मत-विमत

आन्दोलनको निसाना अधिनायकवाद

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १९ गते ०:२३ मा प्रकाशित

नेपाली युवा विद्यार्थीहरू फेरि एकपटक आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । आन्दोलन कसैको मनोगत चाहना या रहरले गरिने विषय होइन । मुलुकको राजनीतिक अवस्था अझ विशेषगरी महत्त्वाकांक्षी शासकको दुष्कर्मकै कारण आन्दोलन उठ्ने गर्छन् । जब सरकार जनविरोधी, स्वेच्छाचारी र नालायक हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । जनताको समृद्धिका सपनाहरू ध्वस्त गरेर जब कालोबजारियाहरूका कारण मूल्यवृद्धि आकासिन थाल्छ, भ्रष्टाचार राज्यद्वारा संरक्षित हुन्छ, लोकतन्त्र र विधिको शासन दन्त्यकथा बन्छ र सुशासन धर्मभीरुको गायत्रीजस्तो बन्छ । अपारदर्शिता सरकारको योग्यता बनेको बेलामा समाजका सबैभन्दा चेतनशील, गतिशील वर्तमानका जिम्मेवार र भविष्यका स्वप्नद्रष्टा युवा विद्यार्थीहरू सरकारको राष्ट्रघाती जनघाती कदम र नालायकी, गैरजिम्मेवारीविरुद्ध आन्दोलनको राँको बनेर दन्दनाउँछन् । आर्तनादका साथ रणघोष गर्छन् र सत्तालाई नै कम्पायमान बनाउँछन् । यो उनीहरूको राष्ट्र, जनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी र पहरेदारी हो ।
गणतन्त्रको स्थापनापछि अपेक्षा गरिएको थियो कि अब हाम्रो पुस्ता अधिकारका लागि फेरि आन्दोलनमा फर्किनुपर्ने छैन । हामीले राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनको चरण पूरा गरिसक्यौँ । आउँदो पुस्ताले फेरि सडक आन्दोलन गर्नु, टायर बाल्नु, नारा लगाउनु वा पुत्ला दहन, बन्दहडताल, ढुगांमुढाजस्ता आन्दोलनका रूप प्रयोग गर्नुपर्दैन भनेर यसअघि भनेका थियौँ । किनकि नेपाली जनताको समृद्धि र अग्रगतिको बाधकका रूपमा रहेको राजतन्त्र समाप्त भइसक्यो । नेपाली जनताले आफ्ना लागि आपैँm शासन गर्ने, आफ्नो संविधान आपैँm बनाउन भनेर संविधानसभा गठन गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा तरबारले जित्यो कि कलमले, बन्दुकले जित्यो कि विवेकले यो पनि ठूलो विषय बनाइएन । आखिर जुन भवितव्यले बने पनि संविधानसभा त बन्यो, यसले नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान दिन्छ, आर्थिक क्रान्तिका आधार तयार गर्छ, समावेशी र सामेली शासन प्रणाली स्थापना गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, र समुदायले गरेका आन्दोलन र विद्रोहमार्फत अभिव्यक्त माग र मुद्दाहरू सम्बोधन र व्यवस्थापन जस्ता मुद्दालाई थन्क्याएर २५ वर्षसम्म एकलौटी रूपमा शासन गर्ने सपना माओवादीले पाल्यो । फलत: शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र संविधान निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न संविधानसभाले सकेन । हाम्रा अपेक्षा स्वाभाविक थिए । अबको आन्दोलन युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनका काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर तदनुरूपका कार्यदिशा र कार्ययोजना निर्माण गरिरहेका थियौँ । तर, जेठ १४ ले हामी सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली युवा विद्यार्थीका सपना र योजनाको मृत्युघोष गर्‍यो । केही नेपालविरोधी शक्तिको ग्राइन्ड डिजाइनमा नेकपा (एमाओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हातबाट संविधानसभाको हत्या गराइयो । उक्त घटनापछि नेपालको राजनीति परिदृश्यमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी शून्यता आएको छ । कामचलाउमा परिणत भएको वर्तमान सरकारका राष्ट्रघाती र जनघाती क्रियाकलापविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र वर्तमान संकट समाधानका लागि फेरि एकपटक नेपाली युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनमा ओर्लिन बाध्य भएका छन् । राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरीकन र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र हाम्रा मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
नेपाली युवा विद्यार्थीले जहानियाँ राणाशासनको कालरात्रिमा विभिन्न स्वरूप र शैलीका आन्दोलन गरे । २००७ सालमा युवा विद्यार्थीको अगुवाइ र बलिदानीमा सम्पन्न क्रान्तिले राणशासन समाप्त गरायो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायतको जग मक्कियो र ०४६ को जनआन्दोलनको आधारभूमि खडा गर्‍यो । ०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्‍यो । ०६२/६३ को जनक्रान्तिको सुरुआत पनि युवा विद्यार्थीले नै गरेका हुन् । जसको बलमा अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्र कहिल्यै नफकर्ने गरी अन्त भयो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सामथ्र्यसामु माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धको पनि केही चलेन । यसरी जनताको शक्तिले बन्दुकमाथि विजय हासिल गरायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली युवा विद्यार्थीको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त उपलब्धिका साविक तथ्य छन् । अब हामी अधिनायकवादविरुद्ध पुन: एकपटक लडाइँ लड्नुपर्ने भएको छ । एमाओवादीमा वीजारोपण भएको एकाधिकार र अधिनायकवाद सामान्य विरोध र प्रदर्शनले टेर्नेवाला छैन । अति उग्रवामपन्थी गर्भबाट जन्मिएको र उग्रदक्षिणपन्थी कित्तामा खडा भएको प्रचण्डपथीय अधिनायकवादले वर्तमान राजनीतिक तरलता र संवैधानिक शून्यतामा टेकेर अनेक कलेवरमा नेपाली जनताको पिठ्यूँमाथि अत्याचार लाद्न खोज्दै छ । प्रचण्डहरूले डिजाइन गरिरहेको अधिनायकवादको सार नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु हो । यसर्थ, नेपालका युवा विद्यार्थी अन्तिमपटक अधिनायकवादविरुद्ध लड्नुपर्छ । अधिनायकवादलाई सम्पूर्ण रूपमा परास्त नगरी नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिँदैन । यो अधिनायकवादविरुद्धको लडाइँमा वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिका बीचको बलियो मोर्चा बनाएर प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । तब मात्र अधिनायकवादमाथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ ।
युवा संघ, नेपालले आरम्भ गरेको आन्दोलनलाई विकास गर्दै राष्ट्रवादी, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टी निकटका १७ वटा युवा विद्यार्थी संगठनले साउन २६ देखि संयुक्त आन्दोलन जारी राखेका छन् । मुकुन्डो जुलुस, सिंहदरबार घेराउ, विदाको दिनमा सरकारी गाडी बन्द, मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा देखाउनेदेखि बालुवाटार घेराउजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । आन्दोलनमा जनसहभागिता उल्लेख्य रहेको छ र भट्टराई सरकार एक्लिँदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कि राष्ट्रघाती जनघाती बाबुराम सरकार भन्ने विषयमा ७५ वटै जिल्लाको एक सय सात स्थानमा भएको खुल्ला मतदानमा कुल खसेको १६ लाख २६ हजार आठ सय ३५ मतमध्ये ९७.४ प्रतिशत मत राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा, १.३० प्रतिशत वर्तमान सरकारका पक्षमा छ । वर्तमान सरकार १५ जेठदेखि कानुनी र संवैधानिक रूपले अवैध त थियो नै अब जनमतका हिसाबले समेत अवैध भएको प्रस्ट भएको छ । आन्दोलनमाथि व्यापक दमन गर्न खोजिँदै छ, युवा विद्यार्थीका टाउका फुटाइँदै छ । करङ र हात खुट्टा भाँचिदै छ तर युवा विद्यार्थी डर र मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढेको हुनाले आन्दोलन दमनले रोकिँदैन भन्ने तथ्य काम चलाउ भट्टराई सरकारलाई राम्ररी ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
भट्टराई सरकार विद्यमान राजनीतिक गत्यावरोधको निकास दिन तयार छैन । डाक्टर सा’पलाई जंगबहादुरको भूत सवार भइरहेको छ । यसको मतियार प्रचण्डले राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेका कतिपय जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिक समूहबीच मोर्चा बनाएर वाम र लोतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई भिड्नका लागि सडकमा आऊ भनेर चुनौती दिइरहेका छन् । दिल्लीको कब्जामा रहेका एमाओवादीका नेताहरूलाई एमाले र कांग्रेसले नै स्वदेश भित्र्याएका हुन् । आफ्नो विगत र वास्तविकतामाथि पर्दा हालेर औपचारिक मुडभेडको निम्ता बाँड्दै हिँड्ने प्रचण्डको अहंकार हेर्दा उनको इसारामा नाच्ने भट्टराई सरकार कुनै संवाद वा सहमतिबाट निकास दिने मनोदशामा छैन । संवैधानिक र कानुनी निकाय एकपछि अर्को गरी रिक्त हँुदै जाने र सम्पूर्ण हिसाबले संवैधानिक रिक्तता कायम गर्ने र शून्यमा गोल गर्ने अनि सत्ता कब्जा गर्ने कुत्सित मनसाय माओवादीले बोकेको छ । तर, युवा विद्यार्थीको चेतना र सामथ्र्यका अगाडि अधिनायकवादी हर्कत दिवास्वप्न मात्र हो । अत्यन्त भद्र र शालीन रूपमा बसिरहेका प्रतिपक्ष वाम र लोतान्त्रिक शक्तिहरू अब आफ्नो मूकदर्शक भूमिकाबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । अबको कार्य दिशा आन्दोलनको कार्यदिशा हो । अबको लडाइँ भनेको अधिनायकवाद र लोकतन्त्रका बीचको लडाइँ हो । यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्रपतिले भट्टराई सरकार खारेज गरिदिऊन् अनि प्रधानमन्त्री बनौँला र सरकार बनाऔँला भनेर औँला भाँचेर दिन गन्ती गर्दै अब राजनीतिक दल वा नेता भइरहन सकिँदैन । यस्तो भूमिकाले मुलुक र सरकार असफल हुनुभन्दा पहिला प्रतिपक्ष असफल हुने निश्चित छ । तसर्थ, अविलम्ब दलहरूभित्रका आन्तरिक कलहहरू थाती राखेर सबै दलले आन्दोलनको कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ । आन्दोलनको बलले मात्र नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम हुनेछ र उक्त सहमतिले नै नयाँ सरकार हँुदै नयाँ जनादेशका लागि चुनाव गर्नेछ । यसरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न, नेपाली जनताले विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहमार्फत अभिव्यक्त गरेका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । आन्दोलनमै जन्मेका एवं हुर्केका र लोकतान्त्रिक जीवनपद्धति बोकेका दलहरूका लागि यो नै उपयुक्त बाटो हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय