जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ आएपछि नेपालमा खुलमखुला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको खेती मौलायो । एउटाले लाइसेन्स लिने, अलिकति अध्ययन गरेजस्तो गरेर अर्काेलाई भिडाउने संस्कृति अहिले आएर व्यापक भइसकेको छ । जसरी घरजग्गा र अन्य वस्तु तथा सेवाको व्यापार भयो, ठीक त्यसैगरी लाइसेन्सको व्यापार पनि नेटवर्किङ व्यवसायजस्तै बढ्दै गयो । अन्य क्षेत्रमा हुने कारोबारले आमजनतालाई खासै नकारात्मक असर नपारे पनि जलविद्युत् आयोजनाको कारोबार मात्र हुँदा जनताले अन्धकारमा बस्नुपर्ने मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोणबाट समेत थुप्रै आर्थिक क्ष्ँति झेल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको १६ हजार मेगावाट लाइसेन्समा अपवादका रूपमा केहीलाई छाडेर अधिकांश कारोबारहेतु लिइएको प्रतीत हुन्छ । लाइसेन्स लिइसकेपछिको धर्म हो– निर्माण गर्नु । एक मेगावाटको आयोजना निर्माण हुँदा सयौँजनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने, जनताले बत्ती पाउने, लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि नभई नहुने विद्युत् ऊर्जा प्राप्त हुनेलगायत अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिमार्फत टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ । अहिले वर्षको चार लाख नेपाली कामका लागि बिदेसिने गरेका छन् । उनीहरूको रगत पसिनाले अर्थतन्त्रमा तीन खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ प्राप्त भइरहेको छ र यसैका भरमा मुलुकको आर्थिक अवस्था चालू भइरहेको छ । नत्र भारतलाई अमेरिकी डलर दिएर चामल किन्ने पैसा पनि नेपालीहरूसित हुने थिएन ।
सय मेगावाटभन्दा माथिका र एक, दुई मेगावाटका आयोजनाका लाइसेन्स केवल कारोबार मात्र भइरहेका छन् । कुनै गतिलो लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आयो भने उसले आयोजना नै पाउँदैन । अधिकांश खोला ओगटिइसकेका छन् । अझ प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग छोटो भएका ठाउँमा खुट्टा राख्ने ठाउँ नै छैन । कारोबारीले यस्तो अवस्थिति भएका आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिमेगावाट एक करोडभन्दा बढीमा किनबेच गर्छन् । जलविद्युत् क्ष्ँेत्रमा एउटा किस्सा यस्तो छ— जस्तोसुकै र जुनसुकै आर्थिक हैसियत भएकासित पनि आजभोलि लाइसेन्स हुन्छ । लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षसम्म हुन्छ । यो अवधिको अन्त्य नहुन्जेलसम्म लाइसेन्सधारीहरू टाइसुटमा सजिएर एमडी, चेयरम्यानको भिजिटिङ कार्ड दिएर आफ्नो परिचय दिन्छन् । जसै लाइसेन्सको अवधि सकिँदै जान्छ अनि उनीहरूको टाइ फुक्लिँदै जान्छ । अति हतार हतारमा आयोजनाहरू बेच्नतिर उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । सामान्य अध्ययन गर्दा पनि सात, आठ लाख रुपियाँ खर्च भएको हुन्छ । त्यति उठ्ने र पाँच, दस प्रतिशत नि:शुल्क सेयर पायो भने आयोजनाको नामसारी भइहाल्छ । अहिलेको आमप्रवृत्ति नै त्यही हो । अनि उसले उसलाई बेच्छ, नेपालमा लाइसेन्स रद्द हुन निकै गाह्रो छ । रद्द भएका लाइसेन्स पनि प्रधानमन्त्रीले ब्युँताइदिन थालिहाले, अब त त्यो पनि भएन । अनि, मन्त्रालयले यसो गर्ने गरी, उसो गर्ने गरी भनेर ३० वर्षको उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरिदिन्छ । यसो गर्दागर्दै देशमा असीमित र अनियन्त्रित अन्धकारले ढाकिसकेको हुन्छ । जसरी अबको हिउँदमा दैनिक १८ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै छ । विद्युत् नीति आएपछि राज्यले जलविद्युत्मा एकप्रकारले लगानी गर्न चटक्कै छाडिदियो र पूरै निजी क्ष्ँेत्रमा निर्भर भइदियो । निजी क्षेत्र बनाउनेभन्दा पनि लाइसेन्सको कारोबारमा सीमित भए । त्यसैको उपज अहिलेको लोडसेडिङ हो ।
विद्युत् विकास विभाग अहिले लाइसेन्स विभागमा रूपान्तरण भएको छ । म्याद थप गर्ने, नवीकरण गर्ने, जारी गर्नेमा मात्र उसको काम सीमित देखिएको छ— लाइसेन्सको चाङले गर्दा उसले गरेका अन्य सकारात्मक कामहरू पनि ओझेलमा परेका छन् । तर, विभागमा सीमित जनशक्तिले नै होला अधिकांश लाइसेन्सधारीले गर्नुपर्ने अध्ययन पनि पूरा गरेका छन्/छैनन् हेर्न भ्याइएको हुन्न । आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरण हुन्छन् । तीमध्ये अनिवार्य रूपले गर्नेपर्ने अध्ययन कार्य हुन्— टोपोग्रँफिकल सर्भे, हाइड्रोलोजी अध्ययन, सेडिमेन्ट विश्लेषण, भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्ष्ँण । यी अनिवार्य हुन् । तर, झोलेहरूले कहाँसम्म भने टोपोग्राफिकल सर्भे कार्य (जुन प्रारम्भिक हो) समेत पूरा गरेका हुँदैनन् । यसै अध्ययनका आधारमा संरचनाहरूको डिजाइन हुन्छ, कति मेगावाट उत्पादन हुने आदि । यो अध्ययन राम्रोसित गर्ने हो भने सात/आठ लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । झोलेहरूले यस्तो सर्भे अति कममा गर्छन्, जसमा गर्नुपर्ने अध्ययन पनि पूरा भएको हुँदैन र दुई/तीन लाख रुपियाँमा पूरा गर्छन् । अर्काे अध्ययन हाइड्रोलोजी अध्ययन हो, जहाँ गेज (पानी नाप्ने यन्त्र) नै जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, अधिकांशमा त्यसो गरिएको हुँदैन । अझ मान्छे नै राखेर गेजको उचाइ रेकर्ड गर्नुपर्छ । पानीको बहाव (डिस्चार्ज) नाप्ने करेन्ट मिटरसमेत राख्नुपर्छ, कम्तीमा महिनाको एकपल्ट । तर, झोलेहरूले अति सुख्खायामको पानी नाप्छन्, त्यसैका आधारमा रिपोर्ट बनाउँछन् । कुन आयोजनाले कुन हदसम्मको अध्ययन गरेको छ भन्ने पत्तो विभागलाई हुँदैन किनभने कागजमा मात्र कुरो मिलाइएको हुन्छ । अनि, यसरी पानीको बहाव नै अध्ययन नगरी बेचिएका आयोजना अरूले लाइसेन्स किनेर बनाउँदा ठूलो धोका हुन्छ । कतिपय आयोजनाको अनुमानितभन्दा कम बिजुली उत्पादन भएर लगानी गर्ने बैंकहरू नै डुबेका छन् । लाइसेन्स भिडाउनेले भिडाएर गइसकेको हुन्छ । त्यसका आधारमा लाइसेन्स खरिद गर्ने प्रवद्र्धकहरू भने बज्रटाट पल्टने गर्छन् ।
आयोजना अध्ययनको अर्काे खर्चिलो पाटो हो— बाढीले बगाएर ल्याउने बालुवाको अध्ययन, जसलाई सेडिमेन्ट स्टडी भनिन्छ । झोलेहरूले यस्तो अध्ययन गरेकै हुँदैन किनभने यो अति खर्चिलो हुन्छ । कुन बेला कति बालुवा र त्यसका साथ अन्य चिज आउँछन् भन्ने थाहा पाउन र त्यसैका आधारमा टर्बाइन कस्तो हुनेछ, डिस्यान्डर बेसिन (बालुवा थिग्राउने संरचना) कत्रो बनाउनुपर्ने, कतिपटक बालुवा निखार्नुपर्ने (फ्लसिङ) लगायत अति आधारभूत जानकारी यस्तो अध्ययनले देखाउँछ । आयोजनाको लागत निक्र्याेल गर्न अध्ययन नगरी नहुने यो पनि एक हो । तर झोलेहरूका लागि यति मेहेनत गरेर यस्तो अध्ययन गर्नुको अर्थ हुँदैन । अध्ययन नै नभएका आयोजना भोलि अरूलाई बेच्दा त थप समय लाग्ने हुन्छ, जसले अन्तत: आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधि टाढै हुन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्तालाई आयोजनाको भौगार्भिक अध्ययन कार्य अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गराएकै हुन्छ । सामान्यतया जमिनमुनिको अवस्थिति के कस्तो छ, गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने थाहा पाउन अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने अध्ययन हो— टुडीआरटी (टु डाइमेन्सन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोपोग्राफी) । यो भू–उत्खनन (ड्रिलिङ) गर्नुभन्दा पहिला जमिनमुनिको भौगर्भिक संरचनाको अध्ययनका लागि गरिन्छ । यो नगरीकन थप ड्रिलिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । यसले सुरुङ वा भूमिगत विद्युत्–गृह निर्माणका लागि प्रस्तावित ठाउँ उपययुक्त छ/छैन भन्ने देखाउँछ । यो पनि अति खर्च पर्ने अध्ययन कार्य हो । विद्युत् विकास विभागको निर्देशिकामा यसलाई अनिवार्य राखिएको छ । यसको अध्ययन प्रतिकिलोमिटर अढाईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म पर्छ । झोलेहरूले यस्तो अनिवार्य कार्य पनि गरेका हुँदैनन् ।
यति अध्ययन गरिसकेपछि पनि आयोजना ‘फिजिबल’ (लगानीयोग्य) छ/छैन यकिन हुँदैन । यी कार्यपछि प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गको अर्काे अनिवार्य अध्ययन हो । जहाँ लामो प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा आयोजना नै फिजिबल हुँदैन । प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्दा उत्पादित बिजुली कहाँ लगेर जोड्ने, जोड्दा प्राविधिक रूपले मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अध्ययन हुन्छ । यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अध्ययन पनि सतहगत रूपमा गरिएको हुन्छ । अझ प्रवेश मार्गको कुरै छाडौँ, यसको त विस्तृत अध्ययन नै गरिएको हुँदैन । कनेक्सन एग्रिमेन्ट त्यतिखेर गरिन्छ, जतिखेर लाइसेन्सको म्याद सकिन–सकिन लाग्दा प्रगति भएको देखाउन हतारहतारमा गरिन्छ । अहिले पाँच वर्ष अवधि पुगेका अधिकांश लाइसेन्सधारीले यस्तो कनेक्सन एग्रिमेन्टधरि गरेका छैनन् । यसपछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापनका कुरा आउँछ, जुन अधिकांश लाइसेन्सधारीका लागि मात्र होइन, राज्यकै लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यो चाला र अवस्थाले मुलुकले कहिले लोडसेडिङबाट त्राण पाउने ?
प्रतिक्रिया