विश्वासको संकट

सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । लामो समयसम्म द्वन्द्वबाट थलिएर लगानी वातावरण बन्न नसकिरहेको समयमा लगानी वर्ष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि लगानी अपरिहार्य विषय हो । विशेषगरी नेपाली बैंकहरूले यी क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूले लगनी गरेका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउनका लागि चाहिने ऊर्जाको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी भने नगरेका होइनन् । तर, बढी प्राथमिकता नपर्नुको कारण विश्वासको संकट नै हो । हालसम्म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, नविल बैंक, ज्योति विकास बैंक जनता विकास बैंक, बंैक अफ काठमाडौं, सिद्धार्थ बैंक सिटिजन बैंक, एनआइसी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका बंैकले करिब पाँच अर्ब लगानी गरेको विज्ञहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् ।
धेरै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बैंकबाट ऋण लिएर नै आयोजनाहरू बनाइरहेको अवस्था छ । बैंकहरूले विद्युत् क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरेको यथार्थतालाई भुल्नु पनि हुँदैन । तर, उद्योगधन्दामा जति प्रथामिकताका साथ लगानी गरिएको छ त्यति जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रथमिकता नपाइएको भने सत्य हो । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अर्थात् आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा भने पहिलो आवश्यकता हो । ऊर्जाविना आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन तर नेपालमा लोडसेडिङको चरम समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ ।
वर्षामा समेत लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालमा हिउँदमा दैनिक आठ घन्टा पनि बिजुली नपाउने निश्चत छ । विनाऊर्जा उद्योगधन्दाले उत्पादन गर्न नसकेर आर्थिक क्षेत्र घाटामा जानु स्वाभाविक छ । यसले स्वयं बैंकहरूको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । बैंकहरूले आफ्नो दिने ऋण जोखिममा नपरोस् भन्नका लागिसमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएर लगानीको विषयलाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बैंकहरूले आफैँ पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न अग्रसर भइरहेको देखिन्छ तर यो पर्याप्त भने छैन बैंकहरूले जम्मा लगानीमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम लगनी रहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने लगानी सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नेपालका बैंकहरूले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको जस्तो देखिन थालेको छ । जलविद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसको किन्ने जिम्मा पहिल्यै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत ग्यारेन्टी लिने गर्दछ । यसरी उत्पादन गरेको विद्युत् बेच्ने समस्या छैन भने लगानीको आधारमा घाटा नजाने क्षेत्र पनि हो । प्राधिकरणले बिजुली सम्बन्धित ठाउँसम्म ल्याउनका लागि प्रसारण लाइन बनाइदिने, आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण तयारी अवस्थामा रहनु, व्यापारबाट आर्थिक लेनदेनमा कुनै समस्या नहुनुजस्ता थुप्रै कारणले जलविद्युत्को लगानी नडुब्ने व्यवसायका रूपमा लिने गर्ने गरिन्छ ।
आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले भने समस्या पैदा गर्ने गरेको छ । त्यसका लागि जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने निकाय ऊर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजना निर्माणका लागि अनुगमन, निर्देशन दिनेलगायतका कार्यलाई जोड दिने हो भने बैंकलाई सहज अकर्षण गर्न सकिन्छ । निश्चित रकम बैंक तथा निजी प्रवद्र्धकहरूले समेत लगानी गर्ने हुनाले उनीहरू पनि समयमै बनाउनका लागि सक्रिय हुने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । चिलिमे जलविद्युत्, निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल उदाहरणबाट सिक्नु पनि पर्ने देखिन्छ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा थप लगानी गर्नका लागि बैंकहरूलाई बाटो खुल्छ । अहिले निजी प्रवद्र्धकहरूले धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू आर्थिक अभावकै कारण अगाडि बढाउन सकेका छैनन् अर्थात्     जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको अभाव पनि मुख्य कारण देखिन्छ । त्यसकारण जलविद्युत्मा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाएर प्राथमिकता दिन सकेमा बैंकहरूको भविष्यसमेत उज्वल छ । सर्वसाधारणहरूले समेत जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बढी सेयर हाल्ने गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । सर्वसाधारणले समेत पत्याएको र नेपालको भविष्यसमेत बोकेको जलविद्युत्को विकासका लागि नेपाली बैंकहरूले विशेष कार्यक्रम र योजनासाथ लगानीलाई बढाउनु आवश्यक  छ ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि चुनौती पनि छन् । विशेषगरी सरकारी नीति तथा विभिन्न बाधा, अवरोधको कारणले आयोजना बनाउँदा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारमा कुल ८३ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १.५३ प्रतिशतवाट विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा लगानीको अभाव मात्र कारण छैन, सरकारी नीतिको अस्पष्टता र अवरोध पनि मुख्य रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय कार्यतालिका र योजनाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्नमा बढी व्यस्त भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा जलविद्युत् विकासमा कहिल्यै अवरोध नगर्ने तथा एक आपसमा साझा दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायले पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि पार गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउनु आवश्यक छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्तिका रूपमा आयोजना रहने हुनाले सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियालाई सहज र लगानीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ भने बैंकहरूलाई समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
रन अफ द रिभरका लागि प्रतिमेगावाट बराबर कम्तीमा १५ करोड र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि कम्तीमा प्रतिमेगावाट २५ करोड लाग्ने भएकाले नेपालको पुँजीसँगै विदेशी लगानीलाई समेत भित्र्याउन सक्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष फोकस गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका साथै बैंकहरूलाई समेत जलविद्युत्मा आकर्षण गर्ने लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, सरकारी बाधा अवरोधहरू हटाउने, लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउनेलगायत भएर विद्युत् उत्पादनको अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालले लोडसेडिङको चपेटाबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।