अवैध निर्माण रोक

काठमाडौंका सडक विस्तार गर्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । भनिन्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको राम्रो काम यही सडक विस्तार मात्र हो । तर, अति अव्यवस्थित उपत्यकाको घना बस्तीलाई सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल, दमकल र एम्बुलेन्सको सहज पहुँचभित्र राख्न अहिले भइरहेको सडक विस्तारद्वारा मात्र सम्भव छैन । अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भइरहेका भवनहरूलाई व्यवस्थित गर्दै मापदण्डअनुरूप बनाउन लगाउन सकिएन भने अहिले भइरहेका कामहरूको औचित्य नरहन सक्छ । किनकि पुराना संरचनाहरू मात्र होइन, आधुनिकताका नाममा निर्माण हँुदै गरेका साना–ठूला सबै भवन र अन्य संरचनासमेत मापदण्डविपरीत निर्माण भएकाले सम्भावित खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । भूकम्पीय दृष्टिले अति जोखिममा रहेको नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बनेका संरचनाले प्राकृतिक प्रकोप आइलागेमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भवनातर्फ विज्ञहरूले औँल्याइसकेका छन् । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुने र बनेका संरचनालाई मापदण्डअनुरूप ढाल्न बेलैमा पहलकदमी हुन जरुरी छ  ।
यहाँ सबै नियम, कानुन अद्यावधिक छन् । संरचनाहरू निर्माण गर्दा विधि र प्रविधिका बारेमा विशेष खालका मापदण्डहरू पनि तयार भएका छन् । तर, विडम्बना के छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने उपल्लो निकाय मन्त्रालयहरू रहेको सिंहदरबारभित्रका भवनहरू नै अवैध रूपमा निर्माण भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सिंहदरबारभित्र बनेका भवनहरू निर्माण गर्दा नक्सा पास गरिएको छैन । त्यसैगरी अधिकांश ठूला व्यापारी केन्द्र र बिक्री गर्ने उद्देश्यले बनाइएका भवनले पनि नक्सा पास नगरी मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको पाइएको छ । यो गैरकानुनी, अवैध र हदैसम्मको हेपाहा प्रवृत्तिले उब्जाएको समस्या हो । यस्ता खाले समस्या बेलैमा समाधान गरिएन भने प्राकृतिक प्रकोपका समयमा ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । संरचना निर्माण गर्नेहरूले कडाइका साथ नियम पालना नगर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै नियमन नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिका दुवैले नियमको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । सरकार आफैँले निर्माण गरेका मन्त्रालयहरू रहेका भवनसमेत नक्सा पास नगरी मापदण्डविपरीत बनाइनु लज्जाजनक कुराहरू हुन् । जुन भवनमा नियम, कानुन र विधान बन्छन्, जुन भवनबाट नियम, कानुन र विधान पालना गर्न गराउन मुलुकभर निर्देशन दिइन्छ त्यही भवन नक्सा पासविना निर्माण हुनुजस्तो विडम्बना अरू के होला ? यसर्थ, संरचनाहरू निर्माण गर्दा जोसुकैले पनि नियम कानुनबमोजिम मापदण्डअनुरूप निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार झन् यस मामिलामा चुक्नु हुँदैन । सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
अत्यधिक जनसंख्या, जनसंख्याकै अनुपातमा निर्माण भएका मापदण्डविपरीतका भवन, साँघुरा गल्ली र सबैका गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति उपत्यकाका लागि उपचार गर्न नसकिने रोग जस्तै जटिल बन्दै गइरहेको छ । सडक विस्तारले मात्र यो रोग निको हुने देखिँदैन । त्यसका लागि सरकारले आफू पनि कानुन पालन गर्ने र अरूलाई पनि कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अहिले उपत्यकाभित्र रहेका सडक विस्तारको कार्य निकै राम्रो भए पनि यसले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । यदि पहिला नै नियमविपरीत भवन निर्माणमा रोक लगाएको भए कमसेकम जनताले यो बिघ्न क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन । सडक किनारका घरहरू भत्काउँदा मात्रै यति ठूलो क्षति भयो भने अब अवैध रूपमा नक्सा पास नगरी बनाइएका भवन र अन्य संरचना भत्काइने हो भने कति नोक्सान होला ? किन बेलैमा यो सरकार सचेत बन्दैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जतासुकै घुस, कमिसन, गुन्डागर्दी र बलमिच्याइँ प्रवृत्तिले अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो प्रवृत्ति तुरुन्त रोकी नियम कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । अन्यथा अवैध निर्माण रोकिने छैन । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनै पर्छ ।