कांग्रेस–एमालेद्वारा सत्तारूढ गठबन्धन अस्वीकार

काठमाडौं, १० भदौ । सत्तारूढ दल एमाओवादीको नेतृत्वमा गठित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’लाई प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गर्ने भएका छन् । डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा शनिबार बसेको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकले १२ बुँदेदेखि सुरु सहमतिको राजनीतिक यात्रामा विभाजन ल्याउने प्रपञ्चपूर्वक सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
संघीयता पक्षधर र संघीयताविरोधीका रूपमा ‘कपोलकल्पित’ रेखांकन गर्नेगरी सत्तारूढ दलले मोर्चा (गठबन्धन) गठन गरेको ठहर बैठकले गरेको छ । मोर्चागत रूपमा नभई दलगत सहभागितामा आधारित वार्ताबाट राजनीतिक गतिरोधको समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘कथित संघीयताका पक्षधर र विरोधीका रूपमा मुलुकमा निरर्थक विभाजन ल्याउने गरी सत्तारूढ दलहरूले गरेको मोर्चाबन्दी झुटो प्रपञ्च हो यसलाई अस्वीकार गर्छाैं,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘१२ बुँदादेखि सुरु सहमतिको राजनीतिक यात्रामा कपोलकल्पित रेखांकन हामीलाई मान्य छैन, कुनै मोर्चासँग हाम्रो कुरा पनि हुँदैन ।’
आइतबार अपराह्न बस्ने एमाओवादीसहितको तीन दल बैठकमा कांग्रेस, एमालेले दुई दलबीचको सहमतिअनुरूप कुरा उठाउने भएका छन् । उनीहरुले आइतबार दिउँसो ४ बजे तीन दलबीच छलफल गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित सत्तारूढ र अन्य केही दलको गठबन्धनको शुक्रबार बसेको बैठकले राजनीतिक सहमतिका लागि कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले १९ भदौमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रियाको कार्यक्रमसमेत निर्धारण गरेको थियो ।
गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस, एमालेसहितका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै शनिबार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले मोर्चालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाओवादी अध्यक्ष एवं गठबन्धनका संयोजक दाहालले कांग्रेस र एमालेलाई पनि मोर्चा गठन गरेर सडकमा भिड्न आउन चुनौती नै दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित हुँदै आएका थिए ।
संघीयता पक्षधरका नाममा सत्तारूढ दलको मोर्चा बनाएर अन्य दलविरुद्धको भण्डाफोरमा उत्रिने प्रयास निरर्थक रहेको बैठकपछि एमाले नेता भीम रावलले बताए । ‘सरकारले गठबन्धन बनाएर अन्य दलको भण्डाफोरमा उत्रने निरर्थक प्रयास गरेको छ,’ रावलले भने, ‘उनीहरूले बनाएको मोर्चालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ र मोर्चाको हैसियतमा उनीहरूसँग कुरा पनि हुँदैन ।’
उनीहरूले सहमतिबाटै राजनीतिक गतिरोधको निकास खोजिनुपर्ने र त्यसका लागि सत्तारूढ दल र सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णयसमेत दोहोर्‍याएका छन् । विश्वासको संकट हटाउन एमाओवादी र सरकार गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र सहमतिको सरकार गठन गरी निकास खोजिनुपर्ने दुई दलको निष्कर्ष छ । ‘विश्वासको संकट हटाउन एमाओवादी अगाडि आउनुपर्‍यो, सहमतिको सरकार गठन गर्न बाटो खुलाउनुपर्‍यो,’ कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने ।
विशेष समिति बैठकमा जाने
सरकारका अन्य कार्यक्रम बहिष्कार गरे पनि शान्तिप्रक्रियासँग गाँसिएकाले माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी विशेष समिति बैठकमा भने कांग्रेस, एमाले सहभागी हुने भएका छन् । विशेष समितिमा यसअघि भएको निर्णयअनुरूप सरकार अगाडि नबढेकामा भने दुई दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
विशेष समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । विशेष समिति बैठकमा यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन नभएका विषयमा जोडदार कुरा उठाउने उनीहरूले बताएका छन् । ‘चैत मसान्तभित्रै कन्टेनरका हतियार सरकारमातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो, त्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा उठाउँछौँ,’ विशेष समिति सदस्य रहेका एमाले नेता रावलले भने ।