काठमाडौं, २७ भदौ । नेपाल–कोरियाबीच दुईपक्षीय श्रम सम्झौतापछि हालसम्म १४ हजार ६ सय जना रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गएका छन् । नेपाली कामदारका लागि आकर्षक मुलुक दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत उनीहरूलाई रोजगारीमा लगेको हो ।
कोरियाले सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौतापछि सन् २००८ मा पहिलोपटक लिएको भाषापरीक्षामा ६ हजार पाँच सय ८६, सन् ०१० मा चार हजार ९६ र सन् ०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई रोस्टरमा राखे पनि हालसम्म १४ हजार ६ सयजना रोजगारीका लागि गएका छन् । सन् ०११ मा भएको तेस्रो भाषापरीक्षामा उत्तीर्णमध्ये पाँच हजार पाँच सयजनाको लेभर कन्ट्रयाक (श्रम करार) पठाएकामा पाँच हजार दुई सयजना रोजगारीमा गइसेकको इपिएस शाखाले जनाएको छ । सो परीक्षामा उत्तीर्ण १५ हजारमध्ये यो वर्ष सन् ०१२ मा ६ हजार कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ । सन् ०१२ भित्र कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत १५ मुलुकबाट ५७ हजार कामदार लिने भए पनि करिब एक साताअघि नै यो कोटा पूरा भएको छ । यसले पनि यस वर्ष नेपालबाट थप कामदार जानसक्ने सम्भावना कम रहेको छ ।
तर, इपिएस शाखाले भने कामदार कोटा सकिएको जानकारी अहिलेसम्म कोरियाले नगराएकाले करिब ६ हजार कामदार यो वर्ष कोरिया जानसक्ने जनाएको छ । इपिएस शाखा प्रमुख महेश आचार्यले कोरियाले सन् ०१२ का लागि एक वर्षअघि लिएको भाषापरीक्षामा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारीका लागि उत्तीर्ण गराएको भए पनि यने वर्ष ६ हजारभन्दा बढी जाननसक्ने बताए । यद्यपि रोजगारदाताले माग बढाएमा कोटा थपिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोटा थपिए पनि करिब रोस्टरमा रहेका नौ हजार पाँच सयजना आगामी वर्ष मात्र कोरिया जाने छन् । ठूलो संख्यामा गत वर्षको भाषापरीक्षा उत्तीर्ण कामदार रोस्टरमा रहने भएपछि सन् ०१३ मा भने कोरियाले नेपालमा भाषापरीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । २००८ पछि प्रत्येक वर्ष कोरियाले नेपालमा भाषापरीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
२००७ अघि निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले इपिएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यस्तै, यसअघि कोरिया गई गैरकानुनी रूपमा बसी फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहाँ रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । कोरियामा रोजगारीमा जाने कामदारले मासिक ८० हजारका हाराहारीमा पारिश्रमिक पाउँछन् ।
प्रतिक्रिया