सहमतिमा अध्यादेश

विगत केही वर्षदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको मुलुक आज गम्भीर संवैधानिक संकटको सिकार बनिरहेको छ । लाग्छ, यो संकट समाधान गर्न अहिले मुलुकमा दूरदर्शी र नैतिकवान् नेता अझैसम्म भेटिएको छैन । यस्तो बेलामा मुलुकका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर मुलुकसामु रहेका सबै समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुबाहेक हामीसामु अरू विकल्प छैन । एकमात्र जननिर्वाचित निकाय संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्था छ । दस वर्षअघिदेखि स्थानीय निकाय पनि कर्मचारीको जिम्मा लगाइएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकाय व्यवस्थापिका–संसद् पनि संविधानसभा विघटनसँगै स्वत: विघटन भएको छ । यसले गर्दा अब रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने ढोका पनि अहिलेका लागि बन्द भएको छ । तसर्थ सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण अहिले सबै पदाधिकारी नियुक्ति ठप्प भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा संवैधानिक अड्चन हटाउँदै रिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाटो सहज बनाउन अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद् नभएको वर्तमान अवस्थामा अहिलेका लागि सहमतिमा अध्यादेश ल्याएर विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।