खोजखबर

सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न आनाकानी

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ७ गते ०:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ भदौ । सर्वोच्चअदालतले माध्यमिक तहसम्म भर्ना शुल्क लिन नपाउने र तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दिएको आदेश पालना गर्न विद्यालय सञ्चालकले आनाकानी गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकले विगतदेखि नै अदालतको आदेश अवज्ञा हुँदै आएको तर्क गर्दै फेरि पालना नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
कुनै पनि विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको कुनै कक्षामा पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने, भर्ना फारम शुल्क २५ रुपियाँ र भर्ना परीक्षा दस्तुर सय रुपियाँसम्म लिन पाउने, एकपटक निर्धारित शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने, निजी विद्यालयले बिक्रीकक्ष खोली विद्यालय पोसाक, सामग्री र पाठ्यपुस्तक बेच्न नपाउने, विद्यालयलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा न्यूनतम र अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सर्वाेच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा ११बुँदे आदेश जारी गरेको थियो ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन)द्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल
(प्याब्सन)का अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले अदालतको आदेश ऐन नभएको भन्दै बाध्यात्मक नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘आदेशका बुँदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ उनले सर्वोच्चको आदेशको पालना नहुन पनि सक्ने बताए । यो आदेश नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन काम लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश अस्पष्ट भएको जिकिर गर्दै भने, ‘अदालतले संकुचित सोचका साथ आदेश दिएको छ ।’ अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने अदालतको आदेशलाई शैक्षिक निकाय र संस्थाले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आदेश कार्यान्वयन गराउन शैक्षिक निकायले चुनौती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा व्यक्त गरे ।
शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले सर्वाेच्चको आदेश समयसान्दर्भिक भएको टिप्पणी गर्दै अदालतको आदेश आफूहरूलाई आधार बनेको बताए । अब आफूहरू मुकदर्शक भएर नबस्ने स्पष्ट पार्दै निर्देशक पाण्डेले आदेशको पालना गर्दिनँ भन्नु अराजकता भएको बताए । रिटकर्ता अधिवक्ता सुवेदीले संविधानमै अदालतले मुद्दाका सन्दर्भमा राज्यलाई दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नर्ुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताए । आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नेलाई शिक्षा मन्त्रालय वा विभागले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय