१३ आयोजनालाई सहुलियत दिने प्रस्ताव अर्थमा

काठमाडौं, २५ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहुलियतका लागि प्रस्ताव गरिएका १६ आयोजनामध्ये १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रदानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तीन आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया तथा कागजात नपुगेको भन्दै ती आयोजनासाग थप कागजपत्र मगाएको हो ।
मन्त्रालयले १३ वटा आयोजनाहरू सहुलियतका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । प्रस्तावित आयोजनामा ९.६ मेगावाटको स्प्रिङ खोला, ३ मेगावाटको चाकु खोला, २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु, २.५ मेगावाटको पिखुवा, २ मेगावाटको झ्यारीखोला, ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड, ४.९ मेगावाटको सिउरीखोला, ४.४ मेगावाटको राधीखोला र ९.४ मेगावटको आाधीखोला छन् । त्यसैगरी ६ सय किलोवाटको छोटेखोला, ५ मेगावाटको ताडीखोला, ५ मेगावाटको मैलुङखोला र ५१८ किलोवाटको बेल्खु खोला छन् । उक्त आयोजनाहरूलाई सरकारले ऋण तिर्ने समयावधि सात वर्षसम्मका लागि प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियााका दरले दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कागजात मागेका आयोजनामा २२ मेगावाटको माईखोला, ९.९ मेगावाटको माथिल्लो माईखोला र ३.५ मेगावाटको चर्नावती खोला छन् । यी तीन आयोजनालाई भने आवश्यक प्रक्रिया पुगेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहलियत प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन मितिलगायत अवस्थामा परिवर्तन गरेकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले थप कागजपत्र मगाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
एक महिनाअघि ऊर्जाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १६ जलविद्युत् आयोजनालाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्माणमा जान नसकेका आयोजनालाई ०७१ चैत समान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने सर्त राखी राहतको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । गत माघमा पिपिए गरेर निर्माण पूरा गर्न नसकेका सात आयोजनालाई सहुलियतका लागि सिफारिस गरेको थियो तर ती आयोजनाले अझै पाउन सकेका छैनन् । सहुलियत ऋणका लागि अहिले ती आयोजनाको प्रक्रिया अन्तिम अथवा बंैकमा पुगेको छ । ती सात आयोजनामा १० मेगावाटको तल्लो मोदी १, ८.४ मेगावाटको आँखुखोला १, ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, ४.४ मेगावाटको विजयपुर १, २.२ मेगावाटको जिरीखोला, १.८ मेगावाटको मध्य चाकु र १.७ मेगावाटको तल्ला चाकु जलविद्युत् आयोजना छन् । ‘पहिलाका सबै आयोजनालाई तुरुन्तै र अहिले सिफारिस गरेका आयोजनालाई तीन महिनाभित्रै राहत दिन सकेमा लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ एक निजी प्रवद्र्धकले भने, ‘जति ढिला गरिन्छ, त्यति नै लोडसेडिङको कारणले सरकार र प्राधिकरण आलोचित हुनुपर्छ ।’