अर्थबजार

अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै : मालपोत

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २९ गते ३:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै भएको पत्र विपक्षीका रूपमा रहेको काठमाडौं मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पठाएको छ ।
जग्गा दलाल, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सो जग्गा प्राधिकरणकै भएको भन्दै मालपोत आपैँmले अदालतलाई पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणको जग्गा अर्कैको नाममा गर्नका लागि गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै मालपोत कार्यालयविरुद्ध समेत प्राधिकरणले मुद्दा हालेको छ । अतिक्रमित जग्गा प्राधिकरणकै भएको पत्र पठाउँदै मालपोतले पहिला अन्य व्यक्तिको नाममा पास गरेर आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणको आफ्नै नाममा भएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेर घर बनाउनुका साथै उनीहरूको नाममा गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर मालपोतले प्राधिकरणकै जग्गा भएको पत्र पठाएपछि काठमाडौंस्थित बालाजु सव स्टेसनको ३६ रोपनी २ आना भए पनि ४ आना दुई पैसा मात्र देखिएपछि प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा पाउनका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । ‘उक्त जग्गा हाम्रै हो, लालपुर्जा पनि थियो तर अरूले अतिक्रमित गरेका थिए,’ प्राधिकरण कानुन विभागकी निर्देशक गोसाईं केसीले भनिन्, ‘अदालतको मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले अहिले मालपोत कार्यालयको पनि साथ पायौँ ।’
३५ रोपनी १४ आना दुई पैसा जग्गा प्राधिकरणको अतिक्रमण भएको छ । काठमाडौंको मुटुका रूपमा रहेको बालाजुमा रहेको उक्त जग्गा आनाको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य एक अर्ब १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्छ । ‘जग्गा अतिक्रमण गरेकोविरुद्ध सक्रिय हुँदा अर्बौंको सम्पत्ति फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ, अब अदालतले मुद्दा फैसला गरेपछि आफ्नो जग्गा प्रहरी प्रशासन लगाएर पनि खाली गर्छौं,’ निर्देशक केसीले भनिन् ।
मालपोत कार्यालयले उक्त ३६ आना दुई पैसा जग्गा नै प्राधिकरणको नाममा कायम रहेको पत्र पठाएको छ । २०६७ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट देशभरका अतिक्रमित प्राधिकरणका जग्गा खोजी गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा मिचिएको भेटिएपछि मुद्दा हालिएको थियो । प्राधिकरणले जग्गा मिची घर बनाएको र जग्गा मिचेको तथा मालपोत कार्यालय र नापीले गैरकानुनी रूपमा निर्णय गरी अर्कैको नाममा जग्गा पास गरेको भन्दै २६ थान मुद्दा हालेको थियो । प्राधिकरणले जग्गा मिची घर बनाएको भन्दै दीपक राजवंशी, दुर्गादेवी घिमिरे, हरि थापा, रामआधार चौधरी, सामुदायिक विकास संघ, शान्तेश्वरी हिमालीसमेत ६ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । त्यसैगरी, जग्गा मिचेको भन्दै भोजविक्रम थापा, लक्ष्मीनारायण मानन्धर, माधवध्वज मगर, मानबहादुर ढुंगाना, राममान मानन्धर, रूपक राजवंशी, सावित्री शर्मा, शान्तिश्वरी हिमालीलगायत आठविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गामध्ये २१ विभिन्न केन्द्र, सवस्टेसन, आयोजना, प्रयोगशालालगायत एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ । चलनचल्तीको भाउअनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य करिब–करिब ६ अर्ब पर्छ ।

लोडसेडिङ कार्ययोजना समितिमा

काठमाडौं : वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजनासहित बनाएको लोडसेडिङ कार्ययोजना बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकोमा थप छलफलका लागि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । वर्तमान विद्युत् उत्पादनको अवस्था र मागको आधारमा आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएकोमा सरकारले त्यसलाई १२ घन्टामा झार्ने योजना अघिसारेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्ने गरी योजना प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा आगामी हिउँदमा साताको पाँच दिनमात्र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरी विद्युत् बचत गर्ने, भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, पूर्ण उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाको मर्मत गरेर विद्युत् उत्पादन बढाउने, दुहबी मल्टिफ्युल सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युत् आचारसंहिता लागू गर्ने, ३ प्रतिशत चुहावट घटाउनेलगायत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय