‘आदेश नमान्नेलाई न्यायाधीश हुन नपाउने कानुन बनाऊ’

काठमाडौं, १८ भदौ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना गर्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने राय सरकारलाई दिने भएको छ । सर्वाेच्चको फुलकोर्ट बैठकले आइतबार अवहेलनामा दोषी ठहर व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अदालतको अवहेलना वा कसुरदार ठहर व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुन अयोग्य हुने गरी न्यायपरिषद् ऐन ०४६ संशोधन गर्न सरकारलाई राय दिने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए । सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुअघि सर्वाेच्च अदालतको राय मागेको थियो । त्यसका लागि बसेको फुलकोर्ट बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा ऐन लागू भएपछि अवहेलनामा दोषी व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा अयोग्य मान्ने गरी संशोधन गर्न राय दिने निर्णय गरेको छ । ‘अदालतको आदेश नमान्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुन नसक्ने’ निष्कर्ष फुलकोर्ट बैठकले निकालेको छ ।
अदालतको अवहेलना वा कसुरदार व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा न्यायपरिषद्का सदस्य र सर्वाेच्चका न्यायाधीशबीच मत विभाजन भएको थियो । मत बाझिएपछि चार महिनाअघि न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । न्यायाधीश शाह संयोजक र कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्की सदस्य रहेको कार्यदलले अदालतको अवहेलना गरेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘उक्त प्रतिवेदन सामान्य संशोधन गरी पारित भएको छ,’ सह–प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने ।
पञ्चायतकालमा अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा पाँच रुपियाँ जरिवानामा परेका प्रकाश वस्ती सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीश छन् । अवहेलनामा सजाय पाएका कारण वस्तीलाई स्थायी गर्न नहुने जिकिर परिषद्का सदस्यले गरेपछि मत बाझिएको थियो ।
फुलकोर्टले ऐन निर्माणअघि अवहेलनामा दोषीलाई नभई अबदेखि अवहेलना गर्नेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिने मापदण्ड तय गर्नुपर्ने राय दिन लागेको हो । फुलकोर्टको यस निर्णयसँगै परिषद्का सदस्य र सर्वाेच्चका न्यायाधीशबीचको मत विभाजन टुंगिएको छ । परिषद्का सदस्य र न्यायाधीशबीच मत विभाजनपछि सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
तीन वर्षअघि कुख्यात अपराधी फ्रान्सेली चाल्स शोभराजलाई जन्मकैद गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने उनकी प्रेमिका निहिता विश्वासलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बलराम केसी र शाहले अवहेलना मुद्दामा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशको कार्यान्वयन हुने गरी सरकारलाई राय पठाउन आइतबार फुलकोर्ट बैठक बसेको थियो ।