चुनाव कोही चाहँदैन

काठमाडौं, १ भदौं । कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन, सत्ताधारी दलहरू नै छिटो चुनाव चाहँदैनन् भन्ने खुलेको छ । बाहिर जे भाषण गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं चुनावको पक्षमा छैनन् ।

स्रोतका अनुसार सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी सबै दल आन्तरिक किचलोबाट गुज्रिरहेकाले चुनावको मनस्थितिमा नरहेका हुन् । त्यसैले उनीहरू एकले अर्कालाई बाधक देखाई चुनाव टार्न प्रयत्नशील छन् । आन्तरिक किचलो साम्य भएपछि मात्र चुनावमा जाने नत्र हारिने सोचाइ दलहरूको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूले चुनावको विषयमा छलफल नै गर्न नचाहेको स्रोतले बतायो ।
‘१४ जेठपछि सबै दलभित्र आन्तरिक समस्या भएकाले चुनावको पक्षमा नरहेका हुन्,’ एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीका अनुसार सत्तारूढ पार्टी विभाजन भएको र विपक्षी पार्टीहरूमा फुटको स्थिति देखा परेकाले चुनावमा जाँदा हारिने डर उनीहरूलाई छ ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा छैनन् । पार्टी विभाजन भएपछि यसअघिका सम्पूर्ण संरचन ध्वस्त भएकाले उनी चुनावको पक्षमा नरहेका हुन् । देखावटी रूपमा मात्र उनले चुनावको कुरा गरेको स्रोतले बतायो । ‘पार्टीको आन्तरिक संरचना बलियो नबनेसम्म चुनावमा जानु उपयुक्त हुँदैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक मन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि घुमाउरो तरिकाले तत्काल चुनावमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै विपक्षी दलहरूको हठ र उनीहरूले राखेका अनावश्यक मागका कारण चुनाव पर सर्दै गएको बताइरहेका छन् । सरकारले बोलाएको सर्वदलीय
बैठकमा कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दलहरू नआएकाले समस्या समाधानको पोको फुक्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसअघि उनले चुनाव तथा अन्य राष्ट्रिय समस्याबारे दलीय छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा विपक्षी दलहरूको सहभागिता भएन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवले विपक्षी दलहरूकै कारण समस्या समाधान हुन नसकेको र चुनावको भविष्य पनि अन्योलमा पर्दै गएको बताए । ‘कांग्रेस, एमालेलगायत दल चुनावबारे छलफलै गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले चुनाव वा संविधानसभा पुन:स्थापना भन्ने दुई विकल्प अघि सारेको छ तर विपक्षी दल वार्तामा आउनै नचाहेपछि अन्योल लम्बिने निश्चित छ ।’ उनले विपक्षी दलले नै सरकारको आयु लम्ब्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘दोष सत्तारूढ दललाई दिएर उनीहरू समस्या समाधानको बाधक बनेका छन् ।’
यता, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको अवस्थामा चुनाव सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सरकार आफैँ चुनावको पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलहरूले चुनाव नचाहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘उनीहरू चुनावको नाममा सत्ता लम्ब्याउने, मुलुकमा अराजकता फैलाउने र सत्ता कब्जा गरी मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्न उद्यत छन् ।’ दलीय सहमतिविना चुनाव नहुने पौडेलको भनाइ छ । उनले थपे, ‘चुनाव गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि संविधानसभा पुन:स्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले एमाले–कांग्रेस कानुनअनुसार घोषणा भएको चुनावको पक्षमा रहेको बताए । उनले थपे, ‘तर, हरेक दल सहमतिमा आउनुपर्छ ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि एमाओवादी नेतृत्वको सरकार चुनाव गर्नेभन्दा सत्ता लम्ब्याउने अभियानमा रहेको आरोप लगाए । ‘विपक्षी दलहरू वार्ता, सहमति र एकताका लागि सधँै तयार छन्,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘उनीहरू नै वार्ता र सहमतिविरुद्ध गएका छन् ।’ विपक्षी दलहरूलाई दोष लगाएर सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाओवादी सक्रिय भएर लागेको उनको भनाइ छ । खनालले थपे, ‘चुनावको समय लम्ब्याउन अनेक नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् उनीहरू ।’
त्यसो त सरकारले चुनावका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्न एक वार्ताटोली नै बनाएको थियो । तर, दुवै पक्षले चुनाव नचाहेपछि सरकारी वार्ताटोली पनि यतिबेला निष्क्रिय बनेको छ । सरकारले गत १७ साउनमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी सदस्य रहेको वार्ताटोलीले अन्य दलसँग वार्ता गर्नु त परै जाओस् वार्ताटोलीको आन्तरिक बैठकसमेत बसेको छैन । ‘वार्ताटोली बनेको भोलिपल्टै (१८ साउन)बाट दलहरूबीच संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो तर आजसम्म आन्तरिक बैठक नै बस्न सकेको छैन,’ टोलीका सदस्य जोशीले भने ।
जुन उद्देश्यले वार्ता समिति बनाइएको थियो त्यसअनुसार काम नभएको जोशीले बताए । उनले भने, ‘यसले विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दल नै चुनावको पक्षमा छैन भन्ने देखाउँछ ।’ समितिका संयोजक गच्छदारले बैठक बोलाउनुपर्नेमा उनले चासो नदिएको जोशीको भनाइ छ । ‘चुनाव होस् भन्ने पक्षमा कुनै पनि दल देखिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सबैतिरबाट चुनाव टार्ने काम मात्र भएको छ ।’
सरकारले यसअघि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधनसहितको दुईवटा विधेयक क्याबिनेटबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले सो विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै थन्क्याएर राखेका छन् । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएर नआएकाले चुनावी प्रक्रिया अड्किएको भौतिक योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले पनि ७ मंसिरमा चुनाव गर्न सकिँदैन भनेको छ, राष्ट्रपतिबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएर आएको छैन, यसले चुनाव नचाहनेहरूलाई सहयोग पुगेको छ,’ त्रिपाठीले भने ।
सरकारको अन्य विकल्प नभएकाले बाध्यकारी अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो । यतिबेला सत्तामा रहेका तथा विपक्षी सबै दलभित्र किचलो रहेकाले उनीहरूले चुनावलाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि उनले बताए । त्रिपाठीको भनाइ थियो, ‘अधिकांश दल आन्तरिक काममै व्यस्त भएकाले चुनावको सम्भावना तत्काल टरेको देखिन्छ ।’