संक्रमणकाल, राजनीतिक दल र द्वन्द्व व्यवस्थापन

जीवन्त समाजमा विभिन्न कारणले द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा, जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, वर्गीय स्वार्थ, व्यक्तिको हैसियत, पहिचान र अवस्थालगायत कारणले द्वन्द्व उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । भौतिकशास्त्रीले भनेका छन्– विवाद नउठेको भए पृथ्वी नै हँदैन्थ्यो । त्यसैले संसार नै द्वन्द्वमय छ भन्ने गरिन्छ । व्यक्ति व्यक्तिबीच, परिवार र समाज जहाँ पनि द्वन्द्व भई नै रहन्छ । द्वन्द्वविनाको व्यक्ति, परिवार, समाज र कुनै पनि संगठनको कल्पना गर्न सकिँदैन । द्वन्द्वले नै समाज रूपान्तरणको बाटो खुल्छ । तर, यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विनाशको बाटो पनि निम्त्याउन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था हेर्दा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा केही कठिनाइहरू देखिएका छन् । दिल्ली सम्झौता, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणासम्म एकता, सहमति र सहकार्यका साथ आएका राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको विघटन र त्यसयताका गतिविधि हेर्दा उनीहरू द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असफल प्राय: दैखिँदैछन् । यसले गर्दा नेपालको संक्रमणकालीन अवस्था झन्झन् जटिले बन्दै गइरहेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनका राजनीतिक दलका गतिविधि र व्यवहार हेर्दा देश पुन: हिंसात्मक द्वन्द्वमा फर्किने सम्भावनाहरू बढ्दैछन् । दलहरूका बीचमा टकरावको स्थिति सिर्जना हुँदैछ ।
संसारमा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसक्दा कैयौँ मुलुकहरू हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै असफल राष्ट्रमा परिणत भएका छन् भने कैयौँ मुलुकहरू असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेका उदाहरण छन् । यदि कुनै पनि मुलुक असफल भएमा त्यस्ता राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्मिता गुम्न पुगी त्यहाँ विदेशी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्छन् । समाजमा हुने हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण हुने आन्तरिक द्वन्द्व तथा गृहयुद्धका कारण धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाले गर्दा नै अल्जेरियामा ६० हजार, अंगोलामा पाँच लाख, कोलम्बियामा ५० हजार, कंगोमा १० हजार, इथियोपियामा एक लाख, बुरुन्डीमा एक लाख, रुवान्डामा आठ लाख, सोमालियामा चार लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने नेपालले पनि सशस्त्र विद्रोह तथा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा हजारौँ नागरिकहरू गुमाएको छ ।
कतिपय द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूले द्वन्द्वलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्नका लागि नयाँ मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी नयाँ संविधानको निर्माण गरेका छन् तर समाजमा जरा गाडेर बसेको द्वन्द्वको समाधानका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नयाँ मूल्य र मान्यताले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकी मुलुकलाई समृद्धिका दिशातिर उन्मुख गराउने काममा सफलता प्राप्त गर्न भने नसकेको पाइन्छ । संसारमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सिद्धान्तको प्रयोग र विकास गरिएको पाइन्छ । आत्मपरक रूपमा समस्या समाधान गर्ने परम्परागत द्वन्द्व समाधानको पद्धतिले दिगो समाधान दिन नसकेका कारण वस्तुपरक भई समस्या समाधान गर्न वार्ता र मेलमिलापजस्ता पद्धतिको विकास गरिएको छ । त्यसबाट मात्र समस्याको समाधान हुन नसक्दा आधुनिक समयमा समाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न राज्यको संरचनागत स्वरूप र कार्य प्रणालीमा समेत सुधार गरी द्वन्द्व समाधान गर्ने सिद्धान्तहरू विकास भएका छन् । समाजमा लामो समयदेखि गहिरो जरा गाडेर बसेको द्वन्द्वको रोकथाम, व्यवस्थापन, समाधान र रूपान्तरणका सम्बन्धमा समस्याको मूल चुरो पहिचान गरी विवेकपूर्ण किसिमबाट वस्तुपरक भई सामाजिक न्याय र समन्वयको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ ।
नेपालको संक्रमणकालको राजनीतिक र सामाजिक जुन पृष्ठभूमि र चरित्र छ, यो अन्य मुलुकका संक्रमणकालीन अवस्थासँग मेल खाँदैन । यहाँको द्वन्द्वको व्यवस्थापन र संक्रमणकालको सफलता भनेको देशका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनको कुशल व्यवस्थापन नै हो । वास्तवमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनहरूको संगठित र एकत्वको अभिव्यक्ति थियो । देशका पर्याप्त राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूको परिणाम नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण हो । नेपाली जनताले आफैँ स्थापना गरेका लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकिएको भए नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक चरित्रयुक्त बनाउन सकिन्थ्यो । किनकि ०६२/६३ को आन्दोलनले निरकुंश राजतन्त्रलाई भावी राजनीतिक प्रणालीमा भूमिकामा नै नरहने गरी समाप्त गरिदिएको थियो । यसको अर्थ जनताको आधारभूत तहमा नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कम समयमा नै बलियो बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरू थिए, जुन लोकतन्त्रका लागि जनस्तरमा रहेको सकारात्मक पुँजी थियो । तर, यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकिएन ।
अहिले मुलुकमा संक्रमणकाल असफल भइसकेको जस्तो देखिए पनि नेपाली राजनीति कुनै पनि अतिवादको सिकार भने भइसकेको छैन । यसको मतलब लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका विकृतिलाई राजनीतिक तहबाटै हल गर्न सकिने अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा रहेको आपसी स्वार्थको सन्तुलनमा अड्किएको चरित्रले नै संक्रमणकाललाई निकास दिने विषयमा जटिलता थपेको हो । यसमा राजनीतिक व्यवस्थापन पनि अर्काे चुनौतीके रूपमा देखिएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन सकिएको खण्डमा नै निरंकुश शक्ति उदाउने खतरा हामीबाट टाढा हुनेछ । विगतमा नेपालले संक्रमणकालको महत्त्वपूर्ण तर स्वाभाविक प्रक्रिया सामाजिक संवादको चरणलाई सहजीकरण गर्न सकेन । संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई राजनीतिक तहबाट व्यवस्थित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, असल र उचित एजेन्डालाई प्रवाहित गर्न सकेन । दलहरूले लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूलाई आफ्नो बहसको केन्द्रीय विषय बनाउन सकेनन् । लोकतन्त्र र संविधानका विषयमा उचित र व्यवस्थित संवादका कार्यहरू भएनन् । सघन सामाजिक संवादले मात्र एकअर्काका विचारप्रति सहिष्णु बन्न सिकाउँथ्यो । सामाजिक संवाद जतिजति दूर हुँदै जान्छ हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक सम्बन्धहरू धुमिल बन्दै जान्छन् । बेलैमा यसबाट हामी सबै उम्किन जरुरी छ ।
संविधानसभाको विघटनपछि राजनीतिक अन्तरविरोधहरू थप गाढा बन्दै गइरहेका छन् । मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया बिथोलिएको छ । राजनीतिक शक्तिको संस्थागत प्रतिनिधित्वको अभावमा राज्य कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू मात्र राज्यका अंगहरूमा देखिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षी, राज्यका विभिन्न निकायहरू संवैधानिक अंग र नीति निर्माणलगायतका तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुने गर्छन् तर यो अवस्था हराउँदै जाने अवस्थामा पुग्दैछ । संक्रमणकालमा त प्रतिपक्षको भूमिका अझ बढी हुने गर्छ । यसो हुनुको सट्टा वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धनले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढाइरहेको छ । यसलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने निश्चितप्राय: छ । संक्रमणकालको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले नै हाम्रो मुलुकका समग्र राजनीतिक दलहरू संगठानिक र नैतिक दुवै रूपमा कमजोर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धन पनि संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन असफल भइसकेको छ । वर्तमान संक्रमणकालको उचित द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सबै पक्ष नयाँ पहलकदमीबाट अगाडि बढ्न सकेमा मात्र मुलुकलाई सफल राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।