किन डराउँछ अख्तियार ?

काठमाडौ, ३ भदौ । राज्यकोष दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेताहरूविरुद्ध धमाधम उजुरी परिरहेका छन् । सात वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चलेको अख्तियारले भने पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि ‘हाई प्रोफाइल’ नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउनु त परै जाओस् सामान्य छानबिनसमेत अगाडि बढाएको छैन ।

अख्तियारमा सयभन्दा बढी नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न उजुरी परेका छन् । ती उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘ठूला नेताहरूसहित सयभन्दा बढी नेताको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै उजुरी आएका छन् । तर, छानबिन प्रक्रिया थालिएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले सौर्यसँग भन्यो ।

स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अहिलेको उपप्रधानमन्त्री तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, स्वास्थ्यमन्त्री तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, एमाले नेता भीम रावललगायतविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार ३ हजार नक्कली जनमुक्ति सेना देखाई राज्यकोषको करोडाँै रकम हिनामिना गरेको तथा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध उजुरी परेको छ । उजुरी परेको लामो समय बित्दा पनि सामान्य छानबिन प्रक्रिया पनि थालिएको छैन । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नक्कली लडाकु देखाएर माओवादी नेतृत्वले राज्यकोषको करोडौँ रकम अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रहरीको सरुवा/बढुवा गर्दा घुस खाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गच्छदारविरुद्ध र चिनियाँ व्यापारीसँग गैरकानुनी रूपमा रकम लिएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराविरुद्ध उजुरी परेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ । सुडान प्रकरणमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै पूर्व गृहमन्त्रीद्वय सिटौला र भीम रावलविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारले उनीहरूलाई चोख्याएर प्रहरीका हाकिमहरूविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलायो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सद्भावना अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री महतोको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । स्रोतका अनुसार महतोको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले छानबिन गरिनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्धका मुद्दा अख्तियारमा थन्किएका छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न निकायका प्रतिवेदनले ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालको इतिहासमै धेरै भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका छन् । ती भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको पनि उनीहरूले औँल्याएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन छ ।
‘हाई प्रोफाइल’ नेताहरूविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन नगर्नुका पछाडि अख्तियार पूर्वाग्रही बन्नुका साथै राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि डराएको कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘विगतको भन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिले भइरहेको छ । अख्तियार पूर्वाग्रही र हाई प्रोफाइल व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न डराएका कारण भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्,’ कानुनविद् आचार्यले भने ।
पछिल्लो १० वर्षयता केही ‘लो प्रोफाइल’का नेतालाई मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । घुस लिँदालिदै पक्राउ परेका पूर्वसभासद् डिबी कार्की, कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्ने पूर्वसभासद्हरू नारदमुनी राना, विश्वनाथ यादव र गायत्री साहमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
सुडान प्रकरणमा पनि राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाएको विशेष अदालतको फैसलामै उल्लेख छ । ‘यस मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका राजनीतिज्ञलाई मुद्दा नचलाउनु अख्तियारमाथिको विश्वसनीयता कम हुनु हो,’ सुडान प्रकरणको फैसला गर्दै विशेष अदालतले भनेको छ । सो प्रकरणमा अख्तियारले तीन पूर्व आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।
०५९ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त विश्वनाथ उपाध्यायको सक्रियतामा ‘हाई प्रोफाइल’ राख्ने नेता, प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला चलाएका मुद्दामध्ये कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का, गणतान्त्रिक फोरमका नेता जेपी गुप्ता र नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन प्रमुख रामाज्ञ चतुर्वेदी भ्रष्टाचारी ठहर भई काराबासको सजाय पाएका छन् । उनीहरूसँगै मुद्दा चलाइएका कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, प्रदीपशमशेर राणाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अख्तियारका भगवतीप्रसाद काºलेले राजनीतिक नेतृत्वको डरले ‘हाई प्रोफाइल’ नेताहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाएको कुरा अस्वीकार गरे । ‘कसलाई हाई प्रोफाइल भएको व्यक्ति मान्ने ? हामीले करिब चार सय बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि आफूहरूले अख्तियारको कामलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । ‘हामी सुतेका छैनाँै, यस वर्ष मात्रै एक सय दुईजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएका छौँ,’ सचिव काºलेले भने ।
सात वर्षदेखि अख्तियार पदाधिकारीविहीन छ । अढाई वर्षअघि केशवप्रसाद बराललाई आयुक्तमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उनलाई नियुक्त गरे पनि शपथ लिन नपाएका कारण उनी कामविहीन छन् । सर्वाेच्च अदालत र राष्ट्रपति यादवले शपथको व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि बरालको शपथको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।