नेपालगन्ज, २३४ भदौ । दुई स्कुले बालक अपहरण गरी हत्या गर्ने अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छैन । सम्पत्ति रोक्का नहुँदा मुद्दा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
एउटै स्कुलमा अध्ययनरत लीलाधर भट्ट र कपिल द्विवेदीको अपहरण र हत्याका नाइके मेराज अहमद साईलगायत १६ जनाको सम्पत्ति रोक्का नभएकोले हत्याको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
‘सम्पत्ति रोक्का नहुँदासम्म मुद्दा परिपक्व हुन सक्दैन, त्यसैले अहिलेसम्म मुद्दा इजलासमा पेस हुन सकेको छैन,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता यामबहादुर बानियाँले भने ।
प्रहरी प्रशासनको पहँुचभित्रका गाउँमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायले चासो दिएका छैनन् । जिल्ला अदालतले सम्पत्ति रोक्का सूचना मात्र टाँस गरेको छ तर कर्मचारीहरू सम्पत्ति रोक्का गर्न डराइरहेका छन् । सुरक्षा लिएर पनि कर्मचारी गाउँ गएका छैनन् ।
‘कर्मचारीहरू अभियुक्तको गाउँ जान डराइरहेका छन्,’ अदालतका एकजना अधिकृतले भने, ‘गए पनि छिमेकीहरूको असहयोगका कारण मुचुल्का उठाउन नसक्ने अवस्था छ ।’
अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतले अपनाउने प्रक्रियामा सामेल हुँदा आफ्नै ज्यान जान सक्ने त्रासका कारण छिमेकीहरू सहयोग गर्न चाहँदैनन् । ‘दुईपटक कर्मचारी गएर फर्के,’ ती अधिकृतले भने, ‘उल्टो सम्पत्ति नै छैन भन्ने प्रतिवेदन दिन दबाब आउँछ ।’
१४ असोज ०६६ मा दुई विद्यार्थीको निर्मम ढंगले हत्या गरिएको थियो । अपहरण र हत्यामा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
हत्याका नाइके मेराज, रज्जव अली साई, इब्राहिम मनिहार, राजितराम वर्मा, रामशोभित वर्मा, कैलाश गडेरिया, वरसादी खाँ र प्रहरी हवल्दार साकिर अली साईसहित आठजना पुुुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
रामसुरेश वर्मा, रिजवान साई, जियाउल सिद्धिकी, शत्रुघ्न कुर्मी, इन्साफ अली शेख, मनोज वर्मा र नजिर खाँसहित आठजना अझै फरार छन् । प्रहरीले उनीहरूमध्ये कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । खोजी भइरहेको दाबी गरेको छ ।
१० लाख रुपियाँ फिरौती लिएपछि २१ असोज ०६७ मा कपिलको र १८ असोज ०६७ मा लीलाधरको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो । पक्राउ परेका सबैको अदालतमा बयान सकिएको छ । अदालतले पक्राउ परेका र फरारमध्ये १४ जनाको सम्पत्ति रोक्का आदेशसमेत गरेको छ तर असुरक्षाको कारण देखाई सम्पत्ति रोक्का आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । ‘रोक्का नहुँदा अदालतले सर्वस्वसहित जेलसजायको निर्णय गर्यो भने कहाँबाट असुल गर्ने, समस्या आउँछ,’ न्यायाधिवक्ता बानियाँले भने, ‘प्रहरीसँग समन्वय गरेर पनि रोक्का गर्नुपर्ने हो ।’ न्यायाधिवक्ता बानियाँले सम्पत्ति रोक्का नहुँदा पनि अदालतले गर्ने फैसला प्रभावित भने नहुने बताए ।
प्रतिक्रिया