खड्काको बचाउमा कांग्रेस

काठमाडौं, १ भदौं । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेता खुमबहादुर खड्काको बचाउमा नेपाली कांग्रेस खुलेर उत्रेको छ । खड्कालाई जेल सजाय गर्ने फैसला पूर्वाग्रही भएको भन्दै उसले पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेताद्वय चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलाई यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा जेल सजाय सुनाउँदा भने कांग्रेस मौन बसेको थियो । खड्काबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाले ‘आश्चर्यचकित र दु:खी तुल्याएको’ कांग्रेसले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाग्ले, जोशी र खड्काविरुद्ध सँगसँगै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीबाट ९४ लाख ७४ हजार रुपियाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो तिराउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै कांग्रेस कार्यकर्ताले पूर्वाग्रही फैसला भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

कांग्रेस बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पनि खड्कालाई फसाइएको जिकिर गरे । पुष्पा भुसाल, अजयकुमार चौरसिया, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँणलगायतले सर्वोच्चको निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै कानुनसम्मत ढंगले पुनरावलोकनका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए । बैठकस्थलबाहिर खड्का समर्थक कार्यकर्ताको पनि ठूलो उपस्थिति थियो ।
‘विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ठहर गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्कालाई सजाय तोकेकामा हामीलाई आश्चर्यचकित र दुखित तुल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त अन्यायपूर्ण फैसलाउपर कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि पार्टीले सक्रिय पहल गर्नेछ,’ बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकको सुरुमै सभापति कोइरालाले आºना भनाइ राखेर एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ‘एजेन्डामा पछि जाउँला, पहिला खुमबहादुर खड्का र टिचिङमा अनशन बसेको डाक्टरको बारेमा निर्णय गरौँ’ भनेर रोकेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसपछि बैठकमा सर्वोच्च अदालतले खड्काबारे गरेको फैसलामा मात्रै छलफल केन्द्रित भयो ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य भुसालले सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रही भएको भन्दै नजिर पेस गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले एक फैसलामा तराईको एक बिघा जग्गाको आम्दानी २० हजार देखाएको तर खड्काको हकमा भने एक हजार मात्रै देखाइएको भुसालले बैठकमा सुनाइन् । त्यस्तै, कांग्रेसकै नेता गोविन्दराज जोशीको फैसलामा घरभित्रका सामानको मूल्यांकन नगर्ने भनिए पनि खड्काको मुद्दामा घरका सरसामानको मूल्य पनि जोडिएको र पुरानो एक मुद्दामा तमसुकलाई मान्यता दिए पनि खड्काको मुद्दामा अस्वीकार गरिएको भुसालको तर्क थियो । ‘यस्ता नजिर हेर्दा सर्वोच्च अदालत खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ,’ भुसालले बैठकमा भनेकी थिइन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य चौरसिया र खाँणले पनि सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रही भएको दाबी गरे । उनीहरूले ‘खड्कामाथि भएको अन्यायविरुद्ध’ पार्टीले सक्रियता देखाउनुपर्ने माग गरे । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले भने खड्काको चिन्ता पार्टीले लिनु जायज भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । पार्टीले यसबारे निर्णय गर्दा पनि न्यायालयको सम्मान हुनेगरी गर्नुपर्ने उनको राय थियो । ‘उहाँ(खड्का)को बारेमा पार्टीले चिन्ता गर्नु ठीक हो तर न्यायालयको पनि हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सम्मान हुनेगरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार आचार्यले बैठकमा भनेका थिए । सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध कांग्रेसले पुनरावलोकन गर्न पनि खड्काले जेल भने जानैपर्ने हुन्छ । अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पुनरावलोकन खड्काले जेलबाटै गर्नुपर्ने बताए । ‘पुनरावलोकन गर्न पनि खड्काले जेल जानैपर्छ । यो फैसला पूर्वाग्रही भयो भनेर विद्यमान कानुन नमान्ने हो भने पुनरावलोकन पनि हुँदैन,’ बिडारीले भने । खड्काले ३५ दिनभित्र आत्मसमर्पण गरे कानुनअनुसार २५ प्रतिशत सजाय मिनाहा हुनेछ ।
बैठकले शिक्षण अस्पतालमा हुने राजनीतिक नियुक्तिविरुद्ध आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति समर्थन पनि जनाएको छ । उनले उठाएका माग पूरा गर्न बैठकले माग गरेको छ । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिबाट वरिष्ठता र क्षमताको उपेक्षा गर्दै मनोमानी एवं पक्षपातपूर्ण ढंगबाट भएको राजनीतिक नियुक्तिविरुद्ध चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले गर्नुभएको आमरण अनशन र उहाँको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो बैठक उहाँले उठाएको मुद्दामा समर्थन जनाउँदै उहाँका माग अविलम्ब पूरा गर्न र त्रिविको नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतीकरण रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गर्दछ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासमिति बैठक असोजमा
बैठकले महासमितिको बैठक असोजमा गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार आगामी २४ देखि २७ असोजसम्म जनकपुरमा महासमिति बैठक हुनेछ । बैठकमा अनुशासन समितिको संयोजकत्वमा आमोदप्रसाद उपाध्यायको नाम प्रस्ताव भएको छ । त्यस्तै, सदस्यमा मीना पाण्डे र दिलबहादुर घर्तीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन समितिमा यदुनाथ खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरे र लेखा समितिमा दीपकुमार उपाध्यायको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नामहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, भोलि(शुक्रबार)को बैठकमा यीलगायत अरू निर्णय हुन्छन् होला,’ उपाध्यायले भनिन् ।
कोइराला आक्रोशित
बैठकको सुरुमै बोलेका सभापति सुशील कोइराला वरिष्ठ नेता देउवा पक्षप्रति निकै आक्रमक देखिए । उनले अब आफू ‘सहेर नबस्ने’ चेतावनी नै दिए । देउवा पक्षका विभाग प्रमुख र अञ्चल इन्चार्जले राजीनामा दिएकामा सभापति कोइरालाले चर्को आक्रोश व्यक्त गरे । पार्टी चलाउन आफूलाई सहयोग नभएको गुनासो पनि उनले गरे । ‘मलाई पार्टी सभापति बनाउने तर पार्टी चलाउन सहयोग नगर्ने ? यस्तै गर्नु थियो भने किन चुनाव जिताएको ?’ एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सभापति कोइरालाले भनेका थिए ।
उनले पार्टीको विधानविपरीत विभाग प्रमुख र अञ्चल संयोजक तोकिएको भन्ने नेताहरूले बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘साथीहरूले विधानविपरीत नियुक्ति भयो भनेर बोलेको सुन्छु, मैले कहाँ विधान मिचेको छु ? मैले धेरै सहन गरेँ, अब सहेर बस्दिनँ,’ कोइरालाले बैठकमा चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका थिए ।
सभापति कोइरालाले देउवा पक्षतिर आक्रोश पोख्दै आºना कुरा राखेर बैठकमा एजेन्डा प्रवेश गराउन लाग्दा वरिष्ठ नेता देउवाले बीचमै रोकेका थिए ।