काठमाडौं, ७ भदौ । मध्य वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले आगामी हिउँदमा भने दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नगर्ने गरी कागजी तयारी सुरु गरेको छ । कागजी रूपमा तयारी सुरु गरे पनि विद्युत्को माग र उत्पादनका आधारमा १२ घन्टाभन्दा बढी नै हिउँदमा लोडसेडिङ हुने देखिएको छ ।
भारतबाट आयात बिजुली कटौती भएपछि साताको ३५ घन्टाबाट बढाएर ४८ घन्टा पुर्याएको सरकारले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ १२ घन्टाभन्दा नबढाउनका लागि तयारी सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई बोलाएर हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी नबढाउने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन भनेका थिए । प्रम कार्यालयमा लोडसेडिङ घटाउने उपायबारे छलफलसमेत भएको थियो । कार्यक्रममा प्रमले चालु आयोजना छिटो सक्न तथा भारटतबाट आयात बढाएर लोडसेडिङ घटाउनका लागि निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिले भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निजी क्षेत्रको थर्मलमार्फत एक सय ५० मेगावाट विद्युत् किनेर १२ घन्टामा झार्न सकिने तर्क राखेका थिए । गत वर्ष भारतबाट नेपालले ७५ करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने गरेकामा आगामी वर्ष एक अर्ब पाँच करोड युनिट विद्युत् ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउनका लागि पहल गर्ने भएको छ । ‘हिउँदमा १२ घन्टा लोडसेडिङ नघट्ने गरी कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउन लागेका
छौँ,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले थपे, ‘मन्त्रालयले हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि कार्ययोजना बनाउँछ ।’
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजना चाँडो सक्न निर्देशन दिए पनि हिउँदसम्म आयोजना निर्माण सक्ने सम्भावना छैन । भारतले थप विद्युत् नदिएमा लोडसेडिङ घट्ने सम्भावना पनि नरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले विद्युत् कटौती गर्दा वर्षामा समेत लोडसेडिङ थप्नुपरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतले थप विद्युत् नदिएमा तथा निजी क्षेत्रबाट मुख्य ग्रिडमा जोड्नका लागि समयमै काम अघि नबढेमा लोडसेडिङ घट्नसक्ने अवस्था छैन, प्रमले निर्देशन मात्र दिएर हुन्छ र ।’ प्राधिकरणले यथास्थिति रहेमा आगामी हिउँदमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिसकेको छ । अहिले विद्युत्को माग करिब ११ सय मेगावाट छ । मागमध्ये प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् साढे दुई सय मेगावाट हुन्छ । भारतबाट दुई सय मेगावाट तथा डेड सय मेगावाट निजी क्षेत्रका ग्रिड जोडेमा बल्ल हिउँदमा जम्मा विद्युत् ६ सय मेगावाट हुने र त्यसो गर्दा पनि दैनिक १२ घन्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्न गाह्रो रहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
१५ माघ ०६८ मा घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम सात महिना पुग्नलाग्दा पनि नदिएपछि निजी क्षेत्रबाट समेत आगामी हिउँदसम्म विद्युत् उत्पादन थप हुने सम्भावना कम छ । मन्त्रालयले ०५८ सालपछि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेर पनि पूरा गर्न नसकेका आयोजनाका लागि विशेष सुविधा घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म दिएको छैन । तत्काल दिएको भए अहिलेसम्म करिब ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्ने पनि सोको ढिलाइ र राहत पाउन मन्त्रालय धाउँदाधाउँदा हैरान भएको एक निजी प्रवद्र्धकले बताए । ‘सरकारले तत्काल राहत दिएको भए निजी क्षेत्रबाट थप ३५ मेगावाट विद्युत् थपिन्थ्यो, त्यसले विद्युत् उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँथ्यो,’ एक निजी प्रवद्र्धकले आक्रोश पोख्दै भने, ‘धाउँदाधाउँदा हैरान भइसक्याँै, नदिने पनि भन्दैनन्, अझसम्म पाइएको पनि छैन ।’ उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा दिएमा आर्थिक अभावमा बन्न नसकेका ८.४ मेगावाटका आँखु खोला, ४.५ मेगावाटको विजयपुर, १० मेगावाटको मोदी, १० मेगावाटको सिप्रिङ र ३.२ मेगावाटको चाकु जलविद्युत् आयोजना तीन महिनाभित्र पूरा भइसक्ने थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालय छिट्टै सम्पन्न हुने आयोजनाभन्दा अरू चलखेलमै बढी लाग्यो, उत्पादन बढेन, अरू देशमाथि निर्भर भएर कति दिन लोडसेडिङ घटाउन सकिएला ?,’ ती प्रवद्र्धकले भने ।
त्रिशूली–१ मा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले ३–भदौमा खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यो कानुनी शासनको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै मंगलबार रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि १५ दिनभित्र विपक्षीलाई अदालतमा हाजिर हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २१६ मेगावाटको उही कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, तथा प्रम र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक वर्षमान पुन:, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी तथा पुन: लाइसेन्स पाउन लागेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय मिथिलेशकुमार सिंह र अमरजीवी घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया