मत-विमत

संसद् नहुँदा अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २४ गते ०:१५ मा प्रकाशित

नयाँ संविधान नबनाईकनै संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा फसेको छ । प्रमुख दलहरूले आपसी संवादको थालनी गरे पनि यो संकटको निकास अझै पहिल्याउन सकेका छैनन् । संविधान र कानुनका जानकारसमेत रहेका विघटित संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसित यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर खगेन्द्र पन्तले गरेको कुराकानी ।

मुलुकको अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हामी अहिले निकै चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । मैले १४ जेठभन्दा निकै अगाडिदेखि भन्न थालेको थिएँ, संविधान नबनाईकनै संविधानसभा विघटन भयो भने मुलुक संवैधानिक रिक्ततामा जान्छ, संक्रमणको नेपाललाई त्यो स्थिति थेग्न गाह्रो हुन्छ भनेर । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ र हाम्रा लागि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई त्यस्तो अवस्थामा जान नदिऊँ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । सहमति गरेका विषयमा संविधान जारी गरौँ, केही विषय बाँकी छ भने त्यसलाई रूपान्तरित संसद्का लागि छाडौँसम्म पनि भनेको थिएँ । यो कसैलाई विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन । तर, त्यसो हुन सकेन । त्यसो नहुँदा पनि कमसेकम मुलुकलाई रिक्ततामा नछाडौँ । निर्वाचनमा नै जाने भए पनि संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । सरकारले पेस गरेका विधेयकलाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गरौँ भनेर १४ जेठमा मैले दलहरूसमक्ष लिखित प्रस्ताव पनि पेस गरेको थिएँ । तर, दलहरूबीच सहमति भएन । संविधानसभा समाप्त भयो । त्यसैले मैले भनेजस्तै हामी संवैधानिक रिक्ततामा प्रवेश गर्‍यौँ । सबै संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदैछन् । स्वयं सर्वोच्च अदालत रिक्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोग पनि रिक्त हुँदैछ, र देश संवैधानिक रिक्तताको अँध्यारो सुरुङभित्र जाँदै छ ।
तपाईंले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि दलहरू गम्भीर नभएका कारण यस्तो समस्या आयो होइन त ?
निश्चय पनि यो स्थितिका बारेमा दलहरूलाई प्रस्ट शब्दमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसको समाधानको बाटो पनि देखाइएको थियो । दलहरूले यो स्थितिको गम्भीरताको बारेमा स्वीकार गर्दागर्दै पनि निष्कर्षमा भने पुगेनन् । दलहरूका बीचमा सहमति नहुँदा हामी यो दुर्भाग्यको अवस्थामा आइपुग्यौँ ।
यो स्थिति आउनुमा तपाईं कुन दल वा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?
अहिले यो नेता वा दल जिम्मेवार छन् भनेर नभनौँ । अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थालाईं सम्बोधन गर्न दलहरूबीच अझ एकताको आवश्यकता छ । अहिले आरोप–प्रत्यारोपमा नलागौँ । दलहरूले अब आफूलाई सच्याउनुपर्छ । र, अविलम्ब ठोस निकास दिन लाग्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा समेत मान्य हुने गरेर कसरी ठोस निकास दिन सकिन्छ ?
अन्तरिम संविधानले संविधान नबनाई संविधानसभा समाप्त हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन । धारा ८२ ले प्रस्ट शब्दमा भनेको छ, नेपाली जनताको तर्फबाट संविधानसभा नामको संस्था रहन्छ र नयाँ संविधान बनाई सकेपछि मात्रै संविधानसभाको काम समाप्त हुन्छ । म फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु, संविधान नबनाईकन संविधानसभा जान्छ भन्ने अन्तरिम संविधानले कल्पना नै गरेको छैन । त्यसैले यो अवस्थालाई ध्यान दिएर दलहरूले फेरि एकपटक राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ । जसमा अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाको नजिक हुने गरेर मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिने राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय गर्न दलहरूले एकपटक फेरि सहमति गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ, फेरि संविधानसभा ब्युँताउनुपर्छ भन्ने हो ?
मैले यो वा त्यो विकल्प भनेको छैन । एउटा कुरा प्रस्ट शब्दमा भनेको छु, यो अन्तरिम संविधान रहेसम्म नेपालमा संविधानसभाले नै संविधान बनाउँछ भन्ने व्यवस्थाको विकल्प छैन ।
संविधानसभा भन्नासाथ अहिले एउटा पुन:स्थापनाको कुरा छ, अर्कोे निर्वाचनको कुरा छ । यसमा कतिपय राजनीतिक पक्ष छन्, कतिपय कानुनी पक्षहरू छन्  । त्यसलाई हामीले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि विघटित संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने अधिकांश आधार बनाइसकेको छ । जेठ २ गते त सहमति नै भइसकेको हो, १४ गते संविधान जारी गर्न हामी पूर्ण तयार थियौँ । तर, दलहरूका बीचमा सहमति भएन । हामीले गरेका त्यति महत्त्वपूर्ण निर्णय, उपलब्धिलाई हामी अब के गर्छौं ? निश्चय पनि अब हामीले निकाल्ने निकासले यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । पुन:स्थापनामा जाने हो भने कसरी जाने सोचाइ बनाउनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने हो भने, संविधानको धेरै धाराहरूको संशोधन गर्नुपर्छ । संसद्ले मात्रै संविधानको संशोधन गर्न सक्छ । त्यो अहिले छैन । अध्यादेशले संविधानको संशोधन गर्न सक्दैन । बाधा अड्काउ फुकाउले पनि संविधान संशोधन गर्दैन । यदि त्यसो गरेमा ३० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हामी कसरी गर्छौं ? योलगायत सम्पूर्ण विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूको बीचमा सहमति नभए कुनै पनि हालतमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।
तपाईं त कानुनको जानकार र संविधानसभाको अध्यक्ष पनि भइसकेको व्यक्ति, निकासचाहिँ संविधानसभाको अर्को चुनाव वा पुन:स्थापना के हो प्रस्ट शब्दमा जनतालाई बताउनुपर्‍यो नि ?
मैले भनिसकेँ त, संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ, अर्को विकल्प छैन । संविधानसभामा जान संविधान संशोधनमा जानुपर्छ । संसद्ले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छ । संविधान संशोधन कसरी गर्ने त्यो पनि दलहरू निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । पुन:स्थापनामा जाने हो भने एउटा आदेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो दुई बाटोको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाको नजिक हुनेगरी दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ । मैले यी दुईमध्ये एउटा मात्रै विकल्प किन भनिन भने, यसका लागि सम्पूर्ण दलहरू सहमति नगरे हुँदैन । यो राजनीतिक निर्णय हो  । तर, दलहरूले दुईमध्ये अन्तरिम संविधानको नजिक हुने निर्णय गर्नुपर्छ ।
दलहरूबीच त्यस्तो सहमति बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
दलहरूले सहमति गरेनन् भने मुलुकले निकास पाउँदैन । निकास नपाइसकेपछि अहिलेको रिक्तता कायमै रहन्छ । त्यो जति लम्बिन्छ, स्थिति नै गम्भीर हुँदै जान्छ । निर्वाचन आयोग पुस महिनादेखि खाली हुँदैछ । धेरै संवैधानिक निकायहरू खाली भइरहेका छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशहरू माघ महिनादेखि पदमुक्त हुँदैछन् । हामी नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । एकातिर प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ, उहाँ कामचलाउ मात्रै हुनुहुन्छ । नेपालको प्रचलनअनुसार उहाँले केही काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर विपक्षीहरूले भनिरहेका छन् । अर्कोतिर सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले रुक्माङगत कटवालको मुद्दामा ‘सेरेमोनियल हेड’का रूपमा मात्रै हो भनेर व्याख्या गरेको छ । यो स्थितिमा उहाँले गर्ने कुनै पनि कुरालाई लिएर विवाद निम्तिन सक्ने संकेत देखिएको छ । यस्तो कुराले राष्ट्रलाई संकटतर्फ लैजाने देखिन्छ । यो कुरा हाम्रा दलहरूलाई थाहा छ । उहाँहरूले मुलुकलाई निकास दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु ।
विपक्षी केही दलहरूले राष्ट्रपति सक्रिय भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले त्यसो गरे विधिसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिलेको सरकार कामचलाउ सरकार हो । यो अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म मात्रै यसले कामचलाउका रूपमा काम गर्ने हो । नेपालको स्थापित प्रचलनअनुसार यो सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड हुनुहुन्छ । यो अवस्था हाम्रा लागि जटिल छ । यस्तो अवस्थालाई दलहरूले गम्भीर भएर एकठाउँमा उभिएर अन्तरिम संविधानलाई फेरि सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन  ।
अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा दूरी बढेको देखिन्छ । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत सरकारले आयु लम्ब्याइरहेको छ भनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कानुनसम्मत हो कि होइन ?
म सरकारले गरेको काम र त्यसलाई लिएर राष्ट्रपतिले देखाउनुभएको प्रतिक्रियामा टिप्पणी गर्दिनँ । संसद् भएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । संसद् नै नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन । जहाँसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धको कुरा छ, अहिले त्यस्तो नहुनुपर्ने थियो  । सरकार र राष्ट्रपतिबीचमा यो स्थिति देखापर्नु झन् चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । दुई पक्षबीचमा मोर्चाबन्दी गर्ने समय अहिलेको होइन । राजनीतिक सहमति गरेर निकास दिँदा नै यो अवस्था पनि जतिसक्दो चाँडो समाधान हुन्छ ।
प्रसंग बदलौँ, तपाईंकै पार्टी नेकपा (एमाले) भित्र पार्टी नेतृत्व र जनजाति नेताबीच निकै घम्साघम्सी भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई घम्साघम्सी नै त नभनौँ, विवादचाहिँ गम्भीर छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन । यो विवाद जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । पार्टीले नै हिजो कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको छ । जतिसक्दो चाँडो पार्टीले यो सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा छलफल गर्दा पार्टीभित्रै सशक्त ढंगबाट छलफल हुनुपर्छ, पार्टीभित्रै विवाद समाधान गर्नुपर्छ । म पार्टीलाई यो विषयमा चाँडो छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्छु र असन्तुष्ट साथीहरूलाई पनि पार्टीभित्रै निष्कर्ष निकाल्ने हिसाबले छलफल गरेर समाधान खोज्न अनुरोध गर्छु ।
उपाध्यक्ष अशोक राई नयाँ पार्टी खोलेर बाहिरिनु भयो भने तपाईं उपाध्यक्षका लागि तम्तयार भएर बस्नुभएको छ भन्ने गाइँगुइँ पनि एमालेभित्र सुनिन्छ नि ?
पार्टीमा कुनै पनि भूमिका प्राप्त गर्न र मैले निर्वाह गर्न कोही साथी बाहिर जानुपर्छ भन्ने प्रश्न कहीँ उठेको भए गलत हो । म यो तरिकासँग नै सहमत छैन । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मलाई पार्टीले जुनसुकै भूमिका दिए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेको छु । जेठ १४ गतेपछि नै मैले भनेको छु, मेरो भूमिकासँग यो विवाद जोडिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ भनेर । मेरो कामना छ, पार्टीको भूमिकामा अशोक राई रहनुपर्छ । पार्टी र उहाँहरूलाई म आफ्नो ठाउँमा बसेर सहयोग गर्छु ।
संविधानसभा विघटन भएर तपाईं फुर्सदिलो भएको झन्डै साढे तीन महिना बितिसक्यो, पार्टीले अझै तपाईंलाई केही जिम्मेवारी दिएको छैन । तपाईंको अपेक्षा के हो ?
मेरो पार्टीसँग अहिले कुनै अपेक्षा छैन । मैले सुरुदेखि निरन्तर भनिरहेको छु, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर । यद्यपि, मेरो भूमिका दिए/नदिएको कुरा छ, यो पनि सापेक्षतामा भर पर्छ । अहिले आउने महाधिवेशनको अलिअलि चर्चा चलिरहेको छ । यो अवस्थामा बीचैमा मलाई पार्टीले के भूमिका दिने त्यही सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । मैले अहिले कुनै पनि विशेष भूमिकाको आग्रह गरेको छैन । पार्टीले बोलाएका कार्यक्रममा जाने गर्छु, त्यसैले पार्टीले दिने भूमिकामा मेरो कुनै आग्रह र टिप्पणी छैन ।
अन्त्यमा, चार वर्षपछि फेरि आफ्नो वकालत पेसामा फर्किनुभएको छ, रमाइलोचाहिँ संविधानसभाको अध्यक्ष रहँदा महसुस गर्नुभएको थियो कि कानुन व्यवसायमा ?
म सभामुख भइसकेपछि मैले कानुन व्यवसाय छोडेको थिएँ । वास्तवमा यो व्यवसाय मेरा लागि सम्मानित छ । पार्टीलाई मैले निरन्तर पनि भन्ने गर्थें, म यही पेसामा बसेर पार्टी र जनताको सेवा गर्न चाहन्छु । मैले सभामुख भएपछि पनि भनेको थिएँ, सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न पनि नयाँ संविधान बोकेर फर्किन पाऊँ भनेर । म मेरो पेसामा त फर्किएँ तर सोचेको नयाँ संविधान ल्याउन सकिएन । जे होस् म आफ्नै पेसामा फर्किएको छु । म यो पेसामा धेरै खुसी छु ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय