अर्थबजार

इग्मोन्टको सदस्य नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आएन

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ६ गते ०:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल इग्मोन्ट समूहको सदस्य बन्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध संगठित हुन पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनसकेको छैन । इग्मोन्ट समूह विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाईहरूको साझा मञ्च हो । गत जुन महिनामा रसियामा भएको इग्मोन्ट समूहको बैठकमा नेपालको सदस्यता अस्वीकृत भएपछि नेपालले इग्मोन्ट समूहमा रहेका अन्य सदस्यबाट पाउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
‘रसियामा भएको बैठकमा दुई देशले नेपालको वित्तीय जानकारी इकाईमा स्वचालित सूचना प्रणाली जडान नगरिएको बताएर सदस्यता दिन अस्वीकार गरेको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले भने । प्राय: सदस्यराष्ट्रले नेपालको क्षमतामा शंका नगरे पनि नाइजेरिया र बहमास भन्ने देशले सूचना प्रणालीमा कमजोरी देखाएका कारण सदस्य बन्न नसकेको हो । नेपालले सन् ०१० को जनवरीमा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । रसियामा भएको बैठकले चार नयाँ देशलाई सदस्यता दिएर सदस्य संख्या एक सय ३१ पुर्‍याएको छ । नेपालले यस समूहको सदस्यता पाउन थप एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । इग्मोन्ट समूहमा सबै सदस्यले स्वीकृति दिएमा मात्रै नयाँ सदस्यता थपिने प्रावधान रहेको प्रमुख सापकोटाले बताए ।
इग्मोन्टको सदस्य नभएकै कारण नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशसँग वित्तीय जानकारी आदानप्रदान गर्ने आपसी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न सकेको छैन । द्विपक्षीय सम्झौताविना सम्बन्धित देशले सो देशमा भएको कारोबारको जानकारी नेपाललाई नदिने हुँदा हरेक राष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै वित्तीय जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेमा मात्रै नेपालले पूर्णरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयन गरेको ठहर्छ । आतंकवादमा कालो धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप विकसित मुलुकले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन लागू नगर्ने देशलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले कालो सूचीमा राख्ने गर्दछ । कालो सूचीमा परेको देशले जारी गरेको प्रतीतपत्र अन्य देशले स्वीकार नगर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा नेपालले थप भार व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुख सापकोटाका अनुसार हालसम्म नेपालले दक्षिण कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, बंगलादेश, श्रीलंका र भारत गरी
आठवटा देशसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
इग्मोन्ट समूहको वेबसाइटअनुसार समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा कालो धनको प्रयोग निर्मूल गर्ने दिशामा सहायता उपलब्ध गराउनेछ । समूहको सहयोगअन्तर्गत वित्तीय सूचनाका आदानप्रदान, वित्तीय जानकारी इकाईको प्रभावकारिता बढाउने र इकाईमा रहेका कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमता विस्तारसमेत रहेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् ०१० सम्म तीनवटा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने भए पनि बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुईवटा विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ तर अहिलेसम्म संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई पारित गरेको छैन । आगामी सेप्टेम्बर १० मा फ्रान्सको पेरिसमा हुने बैठकमा क्षेत्रीय समीक्षा समूह (आरआरजी) को बैठकमा नेपालसम्बन्धमा थप छलफल गरिने भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई पनि संशोधन गर्नसकेको छैन । बैठकमा भाग लिन जाने नेपाली पदाधिकारीको अन्य पदाधिकारीलाई विश्वासमा लिनसक्ने खुबीले नै नेपाललाई आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुने इकाईका प्रमुख सापकोटाले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय