नयाँ शक्तिको खोजीमा रुमल्लिएको राजनीति

नेपालको राजनीतिक दिशा कता जाने भन्ने कुरामा अन्योल देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेको कारण अन्योल सिर्जना भएको हो । यो अन्योल बढ्दै गएमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिनका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । तर, कस्तो प्रकारको शक्तिको उदय हुन्छ, त्यसले धेरै हदसम्म नयाँ दिशाको निर्धारण गर्नेछ । आमजनताले बहुअपेक्षा गरेको एतिहासिक संविधानसभाले चार वर्षसम्म गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न नसकी स्वत: विघटन भएपछि सिर्जना भएको अन्योल राजनीतिक वातावरणको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक दिशा दिनका लागि देशमा नयाँ शक्ति उदय हुन सक्ने सम्भावना बढेको हो । त्यो शक्तिका रूपमा नयाँ पार्टीको सिर्जना, संविधानको दायरामा बाँधिएका राष्ट्रपतिको सक्रियता, झिनो आशमा बसेका पूर्वराजाको पुनरागमन, विद्यमान राजनीतिक दलहरूबीचको नयाँ मोर्चाबन्दी प्रमुख हुन् ।
राजनीतिक निकासका लागि देशमा नयाँ शक्तिको सिर्जना गर्ने क्रममा नयाँ पार्टीको स्थापना गर्ने पक्ष पनि परेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विवादका रूपमा राज्य पुन:संरचना रहेको थियो । संघीय राज्यको निर्धारण गर्दा कुन आधारमा गर्ने भन्ने बहस महत्त्वपूर्ण बन्यो । त्यसका जातीय नाराले ओतप्रोत भएको एनेकपा माओवादीले अगाडि सारेको जातीय पहिचानसहितको धारणाले प्रमुख स्थान पायो । त्यही जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यको अवधारणालाई संविधानसभा विघटनपछि केही राजनीतिक दलहरूले प्रमुख नाराको रूपमा अगाडि सारेका छन् । संघीयतामा गइसकेको नेपालको नयाँ राज्य संरचना जातीय पहिचानसहितको हुनुपर्ने कुरामा प्राय: धेरै दलहरूको सहमत भए पनि पहिचानको आधार के कस्तो हुने भन्ने विषयमा विवाद अझै कायम छ । पार्टीभित्र विद्यामान यही विवादलाई आधार मानेर जनजाति नेताहरूले नयाँ पार्टीको प्रस्तावित दस्ताबेज घोषणा गरिसकेका छन् । उक्त प्रस्तावित जनजाति पार्टीले समग्र जनजातिलाई समावेश गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । संघीय राज्यको निर्धारण गर्दा जातीय पहिचानको नारा आउँदा जनजाति प्रथमिकताको सूचीमा पर्न पुगे । त्यसले पनि जनजाति पार्टीको सिर्जना हुने दह्रो आधार खडा भयो ।
नयाँ राजनीतिक दलले देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा राजनीतिक विश्लेषकहरूले नगरेको अवस्थामा साथमा जादुको छडी भए मात्र आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नेछन् । एनेकपा माओवादीबाट छुट्टिएर बनेको वैद्य नेतृत्वको माओवादी १२ वर्ष जनयुद्धमा सशस्त्र क्रान्तिको अनुभव लिइसकेको छ । माउ पार्टीबाट छुट्टिएर पुरानै धारमा हिँडेर आफूलाई नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न त्यति सहज हुने छैन । विभिन्न पार्टीका आदिवासी नेताहरूले पार्टीको मूलधारलाई त्यागेर प्रस्तावित जनजाति पार्टीमा सामेल भएका छन् । उच्च जातिका नेताहरूले मात्र देशमा उच्च पदमा आसिन हुनुपर्ने तर आदिवासीबाट किन हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । जुन शक्तिले नेपाली राजनीतिक मैदानमा बेग्लै छाप छोड्नेछ । अर्कातिर, आदिवासी समुदायहरूमध्ये सबैले आफ्नो पहिचानसहितको नयाँ राज्य पुन:संरचनाको माग गरेका छैनन् । जन्मन लाग्दै आपसी गुटबन्दीमा फसेको नयाँ पार्टीले देशमा एकता होइन, फुटको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । पछिल्लो समयमा संविधानको दायरामा बसेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी शक्तिशाली देखिन पुगेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री स्वत: कामचलाउ भएपछि देशमा एक मात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रपति रहन पुगे । संवैधानिक दायराभित्र बाँधिएर बसेका राष्ट्रपतिलाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिनका लागि सक्रिय बनाउने दाउमा केही शक्ति केन्द्र लागेका छन् । राष्ट्रपतिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि आवश्यक दबाब दिनदेखि लिएर सरकारले अगाडि सारेका अध्यादेशहरूलाई रोक लगाउनसमेत आग्रह गरिए । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल एक धारबाट समस्याहरूको खोजी गर्नुुपर्ने भनाइ अगाडि सार्दै आएका राष्ट्रपतिलाई नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा उभ्याउने अघोषित प्रयास हुँदै आएको छ । कामचलाउ बनेको वर्तमान सरकारसामु घोषण भएको संविधानसभाको चुनावलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति र अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु एक मात्र विकल्प बनेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाएर सरकारको विघटन गरी नयाँ सरकारको गठन गर्दा पनि उही समस्याहरू नै विद्यमान रहनेछन् । नयाँ सरकाले पनि चुनावलाई नै मुख्य राजनीतिक दिशा बनाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रपतिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा परिकल्पना गर्नुका पछाडि केही कारण छन् । एक देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै जाँदा संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बाटो खुलाउन राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले रुक्मांगत कटुवाल काण्डमा आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गरेका थिए । त्यसको फलस्वरूप प्रचण्ड पछि हट्नुपरेको थियो । त्यस्ता कदमहरू दोहोरिन पुगे भने वर्तमान सरकार पनि पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । जुन कदमले अन्य राजनीतिक दलहरूका लागि सत्तामा पुग्ने बाटो खुल्नेछ । तर, राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकाले देशमा विद्यमान अन्योल राजनीतिक अवस्थाले समाधानको दिशा लिने नभई समस्याहरू जटिल अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना छ । जुन अवस्थाको फाइदा लिन केही तत्त्वहरू पर्खेर बसेका छन् । अब बन्ने सहमतीय सरकार सर्वमान्य र समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्ने छ । तर, ठूला राजनीतिक दलहरू नै एक मतमा आउन सकिरहेका छैनन । एमाओवादी स–साना राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर नयाँ मोर्चा बनाउने प्रक्रियामा छ । संघीय राज्यको विवादमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत हुन नसकेको कारण संविधान जारी हुन नसकेको भन्दै नयाँ मोर्चामा ती दुई पार्टीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले अगाडि सारेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा ऐमाले नयाँ गुटमा सहज रूपमा सामेल हुने पक्षमा छैनन् । उनीहरू नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने दाउमा छन् । त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने नयाँ शक्तिको खोजमा नेपाली राजनीति रुमल्लिन पुगेको छ ।