खारेज लाइसेन्स पहिलेकै कम्पनीलाई दिइँदै

काठमाडौं, ४ भदौ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिइने भएको छ । विज्ञहरूले विद्युत् ऐन दफा–५ अनुसार खारेज लाइसेन्स पुन: ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नै अयोग्य घोषणा गरिएको कम्पनीलाई दिनु गलत बताए पनि सरकारले भने त्यही कम्पनीलाई दिने निश्चित भएको स्रोतले बतायो ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस ०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । अहिले दुई सय १६ मेगावाटको त्यही खारेज लाइसेन्स उही कम्पनीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऊर्जालाई दबाब दिएपछि आफैँले खारेज गरेको लाइसेन्स उक्त कम्पनीलाई दिनका लागि गत साउन १७ गते ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, २४ साउनको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूबीच नै विवाद भएपछि थप छलफलका लागि अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको थियो ।
आइतबार भएको समितिको बैठकमा ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका केही पदाधिकारीले पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने बताए पनि मन्त्रीहरूले प्रमसँग छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै बैठक सकिएको थियो । ‘प्रम पनि त्यही कम्पनीलाई दिन सहमत भइसकेका छन्, केही मन्त्री पनि लबिङमा छन्,’ समितिमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिने पक्का भएको छ, मंगलबार हुने मन्त्रिपरिषद्बाट दिइन्छ ।’
विशेषज्ञका अनुसार विद्युत् ऐन दफा–५ अनुसार खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी हो । ‘सर्भे लाइसेन्स लिएर पाँच वर्षभित्र कानुनमा तोकिएबमोजिम खारेज गर्नु स्वाभाविक हो,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘पुन: त्यही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनखोज्नु बदमासीको पराकाष्ठा हो, यो पूर्णरूपमा गैरकानुनी हो ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनामा भएको खर्चलाई सरकारको सम्पत्तिका रूपमा लिएर प्रतिस्पर्धामार्फत र पारदर्शी रूपमा नयाँ कम्पनीलाई दिनुपर्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि कानुनबमोजिम खारेजीमा परेको आयोजनालाई सरकारको बास्केट फन्डमा ल्याई प्रतिस्पर्धामार्फत अन्य कम्पनीलाई दिइनुपर्ने बताउँछन् । ‘आफँैले खारेज गरेर पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनखोज्नु गलत हो, पहिला खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।
खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी प्रम भट्टराई आफँैले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणाविपरीत छ । साथै ०६८ सालमा विद्युत् क्षेत्रमा बढेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा विद्युत् ऐनविपरीत पनि छ । तर, प्रम आफँै खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय भएको घटनालाई कानुनको खिल्ली उडाइएका रूपमा हेरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतअनुसार खारेज लाइसेन्स विद्युत् ऐनको दफा–३५ अनुसार पुन: त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । दफा–३५ मा सरकारले विशेष आयोजनाहरू करारनामा गरी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
‘खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिनु भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्साहित बनाउनु हो,’ एक ऊर्जाका पदाधिकारीले भने, ‘आर्थिक चलखेलकै कारणले त्यही कम्पनीलाई दिइँदै छ भन्ने प्रस्ट छ, अब मन्त्रिपरिषद्ले दफा ३५ प्रयोग गरी पुन: त्यही कम्पनीलाई दिएमा गलत नजिर बस्नेछ । खारेजीमा परेका अन्य आयोजनाले समेत प्रम र आसेपासेलाई खुसी बनाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत पुन: म्याद थप्न सक्रिय हुनेछन् ।’

गैरकानुनी रूपमा अहिले पनि ड्रिलिङ
ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाले अहिले पनि गैरकानुनी रूपमा ड्रिलिङ गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
आयोजनास्थल रसुवामा आयोजनाले सामान्य भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको खुलासा भएको हो । स्रोतअनुसार निर्माणमा जानेबेलामा भौगर्भिक कार्यअन्तर्गत सर्चट्याङ निर्माण हुने ठाउँमा प्रवद्धर्क नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले भू–उत्खनन् (ड्रिलिङ) गरिरहेको हो । ड्रिलिङ गर्न यहाँ आधादर्जन बढी कामदार खटिरहेका र सर्चट्याङको एउटा मात्र ड्रिलिङ बाँकी रहेको ड्रिलिङमा खटिएका एक मजदुरले बताए । सर्चट्याङ भदौ २० भित्र सम्पन्न गर्नेगरी अहिले काम भइरहेको छ ।