खेल-खेलाडी

‘चर्चा चल्यो तर छुटयो’

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १० गते ०:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० भदौ । तीन दिनअघि काभ्रेको धुलिखेलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले प्राय:जसो खेल संघलाई निमन्त्रणा गरेर खेलकुदमा सुशासन विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा सुशासनको स्थितिबारे कुराकानी हुने क्रममा ओलम्पिक विवाद प्रमुख विषय बन्यो ।
त्यसपछिको विषय थियो, खेल संघहरूमा राखेप बोर्ड पदाधिकारीको लालसा । न्यायपरिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले त कतिसम्म भनिदिए भने संघमा बोर्ड पदाधिकारी प्रवेश नगर्ने हो भने खेलकुदका आधा समस्या हटेर जान्छन् । राखेप बोर्डमा आएलगत्तै संघमा छिर्ने प्रवृत्तिका कारण खेलकुदमा सुशासन कमजोर बनेको न्यौपानेको सार थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा १४ बँुदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी भयो तर यति धेरै चर्चा पाएको विषयले कहीँ कतै सम्बोधन पाएन । कार्यक्रमका वक्ताहरूको भनाइ टिप्दै घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको राखेपको प्रतियोगिता तथा योजना प्रमुख कमल खनालले आफूले यस विषयमा बोलेको सुन्दै नसुनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘खोइ † यस विषयमा मैले केही सुनिन, नत्र समेट्थेँ ।’ सौर्यसँग कुराकानी गर्दै खनालले भने । खनालले घोषणापत्र तयार गर्नुअघि त्यसमा के–के समेट्ने भनी सदस्यसचिव युवराज लामालाई एकपटक देखाएका थिए ।
राखेप बोर्डमा आएलगत्तै संघमा प्रवेश गर्ने संस्कार धेरै पुरानो हो । भनिन्छ– राखेप बोर्डमा प्रवेश गर्नुअघि राखेप पदाधिकारीले कुनै संघमा कस्तो स्थिति छ भनेर अध्ययन गर्छन् । हुन पनि राखेप बोर्ड परिवर्तनसँगै खेलकुदमा संघ विघटन र पुनगर्ठनको शृंखला नै चल्छ । अझ संघको निर्वाचनका बेला राखेप पदाधिकारीको पद तथा स्पेसका लागि बार्गेनिङ त नेपाली खेलकुदको नियती नै बनिसकेको छ ।
‘सुुशासन कायम गर्ने हो भने त्यो बोर्डबाटै सुरु गर्नुपर्छ,’ उक्त कार्यक्रममा खेलकुद र कानुन विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका न्यायपरिषद् सदस्य न्यौपानेले भने । यता संघहरू र राखेप कर्मचारीका प्रतिनिधिले पनि राखेपमा माथिबाटै कुशासन मौलाएको तर्क अघि सारेका थिए । उनीहरूको जोड संघहरूमा बोर्ड पदाधिकारी प्रवेश नै थियो । ‘बोर्डका पदाधिकारी नै संघमा रहेपछि त्यहाँ कसरी सुशासन सम्भव हुन्छ ? पारदर्शिता र निष्पक्षता नै हुँदैन नि †’ राखेपका एक उच्च कर्मचारी भन्छन् ।
राखेप बोर्डमा सदस्यसचिवबाहेकको पद नाम मात्रको (‘सेरेमोनियल ?’) जत्तिकै छ । बोर्ड बैठकका निर्णयमा ताली बजाउनेबाहेक उनीहरूको काम भनेको संघ छिर्ने अवसरको वातावरण तयार गर्नुजस्तै छ । अहिलेको स्थितिकै कुरा गर्दा राखेप बोर्ड पदाधिकारी संघ अध्यक्षदेखि विभिन्न पदमा एकभन्दा बढी संघहरूमा छन् । राखेप सदस्यसचिव लामा नै तदर्थ स्थितिमा रहेको नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष छन् । सदस्य मानबहादुर न्यौपाने क्यानोइङ संघका अध्यक्ष छन् । न्यौपाने नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स संघमा पनि उपाध्यक्ष छन् ।
सदस्य रेशम लामा सितोरियो कराते संघमा सदस्य छन् भने नेपाल रेन्बुकाई संघमा महासचिव । सदस्य नै रहेका रामकृष्ण बानियाँ डान्स स्पोटर््स संघमा अध्यक्ष छन् । अर्की सदस्या नम्बर शेर्पा भने नेपाल रेन्बुकाई संघमा सदस्य छिन् भने डान्स स्पोटर््समा सचिव । त्यस्तै राखेप कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ उसु संघमा उपाध्यक्ष छन् । सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठ पनि उसु संघमा सदस्य छिन् । मुकुन्द पहरी डान्स स्पोटर््समा उपाध्यक्ष छन् । सदस्य देव लामा कराते महासंघमा उपाध्यक्ष छन् । यो त अहिलेको स्थिति हो । विगतका राखेप बोर्डमा सदस्यसचिवदेखि सदस्यसम्म संघ हँुदै ओलम्पिक कमिटीसम्म प्रवेश गरेको घटना पनि हामीमाझ ज्वलन्त छ ।
‘खेल क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि यहाँ लामो समय रहने चाहना सबैलाई हुन्छ । त्यो भनेको संघमा छिर्नु नै हो,’ सदस्यसचिव लामा भन्छन् । राम्रो नभए पनि विगतदेखि नै चलिआएकाले यसलाई नौलो मान्न नहुने उनको तर्क छ । ‘विगतमा पनि ९९ प्रतिशत पदाधिकारी संघमा छिरेका थिए,’ उनी थप्छन्, ‘अहिलेका पनि प्रवेश गरिरहेका छन् ।’ यसका लागि आफूले कुनै पनि सदस्यलाई नरोकेको उनको भनाइ छ । ‘तदर्थ समितिमा राख्ने मेरो अधिकार हुन्छ, त्यसैले म राख्छु तर निर्वाचनमा भने दबाब दिन्न ।’
खनाल, घोषणापत्रमा रहेका नीतिगत विषयलाई नियमावली संशोधन गरी संबोधन गरिने बताउँछन् । उनी बोर्ड पदाधिकारीलाई संघ प्रवेश गर्नबाट रोक्न बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लगेर नियमावली संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । इच्छा भएमा यो त्यति असम्भव नभएको पनि बताइन्छ । ‘अहिलेका बोर्ड पदाधिकारीहरू संघ छिरिहाल्नुभयो । अब उहाँहरूले प्रस्ताव अनुमोदन गरेर नियमावली संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ,’ राखेपकै एक अर्को उच्च स्रोत भन्छ । यसै बोर्डले केही समयअघि आफ्ना कर्मचारी संघका अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय