत् राजस्व प्रभावित भएको हो ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार प्रतिकिलोवाट क्षमताअनुसार १५ वर्ष नपुगेसम्म एक सय रुपियाँ र १५ वर्षपछि एक हजार रुपियाँ तथा विद्युत् बिक्रीका आधारमा १५ वर्ष नपुगेसम्म २ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १० प्रतिशत राजस्व लिने गरिएको छ । त्योबापत उठ्ने राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षेत्रका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिइने कानुनी प्रावधान छ । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन क्षेत्रको जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा बाँकी ३८ प्रतिशतसम्बन्धित विकास क्षेत्रका सबैलाई दिइने गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा रहेको राजस्व बाँडफाँड समितिले सम्बन्धित विकास क्षेत्रका जिल्लामा दिइने विद्युत् राजस्वको बाँडफाँड गर्ने गरेको छ ।
उठेको राजस्वका आधारमा ५० प्रतिशत राजस्व सम्बन्धित जिविसलाई दिनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ । पत्रअनुसार नै सरकारले बजेट छुट्याएपछि सबै जिविसमा रकम पठाउने गरिएको छ । ‘यसपालि एक तृतीयांश बजेट भएकाले त्यो राजस्व रकम बजेटमा नपरेकाले असोजभित्र दिइने सम्भावना छैन,’ विभागका प्रमुख लेखा अधिकृत रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘अर्को बजेट आएर समावेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित जिविसलाई रकम पठाउन सकिन्छ ।’
०६८/६९ मा उठेको विद्युत् राजस्व रकमको ५० प्रतिशत आगामी ०७०/७१ मा सम्बन्धित जिविस र विकास क्षेत्रले पाउनेछन् । विभागका अनुसार गत वर्ष दुई अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपियाँ विद्युत् राजस्व उठेकामा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत करिब एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रले पाउनेछन् । विभागले १४ करोड विद्युत् राजस्व उठ्न बाँकी रहेको बताएको छ । यस वर्ष भने ०६७/६८ मा उठेको विद्युत् राजस्वको रकम सम्बन्धित जिविस र क्षेत्रले पाउनेछन् । ०६७/६८ मा ५२ करोड ७५ लाख विद्युत् राजस्व उठेकामा ५० प्रतिशतबापतको २७ करोड ३७ लाख तथा अघिल्लो वर्षको उठेको सात करोड गरी ३४ करोड ३७ लाख रुपियाँ राजस्वबापत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ तर एक तृतीयांशका कारणले बजेट नआएपछि त्यो रकम कहिले वितरण हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले बजेट दिएपछि मात्र विभागले सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनेछ ।
पूर्वाञ्चल, मध्यामाञ्चल, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिविसले २९ आयोजनामार्फत विद्युत् राजस्व पाउनेछन् । ०६८/७९ मा १६ सरकारी आयोजनामार्फत एक अर्ब २० करोड र १३ निजी क्षेत्रका आयोजनामार्फत तीन करोड ६५ लाख रुपियाँ विद्युत् राजस्व संकलन भएको छ । कुनै जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यो जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रले समेत राम्रो विद्युत् राजस्व पाउने र खोलाको पानी बगेर गइरहेकामा जलविद्युत्मार्फत उपयोग गर्न सके विदेशबाट करोडाँै रुपियाँ तिरेर विद्युत् ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भए पनि जलविद्युत् निर्माणमा धेरै बाधा व्यवधान आउने गरेका छन् । ‘आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको १५ वर्षपछि त सम्बन्धित जिल्ला र विकास समितिले २० प्रतिशत रकम पाउँछ, यसबाट एउटा जिल्ला विद्युत् राजस्वमार्फत मात्र करोडाँै पैसा पाउँछ,’ विद्युत् विकास विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरेर र समयमा बन्न नदिएर खोलामा पैसा बगिरहेको छ, यो धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय