काठमाडौं, ११ भदौ । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बाबुराम भट्टराईको एकवर्षे कार्यकालका ‘खराब काम’को फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षभित्र सरकारले ४१ वटा गल्ती गरेको एमालेको मूल्यांकन छ ।

एमाले संसदीय विभागले आइतबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गल्तीका फेहरिस्त बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याएर राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम मात्र गरेको एमालेको आरोप छ । ‘४५ दिनमा शान्तिप्रक्रिया र तीन महिनामा संविधान निर्माण नसके आºनो सरकारको औचित्य नरहने बताएका प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गराएर न्यूनतम नैतिकबोधसमेत गरेनन्,’ एमालेले भनेको छ, ‘एक वर्षको उनको सिंहदरबार यात्राले भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनेबाहेक मुलुकका लागि सकारात्मक उपलब्धि दिन सकेन ।’
एमालेले ‘गफमा सुशासन, कर्मचारी प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप, राज्यकोषमा ब्रह्मलुट, अध्यादेशको शासन, राष्ट्रिय हितविपरीतको सक्रियता’लगायत मुख्य शीर्षकअन्तर्गत गल्तीका मितिसमेत तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘भट्टराई सरकारले एक वर्षमा राष्ट्रिय हितको अवमूल्यन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानुनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको

संरक्षण, मूल्यवृद्धि र कालाबजारीलाई प्रोत्साहन, राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट र आºनो सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक ढोङ गरेको छ,’ एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाको अवसानको न्यूनतम नैतिक दायित्व र गल्तीबोध पनि नगर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दोहोरो भूमिका र गलत क्रियाकलापले मुलुकलाई संकटग्रस्त बनाएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थले संविधानसभाको अवसान भएको तथा शान्तिप्रक्रिया पनि लगभग तुहिने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ११ भदौमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भट्टराई सरकारले वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्याका योजनाकार देखिएका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह बचाउन गरेको प्रयास, मन्त्रीहरूले घुस मागेको प्रकरण, कर्मचारीमा जथाभावी दरबन्दी थप र सरुवा बढुवा, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले पत्रकारलाई पैसा बाँडेकोलगायत प्रसंग पनि प्रतिवेदनमा छन् । यस्तै, सरकारले भारत सरकारसँग गरेको लगानी सुरक्षासम्बन्धी बिप्पा, विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिनेलगायत निर्णयलाई पनि एमालेले कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।
संसदीय विभाग प्रमुख भरतमोहन अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भट्टराईले संविधानसभा विघटनको नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएनन् । बरु सरकार टिकाउन मुलुकलाई विभाजनमा पुर्‍याउने मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् ।’
एमालेले औँल्याएका गल्ती
गफमा सुशासन, कर्मचारी प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप
– प्रहरी अनुसन्धानबाट काशी तिवारीको हत्याको मुख्य योजनाकार देखिएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्न जिल्ला सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्देशन ।
– वन फँडानीमा संलग्न भएको अभियोगमा अख्तियारको कारबाहीमा परेका बाराका तत्कालीन डिएफओ मोहनप्रसाद कोइरालालाई वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशकमा बढुवा ।
– राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताका कारण नीति–नियमभित्र रही काम गर्न नसकेको प्रशासनिक नेतृत्वको स्वीकारोक्ति (संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, वर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, अख्तियारका निमित्त प्रमुख भगवतीप्रसाद काºलेसहितका सचिवहरूको भनाइ) ।
– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अनियमित तवरमा चार महिनायता भएको ९१३ कर्मचारीको गैरकानुनी सरुवा १५ दिनभित्र रद्द गर्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन ।
– मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघिल्लो महिना गरेको ३२ सय कर्मचारीको त्रुटिपूर्ण सरुवा सच्याउने निर्णय । फागुन ४ गते छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्ववर्ती निर्णयमा पुनरावलोकन गरिएको । सरुवा विवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखामा तोडफोड, सिंहदबारभित्रै जुलुस र नाराबाजी, मन्त्री सचिव कार्यालय जान नसक्ने अवस्था, प्रहरी राखेर रवाना पत्र वितरण ।
– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले मादक पदार्थ सेवन गरी वीर अस्पतालमा चिकित्सक एवं सञ्चारकर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेको ।
– मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेकोमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर आपत्ति । सरकार सरुवा रद्द गर्न बाध्य ।
– पछिल्लोचोटि गरिएको कर्मचारी सरुवा पनि विवादमा । छानबिन समिति गठन । आठ लाख घुसकाण्डमा रंगेहात अभियोग लागेको व्यक्तिलाई नापी विभागजस्तो संवेदनशील विभागमा महानिर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको ।
राज्यकोषमा ब्रह्मलुट
– प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ४९ सदस्यीय पुर्‍याए । नेपालकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् ।
– सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले प्रावधानमै नभएको एक प्रतिशत रकम मागेपछि ठेक्कामा लगाइसक्नुपर्ने म्याद गुजिँ्रदा पनि अर्बौंको सिँचाइ आयोजना कार्यक्रम अलपत्र परेको ।
– श्रम तथा यातायातमन्त्री सरिता गिरीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्न बाध्य ।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त नै नरहेको दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरेको ।
– सरकारले घोषणा गरेको मितव्ययिता उल्लंघन गरी अर्थ परराष्ट्रमा सहसचिवदेखि नायब सुब्बासम्म ६० कर्मचारीको दरबन्दी थप ।
– मन्त्रिपरिषद्बाट कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी सिर्जना ।
लुटको धन– फुपूको श्राद्ध
– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई तीन लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय । मारिएका वा बेपत्ता सुरक्षाकर्मीलाई नदिइने । सरकारी ढुकुटीबाट तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने ।
– शुभकामना दिने नाममा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदीय मर्यादाविपरीत पत्रकारलाई बोलाएर रकम बाँडेको ।
– लडाकु शिविरमा रहेका ९४ थान गाडीमध्ये ३७ थान तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)को नाममा दर्ता गर्ने निर्णय । बाँकी ५७ थान गाडी मात्र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको नाममा दर्ता गरिने । जब कि ती सबै राज्यको सम्पत्ति हुनुपथ्र्यो ।
– स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका नाममा करिब २० करोड रुपियाँ देशका ७३ जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय । सो कार्यक्रम अरू केही नभएर माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने योजना थियो ।
– विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार बोर्डमा दिनुपर्ने प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजना जो–कोहीलाई दिन सक्ने बाटो खुला गर्‍यो । प्रतिस्पर्धा गराई आयोजना सुम्पेको भए बढी पारदर्शी र देशलाई फाइदा हुन्थ्यो ।
– मधेस आन्दोलनका सहिदको नाममा नामकरण गरिने विद्यालयका लागि प्रत्येक विद्यालयबापत २० लाख रुपियाँसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन गरी निकासा दिने निर्णय । सहिदको नाम बेच्ने र कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने नियतले यस्तो गरिएको ।
१५ फागुन– नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पाँच लाख आर्थिक सहायता दिएको ।
३ चैत– माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपुत्र प्रकाशसहितका कार्यकर्तालाई सगरमाथा आरोहणका लागि दुई करोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
अध्यादेशको शासन
– राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन कानुनसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले चुनाव हुँदैन भन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि ती अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकारले राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलहरूसँग द्वन्द्व बढाउने दुराशय राख्यो । आफूले निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न चाहेको भ्रम दिने उसको प्रयास सफल हुन भने सकेन ।
– द्वन्द्वको समयमा सरकारी सेवा छाडेर पलायन भएका करिब नौ हजार व्यक्तिलाई शिक्षक, निजामती र विभिन्न सुरक्षा निकायमा पुनर्बहाली गर्ने प्रयास भइरहेको । संसद् छँदा नियमित विधेयक पारित गर्न कत्ति पनि ध्यान नदिने सरकारले आफूअनुकूलका अध्यादेश जारी गर्न खोजेको । सत्ता पक्षको बेवास्ताका कारण संसद्को दशाँै र एघाराँै अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभएको । तर, संसद् नभएको मौका छोपी सरकारले एकैपटक १० वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको ।
– आफू नियुक्त भएको १५ दिनभित्र अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभा छउन्लेज कार्यान्वयन गर्न नचाहेको । संसद् नभएको मौकामा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी ती निकायमा आºनो मानिस भर्ती गर्ने र सत्ताकब्जाको रणनीतिमा ती निकायलाई प्रयोग गर्ने योजनामा सरकार उद्यत देखिन्छ ।
राष्ट्रिय हितविपरीत सक्रिय
बिप्पा : आºनै दल र अन्य विपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई ढाँटेर गरिएको, देशभित्र कुनै सहमति नजुटाइएको र खासगरी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कतिपय अस्पष्ट र विवादास्पद बुँदा राखिएकाले यो विवादमा पर्‍यो । विगतमा हाम्रो पार्टीका दुवै प्रमको पालामा उल्लिखित बुँदामा असहमति राखेर बिप्पा गरिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिबेगर यस किसिमका सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, राष्ट्रलाई जुवाको खालमा राखेर प्रमले यस्तो सम्झौता गर्न पुगे ।
विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने गोप्य सहमति : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाली सेनाको ११ नम्बर बाहिनी रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील र नेपालको आकाशको नियमन गर्ने एक मात्र स्थानलाई नेपाली जनतालाई जानकारीसम्म नगराई अपारदर्शी हिसाबले दिने कोसिस गरिएको । विभिन्न जिल्लाका १५ विमानस्थल दिने सहमति पनि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थितिको ख्याल नगरी विदेशी रिझाउनका लागि र दीर्घकालिक हिसाबले नेपालका संवेदनशील क्षेत्र जिम्मा लगाउने अभिप्रायबाट भएको स्पष्ट हुन्छ ।
चिनियाँ प्रमको भ्रमण : भ्रमणको तयारीकै क्रममा प्रमबाट जुन गैरकूटनीतिक व्यवहार देखाइयो त्यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामा चोट पग्यो । एकदिने भ्रमण पनि अघोषित कºर्युका बीचमा सम्पन्न गरियो । यसबाट छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश गयो ? अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस किसिमका गैरकूटनीतिक, असंवेदनशील र एकपक्षीय व्यवहारले गर्दा नै रियो भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउन सकेनन् । चिनियाँ वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेनन् ।
मर्ज र सवमर्जको सवाल : प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रभाव पार्ने त्यस किसिमको अभिव्यक्ति उनको गैरजिम्मेवारीपनको नमुना हो ।
साँचो अन्तै रहेको अभिव्यक्ति : एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाउने साँचो अन्तै रहेछ भनेर त्यो कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँछ ? या त त्यो साँचो फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुपर्‍यो, नभए पद छाड्नुपर्‍यो ।
मन्त्रीहरू पनि उस्तै : तत्कालीन रक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले तराईका २० जिल्लाले नचाहेमा राष्ट्रको विभाजनलाई कानुनले रोक्न नसक्ने जस्तो संवेदनहीन अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनलाई पदमुक्त गराउन प्रतिपक्षले ठूलै संसदीय संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।
– ठाउँ–ठाउँमा सीमा मिचिँदा, सीमास्तम्भ भत्काइँदा या सारिँदा पनि सरकार मौन छ ।
कानुनी राज्यको उपहास
– ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका एमाओवादीका तत्कालीन सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी गराउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । पक्राउ गरी सजाय गराउनुको साटो सरकारले गरेको यस्तो सिफारिस रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
– सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति र मुख्य विपक्षीबाहेकका दलका नेता तथा सचेतकलाई दिइएको गाडी, इन्धन, चालक, घरभाडा र सुरक्षालगायत सबै सुविधा खारेज गर्‍यो ।
– सरकारले नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको छुट्टै बटालियन बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको । दुई हजार मधेसी र एक हजार मधेसीमूलका आदिवासी, जनजातिलाई मात्र सेनामा भर्ना लिने उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘असंवैधानिक’ घोषणा गर्‍यो ।
– जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिबाट त्यसअगावै जन्मिएका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट रोकेको छ ।
– दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राजमार्ग बनाउने सरकारको निर्णय रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश । उक्त कार्य राष्ट्रिय प्राथमिकताविपरीत वनसम्पदा मासेर अकुत आम्दानी गर्ने दुरासयले प्रेरित थियो ।
– सरकारले कथित जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वकालमा कथित जनसत्ताले गरेको घर–जग्गा खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरणका कागजलाई दस्तुरसमेत नलिई सरकारी अड्डामा रजिस्ट्रेसन गराउने निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षको दबाब र सर्वोच्चको आदेशपछि माघ २६ गते सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । त्यससम्बन्धी निर्णयमा पनि पछि त्यसलाई ब्यँुताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी राखेको देखिन्छ ।
– सरकारी निकाय र संस्थाका ६३ उच्चपदस्थ अधिकारीलाई अवकाश दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये ५२ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा निर्णय मात्र अदालतको प्रारम्भिक चरणमा अवैध नदेखिएका हुन् । सरकारले कानुनी शासनको कत्तिसम्म उपहास गरिरहेको छ भन्ने तथ्य यही उदाहरणले प्रस्ट पार्छ ।