सम्पादकीय

प्रहरीमा हस्तक्षेप रोक

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २२ गते २:४० मा प्रकाशित

नेपालको सुरक्षामा बलियो निकाय मानिएको प्रहरी प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका बीच विवाद भएपछि यो विषय अप्ठ्यारोमा परेको हो । भदौ २९ गते अनिवार्य अवकाश पाउने वर्तमान आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहको स्थानमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा विवाद चुलिएको छ । असाध्य राम्रो अतिरिक्त आम्दानी हुने बुझेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै आ–आफ्ना व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन हदैसम्मको तल्लोस्तरमा ओर्लिएका छन् । वरिष्ठता, योग्यता, क्षमतालगायतका पक्षलाई गौण मान्दै मन्त्रीले ‘शुभ–लाभ’ लाई महत्त्व दिएपछि किचलो सुरु भएको हो । यही कारण प्रहरीको नियमअनुसार एक महिनाअगावै बिदामा बस्नुपर्ने रवीन्द्रप्रतापले अहिलेसम्म बिदा बस्न पाएका छैनन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा आइजिपी बन्न तीनजना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । समाचारमा आएअनुसार उनीहरू राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त गर्न थैलो बोकेर घरदैलो कार्यक्रममा निस्किएका छन् । जसले गर्दा नेताहरूको तीननेत्र बलेको हो । र, यसैले प्रहरी प्रशासनमा भाँडभैलो निम्तिएको हो । भ्रष्टाचारमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको बाबुरामको सरकार अर्को रेकर्ड कायम गर्न लागिपरेको आवाज उठ्न थालेको छ । यसले प्रहरी प्रशासन बेकामे र निकम्मा बन्नेछ । तसर्थ यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य रोकेर वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र स्वच्छताका आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्छ, शुभ–लाभको भरमा होइन । प्रहरी फौजलाई राजनीतिक घेराभन्दा पर राखेर समयानुकूल बनाउँदै लानुपर्नेमा त्यहाँभित्र तुच्छ राजनीति प्रवेश गराएर ‘बबाल’ मच्चाउनु आफैँमा निम्नस्तरको कार्य हो । एकजना आइजिपी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचमा अघोषित ‘शीतयुद्ध’ चर्किनु वर्तमान सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको चरम रूप पनि हो । ढोकामा आएर पोको बिसाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वरिष्ठ, योग्य र स्वच्छ छवि भएकालाई प्रहरी प्रशासन जिम्मा लगाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत तयार गर्ने मनसायबाट उद्बोधन भएको आइजिपी नियुक्ति काण्ड डा. भट्टराईको अनुहारमा कालो पोत्ने अर्को विषय बनाइनु हुँदैन । बरु प्रहरी प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र समयानुकूल बनाउन वर्तमान सरकारले जोडबल गुर्नपर्छ । यस संगठनलाई सक्षम, पारदर्शी, समयानुकूल र सुविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले किचलो गरेर एकैपटक करोडौँ कमाउने र प्रहरी संगठन तहसनहस गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।
प्रहरी संगठनका लागि सरुवा, बढुवा र नियुक्तिका विषयमा बारम्बार विवाद उठ्ने गरेको छ । यो विवाद राजनीतिक नेताहरू त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कारणले उठ्ने गरेको पाइन्छ । यो खालको रोग संगठनमा भित्र्याउनेमा प्रहरीको उच्च ओहोदामा रहेर नेताको दैलो चहार्नेहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरू वरिष्ठता, योग्यता र स्वच्छता भन्दा पनि ‘थैली बुझाएर नेता रिझाएर’ आइजिपीको पदमा आसिन हुन चाहन्छन् । जसले गर्दा राष्ट्र, जनता र नैतिकताभन्दा पनि सम्पत्ति कुम्ल्याउन आतुर मन्त्रीहरू तिनै कनिष्ठ र धमिलाहरूलाई पदमा आसीन गराउन ज्यान फालेर लाग्छन् । यो अत्यन्तै दु:खद् पक्ष हो । यस्ता घीनलाग्दा र लाजलाग्दा कार्यहरू रोकेर प्रहरी प्रशासनका लागि भरपर्दो मापदण्ड तयार गरिदिनुपर्छ । जुन मापदण्डले सबै खाले अवैधानिक चलखेल रोकेर स्वत: बढुवा र सरुवाको विषय निर्धारण गर्नेछ । सम्बन्धित पदमा यसपछि को आउँछ भन्ने विषय पहिला नै टुंगो लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले देखाएको अस्वाभाविक गतिविधि पछि आउने कुनै सरकारले देखाउन नसकोस् भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । साथै प्रहरी प्रशासनलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यदि यो संगठन राजनीतिक चलखेलको केन्द्र नबन्ने हो भने यसमा देखिएका आधा समस्या घट्नेछन् । तसर्थ, यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र छाड्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय