२०६९ साल जेष्ठ १४ को मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गरेपछि देशमा मुर्दा शान्ति आए पनि राजनीतिक अन्योल बढ्दै गइरहेको छ । संविधानसभाको विघटन जातीय राज्य (नेवार, गुरुङ, शेर्पा, मगरात आदि), अखण्ड राज्य, तराई राज्य, पहाडिया राज्यलगायत जेजस्ता राज्यको माग गरे पनि अहिले हेर्दा कसैलाई पनि टुक्राटुक्रामा विभाजन गरिने संघीय राज्यको खाँचो छ भन्ने लाग्दैन । ‘राज्य बाँडिन्छ भने हामीलाई पनि चाहिन्छ । यदि नेपाल नेपालीको हो भन्ने हो भने हामीलाई पनि राज्य टुक्राउनु छैन’ भन्ने सोच नागरिकमा छ । जतिबेला राज्य टुक्रयाउने कुरा आयो त्यतिबेला बानेश्वरमा राज्य माग्नेहरूको तुल टाँग्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । ती सबै नेताको उद्दण्ड बोलीका कारण त्यहाँ तुल टाँग्न आएका थिए तर अहिले त त्यस्तो छैन । नागरिक चुप लागेर बसेका छन् । संविधानअन्तर्गतको संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत विषय मिलाउन नसकेकै कारण संविधानसभा विघटन भएको थियो । तर यसबीच संविधानसभा विघटन गराउन भूमिका खेल्ने दलहरू एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै आफूहरू दोषमुक्त भएको नाटक रचिरहेका थिए । दलदलका बीचमा जुहारी नै चलेको थियो, त्यो जुहारी बढ्दै जाँदा दलका नेता कार्यकर्तासम्म पनि आइपुग्यो । हेर्दै जाँदा अरूलाई छ्यापेको हिलो आफ्नो अनुहारमा पनि देखेपछि त्यो खालको राजनीतिलाई छाडेर अहिले फेरि नेताहरू वार्ता र संवादमा जुटेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष भए पनि छिटै सहमति होला र मुलुकसामु रहेको राजनीतिक एवं संवैधानिक गाठो फुक्ला भन्ने कुरामा जनता कमै आशावादी छन् । तर, मिल्नुको विकल्प नदेखेका जनताले आशाचाहिँ मारेका छैनन् ।
संविधानसभामा जनताको भावनालाई बुझेर कहिल्यै बहस भएन । जनतालाई भड्काउने काम मात्र भयो । खल्तीबाट निकालेर राज्य बाँडियो । मिलेर बसेको समाजमा जातीय, क्षेत्रीय द्वेष फैलाउने काम गरियो । अनजानवश जनताले यस्ता कुरा उठाए पनि सम्झाईबुझाई गर्नुपर्नेहरूबाट नै यस्ता व्यवहार देखिए जुन जनचाहनाअनुरूप थिएनन् । त्यसैले संविधानसभा विघटन भयो । जनतालाई संघीय राज्य भए पनि हुन्छ नभए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन तर प्रमुख कुरा के हो भने ‘देश मेरो हो म यो देशको नागरिक हँु’ भन्ने स्वाभिमान पाउनुपर्यो । कसैलाई मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसद बनाउनकै लागि मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने होइन । जनताले भोग्दै आएका रोग, भोक, अशिक्षा हटाउन राज्यबाट हुने काम चुस्त गतिमा होस् भन्नका लागि संघीयता खोजेका हुन् तर त्यसका बारेमा खासै बहस भएन । जनचाहनाभन्दा बाहिरका विषयमा अनावश्यक बहस भए । त्यही बहसको मारमा जनता परे, राष्ट्र पर्यो र आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्यौँ ।
अझै पनि जनचाहनाभन्दा बाहिरका कुरालाई लिएर बहस चलाउन खोजिँदै छ । जनता विघटन भएको संविधानसभा पुन:स्थापना होस् भन्ने कुरामा छँदै छैनन् । काम गर्न पठाएकाले काम नगरेपछि कारबाही गर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि नयाँ चुनाव होस् भन्ने चाहेका छन् । संविधानसभा विघटन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाई दोषमुक्त हुन खोज्नेहरूको निर्णय गर्ने जिम्मा जनतालाई नै दिनुपर्छ । नेपालीमा उखान छ– ‘उखालेको मुला रोपेर सर्दैन ।’ यो विघटन भइसकेको संविधानसभा पुन:स्थापना गरे पनि काम गर्नसक्दैन किनकि त्यहाँ ‘इगो’ छ । माओवादी सत्तामा पनि बस्ने, अप्राकृतिक मोर्चा निर्माण गर्ने र प्रतिपक्षीलाई सडकमा आउन ललकार्ने काम एउटै दलले गर्छ भने त्यो अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र अशोभनीय काम हो । एमाओवादी अहिले त्यही काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जुन कुराले संविधानसभा विघटन भयो, त्यही कुरामा सहमति भए संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने सत्ता पनि कांग्रेसलाई दिने भन्ने कुरा भ्रमको अर्को रूप हुनसक्छ । त्यसैले छलफल र बहसको विषय भनेको परिणाम दिनसक्ने विषयमा हुनुपर्छ । त्यो भनेको छिटोभन्दा छिटो चुनाव कसरी गराउने भन्ने कुरा नै हो ।
सहमतिका लागि भनेर छलफलमा बसेका दलहरूबीच संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने वा नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरालाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको थियो । त्यसलाई बढाएर चार वर्ष पुर्याउँदा पनि काम गर्न नसक्दा संविधानसभा विघटन भएको हो । संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नु भनेको ६ सय एकलाई जागिरमा पुनर्वहाली गरेजस्तै हो । त्यो पुन:स्थापना कामका लागि होइन, जागिरका लागि मात्र हुन्छ । त्यो पनि जनभावनाभन्दा विपरीत हुन्छ । संसारका कति मुलुकमा प्रत्येक चार/चार वर्षमा चुनाव भई नयाँ जनादेशअनुसार शासन चलाउने परम्परा छ । हाम्रै देशमा पनि प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा निर्वाचन गरी प्राप्त जनादेशअनुसार सरकारले शासन चलाउने स्पष्ट थियो । तर, यो विघटित संविधानसभाले चार वर्ष त पूरा गरिसकेको छ, अब कुरा गर्दागर्दै पाँच वर्ष पूरा गर्छ । यो बीचमा ठूलो संख्यामा नयाँ मतदाता थपिएका छन् । पहिले मतदान गरेकाहरूको पनि विचार बदलिएको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ पाँच वर्षपछि आफ्नो शासक चुन्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यसलाई कुण्ठित पार्ने गरी चलाइने बहसले सार्थक निष्कर्ष निस्केला भन्ने आशा गर्नु बेकार छ । त्यो बहस समयको माग पनि हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्र भनेको आम सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने विषय हो । लोकतन्त्र नै संकटमा परेका बेला जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । राजतन्त्र फालेको पनि जनताले नै हो । जातीय राज्य, संघीय राज्य कति बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने कुरा जनतासँग गाँसिएका कुरा हुन् । अब पनि शीर्षस्थ नेताको पगरी गुथ्दै जनभावनाविपरीत संविधानसभा पुन:स्थापनाको बहस चलाउनुको अर्थ रहँदैन । स्वयं बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले नयाँ जनादेशमा जान आदेश गरेको हुँदा संविधानसभा विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । उनले त खराब नियतका साथ संविधानसभा विघटन गरेका हुन् । तर, पनि साँचो र यथार्थ के हो भने हुनै नसक्ने गरी चुनावको नाटक गर्ने होइन कि चुनावका लागि चाहिने ऐनकानुन बनाई चुनावमा जाऊ भनेकै हो । यो सर्वोच्चको आदेश हो । यसलाई ध्यानै नदिई सहमति भयो भने संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिइएको छ । कांग्रेस–एमालेले संविधानका विवादित कुरालाई सत्तासँग बार्गेनिङ गरेर जनभावनाविपरीत संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नुहँुदैन । सत्तामा जनताले पुर्याउने कुरा हो । अप्राकृतिक कुरामा लेनदेन गरेर सत्ता प्राप्त गर्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । त्यसैले दलहरूबीच अब चुनावमा जान केके गर्न आवश्यक छ । त्यसबारेमा एक सूत्रीय बहस हुनु नै सान्दर्भिक हुनजान्छ । परिणाम केही आउँछ भने त्यसैबाट आउँछ, अन्यथा अहिले सुरू गरिएको यो संवाद पनि एमाओवादीले ‘दलका नेतालाई बिरालोले मुसा खेलाए’ जस्तै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया