जनजातिका माग अध्ययन समितिलाई समय थप

काठमाडौं, ३ भदौ । कांग्रेसले पार्टीका पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर आदिवासी जनजाति नेताको माग सम्बोधनका लागि सुझाव दिन गठित समितिको म्याद थप गरेको छ । भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको सुझाव समितिले अध्ययनका लागि समय कम भएको जनाएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समय थप गरेको हो ।
बैठकमा सुझाव समितिका संयोजक तामाङले संघीयताबारे १७ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि विस्तृत अध्ययनका लागि समय थप गरिएको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार तामाङ नेतृत्वको समितिले पहिचानको पक्षमा उभिन सुझाव दिँदै पार्टी कुनै पनि हालतमा जातीय संघीयतामा जान नहुने राय दिएको छ । ‘यदि त्यसो भए देशमा जातीय द्वन्द्व निम्तिनेछ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
थप समयमा अझै अध्ययनपछि पार्टीले त्यसबारे अन्तिम धारणा बनाउने भएको छ । समितिले महासमिति बैठक बोलाएर पहिचानको मुद्दाको छिनोफानो गर्न सुझाएको छ । समितिले प्रदेशको नाम र संख्या जस्तो भए पनि नेपालको विशिष्टतालाई हेर्दा प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त नै हुने निष्कर्ष आºनो प्रतिवेदनमा निकालेको छ ।
पार्टीका आदिवासी–जनजाति नेताले उठाएको ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न गठित समितिले एकल पहिचान र जातीय द्वन्द्व आउन सक्ने परिस्थितिलाई टाढै राख्न भनेको छ । ‘प्रत्येक प्रदेश स्वायत्त हुनेछ र संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय तहले स्वशासनको अभ्यास गर्नेछ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जातीय द्वन्द्व मेटिने र पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सामथ्र्य भएका प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने, पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक एवं स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्ने सामथ्र्यका सबै आधार भएको स्वायत्त प्रदेश निर्माणमा पार्टीको नीतिगत अडान राख्नु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।