खेल-खेलाडी

“ओलम्पिक विवादको कारण संघहरूको बेइमानी”

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ७ गते ०:४२ मा प्रकाशित

धुलिखेल, ७ भदौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद संघहरू आफैले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँग आबद्ध सबै संघसहित ३३ संघलाई बोलाएर राखेपले काभ्रेको धुलिखेलमा बुधबार आयोजना गरेको खेलकुदमा सुशासन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सदस्यसचिव लामाले चेतावनीको भाषामा भने, ‘संघहरूको बेइमानीका कारण ओलम्पिक विवाद सृजना भएको छ । यो विवाद राखेपको समस्या होइन, संघहरूको आफ्नै हो । त्यसैले अब संघहरूले आफूहरूबीच छलफल गरेर ओलम्पिक विवादको निकास दिनुपर्छ ।’

उनले संघहरू विदेशी रकम र भ्रमणमा लोभिन खोज्दा समस्या आएको दाबबी गरे । ‘खेलकुदमा केही गर्न यहाँ पनि बजेट छ । तपार्इंहरू विश्वास गर्नुस् । बेइमानी नगर्नुस् । बसेर ओलम्पिक विवाद टुंग्याउनुस्,’ खेलकुदको सुशासनमा छलफल भनिए पनि अधिकांश समय ओलम्पिक विवादमा बितेको थियो । रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई आधिकारिकता दिएको कार्यान्वयन भएको जानकारी पाउँm भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्राचार गरेपछि यतिबेला राखेप संकटमा देखिएको छ । ‘अब कुनै पनि हालतमा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । यसको कुनै विकल्प हामीसँग छैन,’ लामाले पुन: एकपटक जोड दिए ।
एनओसीआबद्ध संघलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा देखिएको राखेपले त्यसको प्रक्रियाका रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन्छ । हुन पनि राखेपले अचानक यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा प्राय: सबै संघका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीका पदाधिकारी तथा संघका प्रतिनिधिहरूको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थियो । प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीका पदाधिकारी ज्योति राणा, धिरेन्द्र प्रधान, रामजी श्रेष्ठ आदि पनि उपस्थित थिए । प्राय: संघका अध्यक्ष र महासचिव दुवै उपस्थित थिए तर बास्केटबल, फुटबल, क्रिकेट, बक्सिङ, आर्चरी, हक्की, स्की आदि संघका अध्यक्ष भने कार्यक्रममा आएनन् । ‘हामी एनओसीसँग कुरा गरेरै यो कार्यक्रममा आएका हौँ,’ प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीका एक पदाधिकारीले भने । न्याय परिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानले सरकारले एनओसीलाई काम गर्न दिउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी तथा एसियाली अ‍ोलम्पिक कमिटीले नेपालको ओलम्पिक विवादमा कुनै चासो नराख्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र एसियाली ओलम्पिक कमिटी (ओसिए) समेत कुनै देशको कानुनमा बाँधिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘नेपालको एनओसीले पनि राज्यको कानुन मान्नुपर्छ र अब मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’
दिनभर चलेको कार्यक्रममा सुशासनका विषयमा राखेप र संघहरूले एकअर्काको आलोचना गरेका थिए । स्वयं राखेप कर्मचारीले पनि राखेप सुशासनमा नरहेको जिकिर गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरूले पनि राखेप र संघ दुवैमा सुशासनको अभाव भएको बताए । ‘सुशासन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्डबाट सुरु हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय कानुन र खेलकुद विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका न्याय परिषद् सदस्य न्यौपानेले भने, ‘बोर्डका पदाधिकारीहरू संघ प्रवेश गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ । यदि यसो भयो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।’ उनले बोर्ड पदाधिकारी भएलगत्तै संघ प्रवेश गर्ने उनीहरूको मानसिकताका कारण राखेप नै सुशासनमा कमजोर देखिएको बताए । पछिल्लो समय एनओसीभित्र लामा छिर्न लागेको चर्चातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सदस्यसचिव तपार्इं सधैँ अम्पायर बन्नुपर्छ खेलाडी होइन ।’ संघहरूमा पनि सुशासनका अनिवार्य शर्तहरू पारदर्शीता,जवाफदेहीता आदिको अभाव भएको बताउँदै उनले भने, ‘संघहरू मनोमानी ढंगबाट चलिरहेका छन् । विदेश घुम्नमा मात्र उनीहरू मस्त छन् । राष्ट्रको खेलकुद कहाँ छ उनीहरूलाई पत्तो छैन ।’ सदस्यसचिव लामाले भने राखेप पूर्णरूपमा सुशासनमा रहेको जिकिर गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भए त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिए ।
यसअघि कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संघ पदाधिकारीले राखेपमै सुशासनको अभाव रहेको बताएका थिए । पावरगेमको नेतृत्व गरेर टिप्पणी गरेका जुडो संघ अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्य र बल टिमको नेतृत्व गरेर टिप्पणी गरेका भलिभव/(भलिबल) संघ अध्यक्ष दानबहादुर तामाङले माथिबाटै अर्थात् राखेप बोर्डबाटै सुशासन हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘संघ नेतृत्वले छातीमा हात राखेर बोल्नुपर्छ । त्यत्तिकै आरोप लगाउन पाइँदैन । हामीले कसैलाई पनि निषेधको राजनीति गरेको छैन,’ कर्मचारी संघका महासचिव फणिन्द्र दाहालले राखेपमा कुशासन मौलाउँदै गएको आरोप लगाएका थिए ।
न्यायपरिषद् सदस्य न्यौपानेका अतिरिक्त राखेपद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विज्ञका रूपमा नियुक्त रविराज कर्णिकार, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केदार पनेरु र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शान्तिराम शर्माले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेको सूचीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको पनि नाम रहेको भए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि र्‍याकेट (र्‍याकेटसँग सम्बन्धित संघ), बल (बलसँग सम्बन्धित संघ), पावर गेम (खासगरी मार्सलआर्ट संघ), पत्रकार, कर्मचारी र अन्य गरी विभिन्न ६ समूहमा प्रस्तुत कार्यपत्रबारे टिप्पणी गर्न लगाइएको थियो । केही समयअघिसम्म प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसीका सदस्य रहेका कर्णिकारले आइओसी कसरी चलिरहेको छ र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र संघहरूलाई उसले कसरी नियमन गर्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्सदेखि आइओसीसम्मले राज्यको कानुन मान्दछ र आफ्ना हरेक निकायले राज्यको कानुनलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ,’ एनओसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानेकोतर्फ इंगित गर्दै कर्णिकारले भने । कार्यक्रमको अन्त्यमा १४ बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय