एमालेमै बसेर नयाँ पार्टीको विधान

काठमाडौं, १३ भदौ । उपाध्यक्ष अशोक राईसहितका असन्तुष्ट नेताहरूले एमाले नछाड्दै नयाँ पार्टीको विधान तयार पारेका छन् । नयाँ पार्टी बनाउने कि अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्ने विवादबीच उपाध्यक्ष राईले नयाँ पार्टीको विधान तयार गरेका हुन् ।

‘संघीय समाजवादी पार्टी’ नामको प्रस्तावित विधान तयार भइसक्दा पनि नयाँ पार्टीमा जाने नेताहरूको टुंगो भने लागेको छैन । नयाँ पार्टी गठनका लागि तयार गरिएको २१ पृष्ठ लामो विधानको प्रस्तावनामा माक्र्सवाद र समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराको सकारात्मक आत्मसात् गरी नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । विधानको प्रस्तावनामा नेपालको नयाँ राज्य संरचनामा सबै जातिको स्वामित्वबोधका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व भएको नयाँ ढंगको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउने उल्लेख छ ।
‘विश्व समाजवादी आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त, संसारमा आजसम्म देखापरेका दर्शनमध्ये सबैभन्दा वैज्ञानिक, राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक, सामाजिक आर्थिक रूपमा सबैभन्दा न्यायपूर्ण तथा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको पनि प्रेरक शक्तिका रूपमा माक्र्सवाद र समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराको सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने संकल्प गर्ने’ प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भू–अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संरचनामा सबै जातिको स्वामित्वबोध होस भन्नाका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको नयाँ ढंगको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकाले सन् २०१२ सेप्टेम्बर ….. मा भएको राष्ट्रिय भेलाद्वारा यस संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापना गरी यो विधान जारी गरिएको छ ।’
उनीहरूले तयार गरेको विधानमा एमालेको विश्लेषणमा भैँm मुलुकलाई बहुजातीय बहुभाषिक पहिचानयुक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । विधानमा प्रस्तावित राज्य पुनर्संरचनामा भने एकल जातीय पहिचान र भौगोलिक नामका लिम्बुवान, किरात, सुनकोसी, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, नारायणी, मिथला भोजपुरा–कोचमधेस, लुम्बिनी अवध थारूवान्, कर्णाली, खप्तड र जडान गरी १४ प्रदेशको नाम उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको झन्डा भने रातो पृष्ठभूमिको बीचमा सुनौलो तारा रहेन उल्लेख छ ।
पार्टी महाधिवेशनको साटो महासम्मेलन, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को साटो महासभालगायत केही संरचनाको नामबाहेक विधानका अधिकांश संरचना नेकपा (एमाले)सँग मिल्दोजुल्दो गरी तय गरिएको छ । विधानमा एमालेमा जस्तै महासम्मेलन, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय लेखा परीक्षण समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति महासभालाई केन्द्रीय निकायका रूपमा तय गरिएको छ । एमालेमा महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्जस्ता केन्द्रीय निकाय छन् । निकाय र तिनका कार्यक्षेत्र पनि एमालेको विधानसँग मिल्नेगरी बनाइएको छ । विधानमा केन्द्रीय समिति सदस्यको संख्या पहिलो भेलाले तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । तल्ला तहमा भने एमाओवादीसँग मिल्नेगरी उनीहरूले प्रादेशिक तह, जिल्ला तह र गाउँ/नगरहरूको तह निर्धारण गरेका छन् ।

फर्कने मनस्थितिमा पाँच नेता
काठमाडौं : पार्टीसँग असन्तुष्ट केही नेता पार्टी काममा फर्कने मनस्थतिमा पुगेका छन् । उनीहरूले पार्टीलाई बुझाएको नौबुँदे मागपत्रका विषयमा पार्टी नेतृत्वले धारणा दिएपछि केही नेताले पार्टी काममा फर्कने राय नेतृत्वसमक्ष राखेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, दलबहादुर राना र वीरबहादुर लामाले पार्टी काममा फर्कने संकेत पार्टी नेतृत्वसमक्ष गरेका छन् । असन्तुष्ट रहेका पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा पनि उनी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा सहभागी भए । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले असन्तुष्टको मागपत्र र संघीयतामा पार्टी दृष्टिकोणका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार जनजाति नेताहरूलाई बैठकमा बोलाएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र उपाध्यक्ष अशोक राईसहित जनजाति नेताहरूलाई मंगलबार दिउँसो बुझाइएको थियो । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले असन्तुष्ट रहेका अधिकांश जनजाति नेताहरू काममा फर्कन सकारात्मक देखिएको विश्लेषण गर्दै उनीहरूसँग थप छलफल गर्ने र नफर्कनेका हकमा अर्काे बैठकले निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
नौबुँदे मागका विषयमा पार्टीले धारणा प्रस्तुत गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरूले काममा फर्कने राय राखेको सचिव शंकर पोखरेलले बताए । ‘असन्तुष्ट नेता कमरेडहरूको नौबुँदे मागका विषयमा पार्टीले धारणा प्रस्तुत गरेपछि अधिकांश कमरेडहरूले काममा फर्कने राय राख्नुभएको छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘एकपटक उहाँहरूसँग बसेर छलफल हुन्छ र पार्टी काममा फर्कनेलाई कामको जिम्मेवारी दिने र नफर्कनेको हकमा बैठक बसेर अर्काे निर्णय हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार १० असन्तुष्ट नेतामध्ये अधिकांशले पार्टी काममा फर्कने राय राखेपछि एमालेले उनीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो । स्रोतका अनुसार पार्टी काममा फर्कने नेताहरूलाई जिम्मेवारीमा यथावत् राख्दै नफर्कने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको छ । (सौस)