इरानले सिरियालाई सघाएको आशंका

न्युयोर्क : इरानले सिरियालाई हतियार सहयोग उपलब्ध गराइरहेको हुनसक्ने आशंका राष्ट्रसंघले गरेको छ । सिरियामा १७ महिनाअघिदेखि राष्ट्रपति बसर अल असदको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको विद्रोह दबाउन इरानले सिरियाली सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप पश्चिमी जगत्ले लगाइरहेका बेला राष्ट्रसंघले यस्तो आशंका गरेको हो । सिरियालाई इरानले रकम, हतियार तथा खुफिया सहयोग गर्दै आएको आरोप पश्चिमी राष्ट्रले लगाउने गरेका छन् । सिरियाका विद्रोहीले समेत इरानले आफ्ना सेना र हिजबुल्लाहका लडाकुलाई सिरियाली सरकारका पक्षबाट लड्न पठाएको आरोप लगाएका छन् । तर, सिरियाली सरकारले भने अमेरिका, साउदी अरब, कुबेतलगायतका राष्ट्रले विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेको छ ।
यस्तोमा बुधबार राष्ट्रसंघ राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्री फेलम्यानले इरानले सिरियालाई सहयोग गरेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यस्तो सहयोग अवैधानिक भएको जिकिर गरे । सिरियाली विद्रोहीले पनि अन्य पक्षबाट हतियार पाइरहेको संकेत गरे । सुरक्षा परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सिरियाका दुवै पक्षका लागि भित्रिरहेको हतियारप्रति राष्ट्रसंघ महासचिवले बारम्बार चासो व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यस्ता केही घटनाले राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्बाट पारित प्रस्ताव उल्लंघन भएको छ ।’
राष्ट्रसंघ प्रस्तावले इरानबाट हुने हतियार निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्दै उनले इरानबाट अनाधिकृत रूपमा सिरियामा हतियार
गएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । सुरक्षा परिषद् मातहतका स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले इरानबाट सिरियातर्फ हतियार लगिएका थुप्रै उदाहरण हासिल गरेको अपुष्ट खबर आइरहेका बेला उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘सिरिया सरकार र विपक्षीले बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । सरकारी पक्षले मानव बस्तीमा समेत घातक हतियार प्रयोग गरिरहेको छ,’ फेलम्यानले भने ।  सिरिया र इरान साझेदार राष्ट्र हुन् । इरान सिया मुसलमानबहुल राष्ट्र हो । सिरियामा सुन्नी धर्मालम्बीको बाहुल्य रहे पनि त्यहाँ अल्पसंख्यक सिया धर्मावलम्बीहरूले शासन गर्दै आएका छन् । सिरियाली सरकारविरुद्ध पश्चिमीजगत् उत्रिएका बेला हिजबुल्लाह, प्यालेस्टाइनी मुक्तिसंग्रामका योद्धाजस्ता सिया मुसलमानहरूको बाहुल्य रहेका संगठनले सिरियाको पक्ष लिँदै आएका छन् । यसबाहेक चीन र रुसजस्ता सुरक्षापरिषद्मा भिटो शक्ति भएका राष्ट्रले पनि सिरियामाथि हुनसक्ने वैदेशिक सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका छन् । (एजेन्सी)