अर्थबजार

बाध्यताको गन्तव्य ग्रामीण क्षेत्र

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १५ गते ३:१७ मा प्रकाशित

सहर र सुगम क्षेत्रमा विस्तार हुँदै आएका बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान हिजोआज गाउँ र दुर्गम क्षेत्रतर्फ  पनि जान थालेको छ । नेपाल राष्ट्र्र बंैकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष ०६९/७० मौद्रिक नीतिका कारण पनि सहर केन्द्रित बैंक ग्रामीण क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन बाध्य भएका हुन् ।
सहरका मुख्य क्षेत्रमा बंैक नभएका घर भेटिन गाह्रो भइसकेको अवस्था छ । यो नीति बैंकहरूलाई ग्रामीण इलाकासम्म पुर्‍याउनका लागि केही हदसम्म सफल हुने विश्वास बढ्दै गएको छ । जेसुकै कारणले बढेको भए पनि यो आकर्षणलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन थालिएको छ । अबका दिनमा बैंकिङ सेवाको पहुँच गाउँगाउँँसम्म पुग्नेतर्फको सुरुवातका रूपमा लिन थालिएको छ । तर, पनि ग्रामीण क्षेत्रका बहुसंख्यक नागरिक भने अझै पनि बंैकिङ सेवाको पहँुचभन्दा बाहिर नै छन् ।
निजी क्षेत्रका बैंकको भित्री योजना बहुसंख्यक नागरिकसम्म बैकिङ सेवा पुर्‍याउनेभन्दा पनि  सजिलै नाफा कमाउने तर्फ नै लक्षित देखिन्छ  । सरकारी बैंक पुग्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने नीतिलाई सबै बैंकले लागू भने गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । यति हुँदाहुँदै पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने नीतिलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन थालिएको छ । सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठ नाफा मात्र नभई सेवामूलक भावनाले बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जाने गरेको बताउँछन् ।  उनको दाबीअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा शाखारहित सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही समयभित्र थप ग्रामीण स्थानमा सेन्चुरी बैंकले यस्तो कारोबार सुचारु गर्ने योजना  बनाएको छ ।
काठमाडौंका मुख्य सडक क्षेत्रलाई नियाल्ने हो भने ती सडकलाई ‘बैंकरोड’ भन्दा पनि फरक नपर्नेे भइसकेको छ । अर्थात् सहरका भव्य र आधुनिक आकर्षक भवन देख्यो कि कुनै न कुनै बैंकको साइनबोर्ड देख्न पाइन्छ । काठमाडांैको कमलादी क्षेत्रलाई अहिले बंैकिङ क्षेत्र नै भन्न थालिएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै बैंकका मुख्य कार्यालयहरू रहेका छन् । राजधानी उपत्यकामा मात्र होइन बाहिरका मुख्य सहरको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ ।
वास्तवमा मौद्रिक नीतिले नै बंैकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान बाध्य बनाएको हो । वित्तीय सेवाको पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरी वित्तीय समावेशीकरणलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले २२ जिल्लालाई दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नामकरणसमेत गरिसकेको छ । यसरी नामकरण गरिएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट जाजारकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, रोल्पा, अछाम, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ रहेका छन् ।
उल्लिखित जिल्लाका सदरमुकाममा शाखा खोलेमा ५० लाख रुपियाँसम्म र सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा एक करोड रुपियाँसम्म निब्र्याजी रकम निश्चित अवधिका लागि सापटीका रूपमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहनको नीतिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी बैंकहरू आकर्षित हुन प्रेरणा मिलेको हो । यो नीतिबाट ६ वाणिज्य बैंक र पाँच विकास बैंकले १५ करोड रुपियाँको सुविधासमेत उपयोग गरिसकेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिइएको छ ।
दुर्गम जिल्लाको परिभाषाबाट मात्र लाभ लिने प्रवृत्ति नबढोस् भनेर नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जनसमेत गरिएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक जानथालेका हुन् । मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका ३२ जिल्लामा कम्तीमा एक शाखा र अन्यत्र एक शाखा गरी दुईवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक शाखा खोल्न पाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रका बैंक ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जान वातावरण तयार गरेको विज्ञ बताउँछन् । यसरी तोकिएका जिल्लामा पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मनाङ, गोरखा, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजारकोट, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, र बैतडी  रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ०६९ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ रहेका छन् । त्यसैगरी ८८ विकास बैंक, ७० वित्त कम्पनी, २४ लघुवित्त विकास बैंक र सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने १६ सहकारी संस्था तथा ३६ वटा गैरसरकारी संस्था र अन्यमा प्रसारण बैंक पिएससी र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी रहेका छन् ।
यतिका बैंकहरू लगानी क्षेत्र विस्तारका लागि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जान बाध्य भएको अर्काे कारण हो । सहर केन्द्रित बैंकहरूको ठूलो लगानी घरजग्गा कारोबारमा सिथिलताले पनि नयाँ क्षेत्रको खोजी अनिवार्य नै भइसकेको अवस्था पनि यस हकमा स्मरणीय छ । रियलस्टेट कारोबारलाई चलायमान बनाउन यसका लक्षित समूहसम्म बैंकको लगानी पुग्नसकेको अवस्था छैन । सोही कारण पनि बंैकहरू गाउँतिर लागनीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजीमा जान थालेका हुन् ।
लगानीलाई समयसापेक्ष बनाउन कुल ऋणको १० प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बंैकले जारी गरिसकेको छ ।  लगानीको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको सबै क्षेत्रमा  बैंकहरू जाऊन् भन्ने नै हो । राष्ट्र बंैकले कृषि, हाइड्रोलगायत क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्ने नीतिले बंैकलाई विकेन्द्रीकृत लागनीमा सहजतासमेत मिलेको छ ।
जडीबुटीसँगै दूध उत्पादन, तरकारी कारोबार जस्ता क्षेत्रको लगानीबाट पनि  लाखौँ रुपियाँ आम्दानी हुन थालेपछि बैंकहरू त्यतातिर आकर्षित हुन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रुद्राक्ष, अलैँची, चिराइतो, यार्सागुम्बाजस्ता दुर्लभ जडीबुटीबाट करोडौँ रुपियाँको कारोबार हुन थालेपछि बैंकहरूले पनि शाखा विस्तारलाई निरन्तरता दिएका हुन् । अलैँचीको कारोबार हुने समयमा प्रत्येक बैंकबाट प्रतिदिन एक करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको उपत्यकाबाहिर रहेका बैंकका शाखाहरूको प्रतिवेदनले देखाएका छन् । वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था स्थापनाको लहर र नीति कार्यान्वयनसँगसँगै बैंकले लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्रको खोजी र विस्तार बाध्यताको गन्तव्य ग्रामीण क्षेत्र बन्नपुगेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय