निर्यात प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सर्त

हालै अमेरिकास्थित एक गैरसरकारी संस्थाले विश्वका ५० उत्कृष्ट पेय पदार्थमध्ये नेपालको गाउँघरमा पाइने कोदो, मकै, चामल जडित रक्सीलाई ४१ नम्बरको स्थान दिएको थियो । तर, सो संस्थाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनको रूपमा रहेका पेप्सी, कोकाकोला, फेन्टा आदिलाई समेत ५० नम्बरभित्रको लिस्टमा राखेको थिएन । अमेरिकीहरूको उक्त स्वतन्त्र अनुसन्धानले नेपाली उत्पादनलाई मिहिन ढंगले प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यसले मौलिक नेपाली उत्पादन व्यापार प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्नुलाई कम गुणस्तरीयभन्दा पनि प्रवद्र्धनको कमजोरीले हो भन्ने उजागर गरेको छ ।
बजारशास्त्रको आधारभूत सर्तहरू पालना नगरेको नेपाली वस्तुहरू अवश्य पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छन् । तर, प्रतिस्पर्धी बजारको आवश्यकता, उपभोक्ताको विश्वव्यापी स्तर र चाहनाबमोजिमका वस्तुहरूको सजि–सजावट नगरिनु नेपाली उत्पादनको कमजोरी देखिन्छ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हाम्रा गाउँघरमा उत्पादित वस्तुहरूका लागि सारा विश्व नै एउटा बजार हुन्छ । तर, विश्व समुदायका मानिसहरू जति–जति शिक्षित, बौद्धिक र स्वाथ्यप्रति संवेदनशील हुँदै जान्छन् त्यति नै उनीहरू आफूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको उच्च गुणस्तर चाहन्छन् । एक देशमा उत्पादित वस्तु निकै टाढाको दूरीमा रहेका देशहरूसम्म खपत हुने स्थिति रहेकाले गुणस्तरको विषय प्रधान हुन्छ । वस्तु कहाँ उत्पादन भयो, के कस्ता तत्त्वहरू मिश्रित भए, उपभोग गर्ने तरिका के, वस्तु उपभोगका फाइदा के, कति समयभित्र उपभोग गर्ने, स्वास्थ्यलाई हानिनोक्सानी गर्छ या गर्दैन आदिजस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि अनिवार्य हुुने गर्छ । यसका लागि गुणस्तर मापन चिह्न, सजिसजावटले लेबलिङ, आकर्षक प्याकेजिङ, ब्रान्डिङजस्ता आधारभूत बजारशास्त्रका प्रक्रियाहरू पलना गर्नै पर्ने हुन्छ ।
आजको दुनियाँमा विज्ञापन प्रवद्र्धनको एग्रेसिभ लहरले गर्दा पनि यस्ता विषय प्रधान भएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विज्ञापन प्रवद्र्धनको राम्रो थालनी नभएकै कारण विदेशी वस्तुहरूसँग नेपाली वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी आकर्षण नभई औद्योगीकरण हुन सकेको छैन । बरु निर्यातयोग्य वस्तु निर्माणका कच्चा पदार्थहरू कौडीको मूल्यमा बिदेसिएको उल्टो अवस्था छ । तयारी वस्तुका रूपमा विदेश निर्यात हुनु र कच्चा पदार्थका रूपमा वस्तु बाहिरिनुमा वास्तवमा निकै ठूलो अन्तर हुन्छ । नेपालले निजीकरण र उदारीकरणबाट लाभ लिनेभन्दा पनि विदेशीलाई लाभ दिलाउने बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । नेपालमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँका कच्चा पदार्थबाट विशेष लाभ लिई आफ्ना मुलुकहरूमा ओसार्न तल्लीन देखिएका छन् । रेखदेख र खबरदारी गर्ने निकायहरू बडो निकम्मा र भ्रष्ट हँुदै गएका छन् । व्यक्तिगत तथा आफ्नो संस्थागत लाभ हुने स्थिति आए देशको भलो हेरेर बस्ने अवस्थामा कोही छँदै छैनन् । जस्तो तराईबाट रोडा, गिटी तथा बालुवा कौडीको मूल्यमा भारत निर्यात भइरहेको अवस्था छ । तर, नियमन गर्ने आँट सरकारसँग छैन ।
जब आफ्नो देशमा रहेका अनेक प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, साधन र जोसले भरिएका युवा विदेशीले कौडीको मूल्यमा आयात गर्छ भने उक्त मुलुक कसरी उँभो लाग्ला ? हाम्रा आर्किटेक्ट प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिने कि नदिने ? बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ जसमा नेपालीहरूको सेयर कमिलोको स्थानजत्तिको पनि हुँदैन भने त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्ला ? दुई–चारजना व्यक्तिले ज्यामीको पदमा त्यस्ता कम्पनीहरूमा काम गर्ने अवसर पाए भन्दैमा त्यसबाट नेपाललाई फाइदै भयो भन्ने हुन्छ र ? जस्तो डाबर नेपाल नामको कम्पनीमा नेपालीको सेयर दुई प्रतिशत छ, उसले उत्पादित वस्तुहरूमध्ये पनि डेट गुज्रेका, कुहिएका वस्तु नेपालमा बिक्री गर्छ र गुणस्तरीय वस्तुहरू अन्यन्त्र निर्यात गर्छ भने त्यसले कसरी नेपाललाई नाफा भयो ।
यसर्थ नेपालले विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र उदारीकरणमा गएर बिग्रियो भन्दा पनि त्यसबाट किन लाभ लिन सकिएन, कहाँ कहाँ कमजोरी भए, कसरी अनैतिक र कालो बजारी हुँदैछन् भन्नेतर्फ सोच्ने बेला आएको छ । अझ सकिन्छ भने आफैँले नयाँ–नयाँ वस्तु उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्न जरुरी छ । जस्तो एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा नेपालमा गृहणी महिलाहरूद्वारा उत्पादन गरिने अमला, लप्सी, कागतीलगायतबाट निर्मित अचारले नै विदेशी बजार पाउने हो भने राम्रो बजार लिनेमा दुईमत छैन । जसका लागि आर्कषक प्याकेजिङ, लेबलिङ, ब्रान्डिङ, गुणस्तर मापदण्ड चिह्नलगायत विषय आत्यावश्यक हो । तर, किन नेपाली वस्तुहरूको आवश्यक प्रचारप्रसार र प्रर्वद्धन गरी विदेश निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन ? सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई मात्र छोड्ने कि राज्यले पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्ने सोच्ने बेला आएको छ । उदारीकरण गर्नु भनेको सबै कुराको खुला गर्नु मात्र नभएर राज्यले पनि त्यसबाट जनतालाई लाभ हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु पनि हो । मानिसहरूमा आवश्यक व्यावसायिक ज्ञान, नीति, रणनीति र चेतनाको विस्तार नै नभई उदारीकरण मात्रै गर्नु भनेको नाबालक छोरालाई ‘छोरा तँ आफँै के मन लाग्छ गर्’ भन्नुजस्तै हो । एउटा स्तरको चेतनाको विकास नभई, भूमण्डलीकरणबाट लाभ लिन चाहिने पूर्वाधारहरूको विकास नभई पूरै खुला गरेर नै वास्तवमा मुलुक विकासको बाटोमा पनि नहिँड्ने र भएका स्रोत साधन पनि गुमाउने दोहोरो नोक्सानीको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
तसर्थ नेपालले कृषिजन्य वस्तुहरू भए पनि बजारशास्त्रीय सूत्रहरूको परिपालना गरी तुलनात्मक लाभ हुने आधारभूत सर्तहरूको विकास गर्न जरुरी छ । जस्तो नेपालको प्रमुख निर्यात उद्योगहरूमा गलैँचा उद्योग, तयारी पोसाक उद्योग, औद्योगिक प्रतिस्थापन उद्योग, वनजन्य उद्योग, कृषिजन्य उद्योगजस्ता निर्यातक उद्योगहरूलाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि यस्ता उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातका समस्या केलाउन जरुरी हुन्छ । विशेषत: हाम्रा यस्ता निर्यातक उद्योगहरूको समस्या भनेकै अरूझैँ नक्कल झक्कल गर्न नसक्नु हो । गुणस्तर र प्रवद्र्धनमा अरूले झैँ विश्वास दिलाउन नसक्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्बन्ध विस्तार गरी व्यापार हिस्सा बढाउन नसक्नु हो । तसर्थ व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारी उच्च स्तरबाट छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग साझेदारी बढाउनै पर्छ । बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने प्रसिद्ध उखान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रर्वद्धनमा पनि लागू हुन्छ नै । जतिसक्दो नेपाली पहिचान, नेपाली विशेषता, नेपाली गौरवका वस्तुहरूको विश्वभर प्रवद्र्धन गर्न सकिए व्यापार प्रतिस्पर्धामा नेपालले धेरै ठूलो प्रगति गर्नेमा दुईमत रहँदैन ।
यदि नेपालले बजारशास्त्रका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैन, वस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर सदुपयोग गर्न सक्दैन, जान्दैन वा चाहँदैन भने उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका लागि ढोका खोलेबाट मात्रै ठूलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने ठान्नु महाभूल हो । तसर्थ यस आलेखको सुरुमै उधृत गरिएजस्तै गाउँघरमा बनाइएका नेपाली रक्सी त संसारको उत्कृष्ट पेय पदार्थ हुन्छ भने नेपालले आफ्नो वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छैन भनेर बस्नुको औचित्य नै देखिँदैन । तर भए/गरेका मौलिक वस्तुहरूलाई कसरी आकर्षक बनाउने, विज्ञापन गर्ने र निर्यातमार्फत आर्थिक लाभ हासिल गर्ने भन्ने विषयमा देशले ध्यान दिने बेला भएन र ?