पीडित परिवारले राहत पाएनन्

रौतहट, १४ भदौ । उच्च अधिकारीको आदेशविना नै प्रहरीले चलाएको गोलीले मारिएका किसानका छोरा रमोद साह कलवारको परिवार बिचल्लीमा परेको छ । सरकारले तत्काल राहत दिने भने पनि परिवारजनले कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन् । २१ असारमा स्थानीय र प्रहरीबीचको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर

महम्मदपुर–६, लक्ष्मीपुरका ३० वर्षीय कलवारको मृत्यु भएको हो ।
घटनाको १२ घन्टा बित्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन तथा घाइतेको नि:शुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि एक महिना नाघ्दा पनि पीडितका परिवारले न्याय पाएका छैनन् । छानबिनका लागि टोली काठमाडांैबाट रौतहट पुगेको छैन । गृह मन्त्रालयले कुनै लिखित जानकारी अहिलेसम्म रौतहट प्रशासनलाई पठाएको पनि छैन । गरुडा घटनाका मुख्य दोषी भनिएका इन्स्पेक्टर रामनारायण माझी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका नजिकका व्यक्ति भएकाले तत्काल घटना साम्य पार्न मन्त्रिपरिषद्ले यति चाँडै निर्णय गरेको प्रहरी परिसरमै चर्चा चल्न थालेको छ ।
घटनापछि प्रहरीले आफ्नै स्तरबाट एसएसपी पंकज श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, समितिको छानबिन पनि बेखबर छ । २१ असारमा टयाक्टर पक्राउ परेको विषयमा झडप हुँदा त्यही बाटो हिँडेका कलवारको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । मृतक कलवारका ६ वर्षका जेठा छोरा रोशन, चार वर्षकी छोरी निशा तथा ६ महिनाका कान्छा छोरा सुरज छन् । गरुडाका तत्कालीन इन्स्पेक्टर माझीले उच्च अधिकारीको आदेशविना नै गोली चलाएका थिए । इन्स्पेक्टर माझीले गोली चलाएकामा आपत्ति जनाउँदै सिडिओ शिवहरि उपाध्यायले आफूले गोली चलाउने निर्देशन कसैलाई नदिएको र प्रहरीले मान्छे मारेको खबरले स्तब्ध भएको बताएका थिए ।
निर्दोष छोराको प्रहरीले हत्या गरेकामा आक्रोशित भएका पिता रामसेवक साहले दोषी प्रहरीउपर कडा कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘किरिया खर्चसमेत राज्यले दिएन,’ उनले भने, ‘छोरा मरेको १२ घन्टाभित्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा सहिद घोषणा गर्ने भने पनि हामीले केही पाएनौँ ।’ पति गुमाएकी लक्ष्मी देवीलाई बालबच्चा हुर्काउने र पढाउने बोझ बढेको छ । ‘तीन बालबच्चा छन् म एक्लीले कसरी पाल्नु,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले केही सहयोग गरेको छैन ।’
सिडिओ उपाध्यायले मृतक साहका विषयमा जिल्लाबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । गृह मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म पनि कुनै सहयोग नपठाएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया