फैसला र विरोध

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली हस्ती खुमबहादुर खड्काविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलै भए पनि साहसिक निर्णय लिएको छ । आम जनताबीच उनको छवि पहिल्यैदेखि राम्रो थिएन भने सर्वोच्चको फैसलाबाट उनी औपचारिक रूपमै भ्रष्टाचारी सावित भएका छन् । अब डेढ वर्ष उनको जेलवास हुनेछ भने ९४ लाख ७४ हजार एक सय १२ रुपियाँ जरिवाना तथा बिगो उनीबाट भराउने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ । यसअघि विशेष अदालतबाट अस्वाभाविक रूपमा सफाइ पाएका खड्काले अन्तत: सही ‘न्याय’ पाएका छन् । विशेषले ‘भ्रष्टाचार गरेको रकम थोरै देखिन आएको’ भन्दै हास्यास्पद रूपमा खड्कालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । सो फैसलाका विरुद्ध अख्तियारले १५ चैत ०६३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । तर, पुनरावेदन गरेको चार वर्षसम्म मुद्दाले प्राथमिकता नै पाउन सकेन । मुद्दा परेको चार वर्षपछि मात्र फैसला हुनुले सर्वोच्च अदालतको अकर्मण्यता पनि झल्किन्छ । ढिलै भए पनि सही फैसला भएकोले सर्वोच्चको गरिमा निश्चितै रूपमा बढेको छ जब कि खड्काले आफ्नो बचाउका लागि दर्जनौँ प्रभावशाली कानुन व्यवसायी प्रयोग गरेका थिए ।
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका खड्का चौथो पूर्वमन्त्री हुन् । पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले जेलसजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्किसकेका छन् भने मन्त्री पदमै रहेका बेला जेल गएका जेपी गुप्ता अहिले पनि जेलमै छन् । अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई पनि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । यी चारैजनामध्ये शक्ति र प्रभावका दृष्टिले खुमबहादुर एक नम्बरमा आउँछन् । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता आठपटक मन्त्री पदमा बस्ने सौभाग्य पाएका खड्काले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा कुनै सुधार ल्याउन सकेनन् तर आफ्नो आर्थिक हैसियत भने राम्ररी सुधारे । उनका वरिपरि रहने समर्थक र नजिकका इष्टमित्र पनि धेरथोर लाभान्वित भए । खड्का अहिले पार्टी वा सरकारको कुनै शक्तिशाली भूमिकामा छैनन् र पनि उनलाई नेपाली राजनीतिको एक शक्तिका रूपमा अहिले पनि लिइन्छ । यसको प्रमाण मंगलबार अदालतको फैसलासँगै देखियो । फैसला सुनाउने क्रममा खड्काका समर्थक तथा नेपाली कांग्रेसका सयौँ कार्यकर्ताले सर्वोच्चलाई अघोषित घेराबन्दी नै गरेका थिए । मुद्दा जिते अबिरजात्रा गर्ने र हारे आन्दोलन गर्ने मनस्थितमा विभिन्न जिल्लाबाट गाडी रिजर्भ नै गरेर आएका थिए उनका समर्थक । फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि उनीहरू आक्रामक भएर सडकमा निस्केका छन् र टायर बालेर सर्वोच्चको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला आए उत्सव मनाउने र त्यही फैसला आफ्नो प्रतिकूल आए आन्दोलन गर्ने मनस्थिति आफैमा एउटा विरोधाभाष हो । आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता सम्मानित सर्वोच्च अदालतविरुद्ध यसरी अमर्यादित क्रियाकलापमा संलग्न हुन सुहाउँदैन ।
भ्रष्टाचारले एकातिर देशको ढुकुटीलाई खोक्रो बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर तुल्याउँछ । छिमेकी देश भारतमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनको माग गर्दै अन्ना हजारेले थालेको आन्दोलनले राष्ट्रिय अभियानकै रूप लिइरहेको छ । यही अभियानमा रहेका बाबा रामदेवले सोमबार मात्र स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिए । नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई एक–डेढ वर्ष जेल हाल्नु पर्याप्त छैन । त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा पाउने छुट सुविधाले उनीहरूको जेल बसाइ निकै कम हुने गर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनलाई कडा बनाउन नेपालमा पनि भारतमा जस्तै जनदबाबको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाटै अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता ज्वलन्त बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरू समाजका किरा हुन्, उनीहरूलाई समाजका सबै क्षेत्रबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया